सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों से निपटने में दिल्ली सरकार से थोड़ी अधिक संवेदनशीलता की उम्मीद: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दिल्ली सरकार से अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों से निपटने में थोड़ी अधिक संवेदनशीलता की उम्मीद करता है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिकाकर्ता के अपनी पत्नी के इलाज के लिए उसके द्वारा खर्च की गई राशि के लिए 4,27,276 रुपये की राशि के दावे की प्रतिपूर्ति को एनसीटी दिल्ली सरकार के (1 मार्च, 2021) खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया।याचिकाकर्ता दिल्ली न्यायिक सेवा के एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को गुवाहाटी के झोपड़पट्टी क्षेत्रों में राशन कार्ड लाभार्थियों की पहचान करने और जरूरतमंदों की मदद करने का निर्देश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गुवाहाटी के झोपड़पट्टी क्षेत्रों में राशन कार्ड लाभार्थियों की पहचान करने का निर्देश दिया।जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस मालाश्री नंदी की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि जिन परिवारों को COVID-19 महामारी में मदद की जरूरत है उन्हें भोजन और अन्य दैनिक सहायता के रूप में तुरंत मदद दी जाए।यह आदेश गुवाहाटी के सैयदा मेहजेबिन रहमान द्वारा गुवाहाटी जिले के झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों (उज़ानबाजार, भारलुमुख, शांतिपुर और भुतनाथ के स्लम क्षेत्रों में) के परिवारों के लिए राशन...

वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही से निपटना 'दर्दनाक', उनका अनुचित आचरण न्यायिक व्यवस्था में जनता का विश्वास कम करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने जिला न्यायाधीश, गोंडा द्वारा जारी एक पत्र के आधार पर 12 अधिवक्ताओं के खिलाफ शुरू किए गए एक अवमानना मामले से निपटते हुए कहा कि अदालत के लिए वकील के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही से निपटना दर्दनाक है, जो न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं।न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह भी कहा कि वकीलों का अनुचित आचरण / व्यवहार न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करता है।संक्षेप में मामलाकोर्ट अनिवार्य रूप से वर्ष 2001 में...

COVID-19: कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईसाई महिला को शर्तों के अधीन अपने घर में प्रार्थना करने की अनुमति दी; पुलिस को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के माध्यम से कर्नाटक के उडुपी जिले में रहने वाली एक 70 वर्षीय ईसाई महिला को अपने घर में प्रार्थना करने की अनुमति दी है।न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने कहा कि एजीए से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के लिए नोटिस स्वीकार करने का अनुरोध किया जाता है, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए निम्नलिखित अंडरटेकिंग के अधीन प्रार्थना के अनुसार अंतरिम आदेश जारी किया जाता है।याचिकाकर्ता ने कहा है, "प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों की अधिक मण्डली नहीं होनी चाहिए, ताकि COVID-19 या...

प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद स्मारकों की 'दयनीय स्थिति' पर जनहित याचिका: पटना हाईकोर्ट ने निरीक्षण का निर्देश देते हुए केंद्र और बिहार सरकार से जवाब मांगा

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के तीन अलग-अलग स्थानों पर स्थित भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के स्मारकों की दयनीय स्थिति को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने स्मारकों का दौरा करने, बुनियादी ढांचे और मामलों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए स्थानीय आयुक्तों की एक टीम नियुक्त की। साथ ही सुझाव दिया कि तीनों स्थानों पर स्मारक...

पीठासीन न्यायाधीशों में संवेदनशीलता और परिपक्वता का पूर्ण अभाव: दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश पर नाखुशी जताई

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर यह टिप्पणी करते हुए अपनी नाखुशी व्यक्त की है कि पीठासीन न्यायाधीशों में संवेदनशीलता और परिपक्वता का पूर्ण अभाव है।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,"हम बार-बार फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के सामने आ रहे हैं जो पीठासीन न्यायाधीशों द्वारा संवेदनशीलता और परिपक्वता का पूर्ण अभाव प्रदर्शित करते हैं। हम बार-बार कह रहे हैं कि अदालतें वादियों की सहायता करने के लिए हैं और हर अवसर पर उनके बचाव में आती हैं। अदालतें न्याय देने और आम...

असहायों के लिए वास्तविक न्याय की आवश्यकताः बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे क्लेम और अपीलों की अधिक संख्या को देखते हुए लोक अदालतों की मांग की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (आरसीटी) के विभिन्न क्षेत्रों में लोक अदालतों के गठन की मांग की ताकि ट्रिब्यूनल के समक्ष बड़ी संख्या में लंबित मामलों में "जरूरतमंद और असहाय वादियों को न्याय प्रदान किया जा सके।"जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने 23 दिसंबर को आदेश पारित करते हुए कहा,"यह सामान्य बात है कि रेलवे दुर्घटना में अधिकांश पीड़ित/मृत्यु मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले समाज के सामाजिक रूप से वंचित तबके से हैं।"अदालत ने यह भी कहा कि न्याय हासिल करने के उद्देश्य को प्राप्त...

व्हाट्सएप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर सदस्यों द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर को एक सदस्य द्वारा ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट भेजने पर दर्ज प्राथमिकी में राहत दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर जांच से पता चलता है कि उसने केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका निभाई है और इससे ज्यादा कुछ नहीं तो ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर को आरोप पत्र से एक आरोपी के रूप में हटा दिया जाना चाहिए। मदुरै बेंच करूर लॉयर्स नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द...

17 साल की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने में सक्षम: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मुस्लिम लड़की (17 वर्ष की उम्र) को सुरक्षा प्रदान की। उक्त लड़की ने एक हिंदू व्यक्ति (33 वर्ष) से ​​शादी की। हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह योग्य उम्र की है।जस्टिस हरनरेश सिंह गिल की पीठ दंपति (एक हिंदू पुरुष और एक मुस्लिम महिला) द्वारा दायर एक सुरक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन्होंने एक हिंदू मंदिर में अपनी शादी की और उसके बाद अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की।संक्षेप में मामलानरगिस (17 वर्षीय) और उसके पति (33...

नागरिकों के आपराधिक इतिहास की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट, प्लेटफॉर्म का विवरण दें : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस को आरोपी व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी बड़े पैमाने पर जनता तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट/प्लेटफॉर्म के विवरण का खुलासा करने को कहा।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने यह भी सवाल किया कि किसी नागरिक के आपराधिक इतिहास से संबंधित जानकारी पब्ल्लिक डोमेन में क्यों नहीं है और यह पासवर्ड से सुरक्षित क्यों है?बेंच शमशेर द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। शमशेर की जमानत याचिका पर सुनवाई...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 दिसंबर, 2021 से 24 दिसंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।"कोई यौन इरादा नहीं था": दिल्ली कोर्ट ने नाबालिग लड़के को जबरदस्ती चुमने के मामले में सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित आरोपी व्यक्ति को बरी कियादिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO मामले के आरोपी पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया है कि वह मानसिक स्थिति में नहीं है कि वह...

'सिख फॉर जस्टिस रेफरेंडम' के बारे में एफबी पोस्‍टः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यूएपीए आरोपी महिला को जमानत दी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूएपीए के एक आरोपी को जमानत दी। उस पर कथित रूप से अपने फेसबुक अकाउंट पर 'सिख फॉर जस्टिस 2020 रेफरेंडम' के बारे में पोस्ट करने का मामला दर्ज किया गया था। वह दो साल, तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में था।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केए नजीब के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यूएपीए के तहत जमानत देते समय लंबी हिरासत एक आवश्यक कारक होगी।कोर्ट ने कहा, "भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 त्वरित परीक्षण...

दिल्ली कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को बिस्तर पर लेटकर वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने पर चेतावनी दी

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को अपने बिस्तर पर लेटे हुए वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने के बाद भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी।विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, संजीव अग्रवाल 1994 के अपहरण मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें सुमेध कुमार सैनी एक आरोपी हैं। इसलिए वह वीसी (सिस्को वीबेक्स ऐप) के माध्यम से कार्यवाही में शामिल थे।हालांकि, मामले की कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने पाया कि वह बिस्तर पर लेटते हुए वीसी की कार्यवाही/अदालत में शामिल हुए थे। पूछने पर उन्होंने...

लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट: हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जिला कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था का विवरण मांगा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में जगह-जगह कोर्ट कॉम्प्लेक्स सुरक्षा उपायों का विवरण मांगा है।हाईकोर्ट ने इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल संजीव बेरी ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को निम्नलिखित चार बिंदुओं पर एक पत्र लिखा है। यह पत्र लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट के कुछ घंटों के भीतर भेजा गया।पत्र में उल्लेखित बिंदु इस प्रकार हैं-1. क्या न्यायिक न्यायालय परिसरों, अनुमंडल न्यायालय परिसरों, आवासों आदि में सुरक्षा...

असम पुलिस के कथित फर्जी मुठभेड़ों की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

गुवाहाटी हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) याचिका दायर की गई। इस याचिका में असम पुलिस के कथित फर्जी मुठभेड़ों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।दिल्ली के एक वकील आरिफ जवादर ने उक्त याचिका दायर की है। याचिका में वकील ने हाईकोर्ट की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), विशेष जांच दल (एसआईटी) या किसी अन्य राज्य की किसी अन्य पुलिस टीम की निगरानी में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की मांग की है।उनके द्वारा दायर याचिका में पुलिस कर्मियों द्वारा कथित आरोपियों की फर्जी मुठभेड़ में हत्याओं को...

धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में पारदर्शिता जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों (Educational Institutions) के मामले में विशेष रूप से धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित शैक्षिण के प्रबंधन में पारदर्शिता जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि चर्च और अन्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा द्वारा सोसाइटी को उचित और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाना चाहिए।याचिका में आरोप लगाया गया कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, लखनऊ के मामलों में कुप्रबंधन किया गया।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ बिशप सुबोध सी. मंडल द्वारा दायर एक याचिका पर...

दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच 27, 29 और 31 दिसंबर को बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी

दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच 27, 29 और 31 दिसंबर, 2021 को केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगी।चीफ जस्टिस डीएन पटेल वेकेशन बेंच का गठन करेंगे।इस संबंध में जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि आगामी शीतकालीन छुट्टियों के दौरान, पहले से उपयोग में आने वाले निर्दिष्ट लिंक के माध्यम से सूचीबद्ध करने के लिए केवल अत्यंत जरूरी मामलों पर विचार किया जाएगा।नोटिस में कहा गया,"उल्लेखन अधिकारी द्वारा सूचीबद्ध करने के लिए पारित मामलों को अनुमोदन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद...

9 साल से हिरासत में एनडीपीएस आरोपी, अब तक सुनवाई भी पूरी नहीं हुई; दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा- प्रक्रिया ही सजा बन गई है

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में 9 साल से हिरासत में रहे एक व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि मादक पदार्थों की तस्करी को कड़ी सजा से रोका जाना चाहिए, लेकिन विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, "त्वरित परीक्षण के आश्वासन के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना अनुच्छेद 21 के तहत हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, और इसलिए, यह मूलतः असंवैधानिक है। ऐसे मामलों में, दोषसिद्धि की घोषणा के अभाव में प्रक्रिया ही...

फार्मेसी संस्थानों को अंतरिम राहत देने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा फार्मेसी कॉलेजों को अंतरिम राहत देने फैसले के एक सप्ताह के भीतर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।उल्‍लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कॉलेजों के बैच को अंतरिम राहत दी थी, जिन्होंने भारत सरकार और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए देश में नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर लगाए गए 5 साल की रोक/ प्रतिबंध को चुनौती दी थी।पीसीआई की ओर से दायर या‌चिका में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के के अंतरिम आदेश को...

मध्य प्रदेश विधानसभा में डीएनएलयू जबलपुर के निर्माण व वित्त पोषण का सवाल उठा

मध्य प्रदेश विधानसभा में धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (डीएनएलयू) जबलपुर के निर्माण व वित्त पोषण के संबंध में सवाल उठाए गए हैं। 23 दिसंबर 2021 को विधान सभा सदस्य सुखदेव सिंह पांसे ने धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों को प्रदान किए जाने वाले निर्माण, वित्त पोषण और सुविधाओं के संबंध में सवाल उठाए।सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि डीएनएलयू, जबलपुर, वर्तमान में जबलपुर में बीएसएनएल के किराए के परिसर से लगभग 3 साल 5 महीने से काम कर रहा है। सरकार से पूछे गए कई सवालों के बीच विधायक ने जिस...