सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई सामग्री को न्यायाधीशों और पूरी न्यायिक संस्था पर हमला माना जा सकता है: एपी हाईकोर्ट ने पांच को जमानत से इनकार किया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में पांच लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने को पूरी संस्था के खिलाफ साजिश और हमला माना जा सकता है।

न्यायमूर्ति डी. रमेश की खंडपीठ ने यह भी पाया कि न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए आरोप न्यायालयों को बदनाम करने के दायरे में आते हैं।

कोर्ट के सामने मामला

मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती की खंडपीठ ने पिछले साल एक सांसद और एक पूर्व विधानसभा सदस्य सहित 49 लोगों को न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना ​​का नोटिस जारी किया था।

हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी थी और न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट की जांच करने का निर्देश दिया था।

सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली और मामले में एक एफआईआर दर्ज की। याचिकाकर्ताओं के सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की गई। उनके खिलाफ मामला पाया जाने पर उन्हें अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वे जमानत आवेदन के साथ हाईकोर्ट चले गए।

सीबीआई ने याचिकाकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए, 504, 505(2), 506 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है।

सोशल मीडिया पर की गई उक्त पोस्ट्स में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ नाराजगी दर्ज कराई गई।

उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसने निचली अदालत में पुलिस हिरासत याचिका दायर की है। यह याचिका आदेश के लिए लंबित है। याचिकाकर्ता प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की पूरी संभावना है।

न्यायालय की टिप्पणियां

कोर्ट ने शुरुआत में नोट किया कि हालांकि मामला अक्टूबर, 2020 में सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। यहां तक ​​​​कि सीबीआई को भी इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में लगभग एक साल का समय लगा। यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता कितनी प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

इसके अलावा, यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता मामूली व्यक्ति हैंस लेकिन इस साजिश के पीछे बड़े लोग हो सकते हैं, कोर्ट ने कहा:

"हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों के खिलाफ सभी व्यक्तियों द्वारा की गई पोस्टिंग के अवलोकन पर एक संस्था के खिलाफ एक साजिश के रूप में माना जा सकता है। बड़ी संख्या में व्यक्तियों ने सोशल मीडिया में पोस्टिंग की है। इसके अलावा, आठ अप्रैल, 2020 से आज तक पोस्टिंग जारी रखी हुई है। इससे पता चलता है कि ये लोग सोशल मीडिया में पोस्टिंग डाल रहे हैं। उक्त पोस्टिंग को जजों के खिलाफ ही नहीं, इसे न्यायिक संस्था पर हमले के रूप में माना जाना चाहिए। जजों के खिलाफ लगाए गए आरोप न्यायालयों को बदनाम करने के दायरे में आते हैं।"

अंत में पक्षकारों की दलीलों और आरोपों की गंभीरता पर विचार करते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है और पूरी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, अदालत याचिकाकर्ता को जमानत देने के उद्देश्य से संतुष्ट नहीं है। तदनुसार, आपराधिक याचिका खारिज कर दी गई।

संबंधित समाचारों में, यह देखते हुए कि 'न्यायाधीश को कोसना कुछ लोगों का पसंदीदा शगल बन गया है', आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब को न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को अपमानजनक पोस्ट के यूआरएल को सोशल मीडिया बिचौलियों को भेजने का निर्देश दिया, जिन्हें उन्हें जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि बाद में 36 घंटे की अवधि में भी उन्हें हटाया नहीं गया था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि YouTube पर "पंच प्रभाकर" नाम के चैनल को ब्लॉक कर दे, जो जजों के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पोस्ट कर रहा है।

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें