'संघ राज्य सरकारों की शक्तियों को हड़प नहीं सकता': बांध सुरक्षा अधिनियम की शक्तियों को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिनियमित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की शक्ति के खिलाफ दायर याचिका को 10 जनवरी को पोस्ट किया है। सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था।मयिलादुथुराई से द्रमुक सांसद एस रामलिंगम द्वारा दायर जनहित याचिका का मंगलवार को पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया। इसके बाद, कार्यवाहक चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस पीडी ऑड‌िकेसवालु की पहली पीठ ने, सीनियर एडवोकेट की दलील कि केंद्र सरकार कानून बनाकर राज्य के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है।टाटा समूह एयर इंडिया के लिए विजेता बोलीदाता के रूप में उभरा था। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयरलाइन की बिक्री के लिए टाटा संस के साथ 18,000 करोड़ रूपये के शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि बोली प्रक्रिया मनमानी, भ्रष्ट,...

एनटीपीसी लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए क्लैट परीक्षा पास करने की अनिवार्य शर्त प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों में योग्यता पाई, जिन्होंने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) में सहायक विधि अधिकारी (Assistant Law Officer) के पद पर आवेदन करने के लिए आवेदकों को क्लैट पास करने की अनिवार्य शर्त को रद्द करने की मांग की थी।न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जैसे उम्मीदवारों को पद से हटाने का कोई औचित्य नहीं है।बेंच ने कहा, "मेरा प्रथम दृष्टया यह मानना है कि स्थिति भेदभावपूर्ण है। ...

COVID-19 नियमों का उल्लंघन: तेलंगाना हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय को रिहा किया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को रिहा कर दिया। संजय कुमार को कथित तौर पर COVID-19 नियमों का उल्लंघन करने और एक लोक सेवक के साथ मारपीट करने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।हाईकोर्ट ने एक व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने की शर्त पर संजय कुमार को जमानत दी।जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने रिमांड आदेश पर रोक लगाते हुए मामले में राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया।नौकरियों और तबादलों के आवंटन में जोनल सिस्टम शुरू करने के राज्य...

बुली बाई ऐप केस:"मुस्लिम महिलाओं का यौन शोषण, अमानवीय और अपमान करने का प्रयास": क्रिमिनल लॉ एसोसिएशन में महिलाओं ने मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की निंदा की

क्रिमिनल लॉ एसोसिएशन में महिलाओं ने बुली बाई ऐप के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की निंदा की है।क्रिमिनल लॉ एसोसिएशन ने कहा कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। आगे कहा कि भारतीय मुस्लीम महिलाओं की तस्वीरें और जानकारी बुली बाई पर उनकी जानकारी या सहमति के बिना साझा की गई हैं। इसलिए मुस्लिम महिलाओं का यौन शोषण, अमानवीय और अपमान करने के इस प्रयास की निंदा करते हैं। अपने बयान में कहा, "यह भारतीय आपराधिक कानून के तहत दंडनीय मुस्लिम महिलाओं पर निर्देशित एक लक्षित, स्त्री...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने "बुली बाई" ऐप को डेवलेप और उसे होस्ट करने के कृत्य की निंदा की

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बुधवार को आयोजित अपनी कार्यकारी समिति की एक बैठक में "बुली बाई" ऐप को डेवलेप करने और उसे होस्ट करने के कृत्य की निंदा की।बुल्ली बाई ऐप 'सुली डील' के समान है। इसके परिणामस्वरूप पिछले साल 'सुलिस' की पेशकश करके एक विवाद हुआ था, जो एक अपमानजनक शब्द है। इसे सोशल मीडिया के ट्रोल्स मुस्लिम महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। GitHub उस ऐप का होस्ट भी था।बैठक में पारित प्रस्ताव के बारे में कहा गया,"दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन स्पष्ट रूप से और कड़े शब्दों में ऐप 'बुली बाई'...

आरोप पत्र की प्रति प्राप्त करना आरोपी के मौलिक अधिकार के समान, डीजीपी और न्यायिक मजिस्ट्रेट सुपाठ्य प्रति उपलब्ध करवाएं : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा पेश किए जाने वाले आरोपपत्र (चार्जशीट) को लेकर अहम निर्देश जारी करते हुए कहा कि हर आरोपी को आरोप पत्र की सुपाठ्य प्रति उपलब्ध करवाई जाए।जयपुर पीठ में सुनवाई कर रहे जस्टिस फरजंद अली ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कई याचिकाओं की सुनवाई में इस न्यायालय के संज्ञान में आया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किए जाने के समय आरोपियों को आरोप पत्र की अपठनीय कार्बन कॉपी/जेरोक्स उपलब्ध करवा दी जाती है, इसलिए पुलिस महानिदेशक को यह निर्देश दिए...

"कोई भी दुस्साहस पूरे मानव जीवन को खतरे में डाल देगा": पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की COVID महामारी से निपटने के लिए बनाई गई योजना की समीक्षा की

पटना हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए बिहार सरकार की तैयार की गई योजना की समीक्षा की।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि महामारी से निपटना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि किसी व्यक्ति या समुदाय की कोई चूक या दुस्साहस निश्चित रूप से पूरे मानव जीवन को खतरे में डाल देगा। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने राज्य में COVID स्थिति से निपटने के संबंध में दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।राज्य की प्रस्तुतियांशुरुआत...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित मोबाइल विस्फोट मामले में 'ओप्पो मोबाइल्स इंडिया' के निदेशक और प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कथित मोबाइल विस्फोट मामले में ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और प्रबंधक के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर रोक लगा दी है।दरअसल, ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लिमिटेड ने तीसरे प्रतिवादी / सूचना देने वाले द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के अनुसार आरोप लगाया कि उसने जुलाई 2019 में ओप्पो ब्रांड का एक मोबाइल फोन खरीदा और उक्त मोबाइल फोन सितंबर 2020 को उसकी जेब में फट गया, जिससे वह...

गंगा सागर मेला- उम्मीद है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और COVID-19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्यता तय करेगा: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल राज्य में COVID-19 मामलों में ताजा उछाल के बीच इस साल के गंगासागर मेले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।हर साल मकर संक्रांति पर लाखों हिंदू भक्त पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में पवित्र स्नान करने और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। इस वर्ष यह मेला आठ जनवरी से 16 जनवरी, 2022 तक आयोजित होने वाला है।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस केसांग डोमा भूटिया की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया...

'60 दिनों के भीतर गूगल प्ले स्टोर पेमेंट पॉलिसी से संबंधित मामले की जांच पूरी करेंगे': भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया

कर्नाटक हाईकोर्ट को बुधवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा सूचित किया गया कि वह गूगल प्ले स्टोर पेमेंट पॉलिसी 2020 से संबंधित मामले में 60 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने कहा, "मंगलवार को सीसीआई ने डीजी जांच द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह 60 दिनों में जांच पूरी करेंगे।" आयोग ने इस प्रकार अदालत से अनुरोध किया कि वह 14 दिसंबर को आयोग के एक आदेश को चुनौती देने वाली गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर...

जिला न्यायालय केवल नाबालिग की 'संपत्ति' के लिए अभिभावक नियुक्त कर सकता है, 'व्यक्ति' के लिए नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जिला न्यायालयों को नाबालिग की संपत्ति के लिए अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार है और केवल फैमिल कोर्ट नाबालिग व्यक्ति के लिए अभिभावक नियुक्त कर सकता है।न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस की एक खंडपीठ ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए नाबालिग व्यक्ति के लिए एक अभिभावक की नियुक्ति करने के जिला न्यायालय की कार्यवाही रद्द किया।बेंच ने कहा,"जहां तक जिला न्यायालय की आक्षेपित कार्यवाही का संबंध है, नाबालिग की संपत्ति के लिए अभिभावक की...

एडवोकेट वेलफेयर फंड स्कैम: केरल बार काउंसिल ने सीबीआई जांच में सहयोग का आश्वासन दिया

बार काउंसिल ऑफ केरल (बीसीके) ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खुलासा किया कि एडवोकेट्स वेलफेयर फंड स्कैम की सीबीआई जांच शुरू करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की उसकी कोई योजना नहीं है। विज्ञप्ति में कहा गया कि काउंसिल हाईकोर्ट फैसले का समर्थन करती है।बार काउंसिल के अध्यक्ष एडवोकेट जोसेफ जॉन ने हाल के एक आदेश के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की। इसमें केरल हाईकोर्ट ने केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड से ₹7.5 करोड़ से अधिक के गबन से जुड़े एक घोटाले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया।...

अमेज़न अधिकारियों की फिजिकल उपस्थिति पर जोर नहीं देंगे: दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अमेज़न होलसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 12 जनवरी के लिए स्थगित कर दी। लिमिटेड विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत निर्धारित शक्तियों के दायरे से बाहर के मामलों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देता है।जस्टिस रेखा पल्ली ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सुनवाई टाल दी कि अमेज़न होलसेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा उपस्थित हुए। अमेज़न लिमिटेड ने कुछ निर्णयों पर भरोसा...

वालयार रेप-डेथ केस: केरल हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की, उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कुख्यात वालयार मामले में मुख्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाएं खारिज कीं। इस केस के चलते राज्य में सार्वजनिक आक्रोश पैदा हो गया था।न्यायमूर्ति पी. गोपीनाथ ने देखा कि कि निचली अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट पहले ही दायर की जा चुकी है। इसके साथ ही आवेदकों से कहा कि वे अपनी जमानत याचिकाओं के साथ निचली अदालत का रुख करें क्योंकि यह उस पर विचार करने के लिए उपयुक्त फोरम होगा।बेंच ने कहा,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अंतिम रिपोर्ट पहले ही दायर की जा चुकी है और यह तथ्य कि...

संयुक्त खाता धारक, जो चेक का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, उस पर एनआई एक्‍ट की धारा 138 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में चेक के अनादर से संबंधित एक मामले में फैसला सुनाया कि संयुक्त खाता धारक, जो विवादित चेक पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, उस पर एनआई एक्‍ट, 1981 की धारा 138 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।अलका खांडू आव्हाड बनाम अमर स्यामप्रसाद मिश्रा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए जस्टिस शमीम अख्तर ने कहा कि केवल संयुक्त खाता धारक होने से, जो हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, उस पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जब तक कि चेक पर उसके हस्ताक्षर न हों।तथ्यएक...

मनी लॉन्ड्रिंग केस: डिफॉल्ट जमानत के लिए अनिल देशमुख की मुंबई की विशेष अदालत में अर्जी

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत के लिए मुंबई की विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल दो नवंबर को गिरफ्तार किया था।उन्होंने इस आधार पर जमानत के लिए अर्जी दी है कि स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ पिछले सप्ताह दायर आरोप पत्र पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। फिलहाल विशेष जज राहुल रोकड़े के समक्ष अर्जी पर सुनवाई चल रही है।आवेदन में कहा गया है कि पहली रिमांड...

"संवेदनशील नीतिगत मामला": राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत-पाकिस्तान सीमा से 10 किमी क्षेत्र को खनन क्षेत्र घोषित नहीं करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा (भारत और पाकिस्तान) से दस किलोमीटर क्षेत्र को खनन/वाणिज्यिक/औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा कि यह एक संवेदनशील नीतिगत मामला है और एक रिट याचिका में हाईकोर्ट के निर्णय का विषय नहीं है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति रामेश्वर व्यास की पीठ ने कहा,"हमारी राय में, ये संवेदनशील नीतिगत मामले हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा...

एडवोकेट की कोर्ट डायरी में दर्ज गलत लिस्टिंग डेट के कारण वादी को नुकसान नहीं होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक वादी को केवल इसलिए नुकसान नहीं होना चाहिए क‌ि उसके एडवोकेट की कोर्ट डायरी में गलत एंट्री या गलत डेट दर्ज हो गई है, जिससे निर्धारित तारीख पर अदालत में उसकी उपस्थिति संभव नहीं हो पाई।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि हालांकि कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या उक्त गलत एंट्री केवल एक बहाना है या यह वास्तविक है।कोर्ट ने कहा, "अदालत में पेश होने वाले वकील आमतौर पर कोर्ट डायरी मेंटेन करते हैं। उसमें प्रविष्टियां अधिवक्ताओं के साथ काम करने वाले कोर्ट...

COVID-19 मामलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के दोबारा टेस्ट पर विचार करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि उसे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के फिर से COVID-19 टेस्ट के मुद्दे पर शीघ्र विचार करना चाहिए। खासतौर पर उनके यात्रियों के जो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किए जाने की स्थिति में COVID-19 पॉजीटिव पाए गए हैं।जस्टिस रेखा पल्ली एक महिला द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थीं। उक्त महिला का बेटा यूके (इंग्लैंड) से लौटा एक 18 वर्षीय छात्र है। वह आईजीआई हवाई अड्डे पर COVID-19 किए गए टेस्ट में पॉजीटिव पाया गया है।याचिकाकर्ता...