भारत माता और भूमा देवी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द आईपीसी की धारा 295 ए के तहत अपराध : मद्रास हाईकोर्ट

कैथोलिक पादरी (Catholic Priest) जॉर्ज पोन्नैया के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि "भारत माता" और "भूमा देवी" के खिलाफ इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्द भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अपराध आकर्षित करते हैं।कन्याकुमारी जिले के अरुमानई शहर में पिछले साल 18 जुलाई को दिवंगत कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई गई एक बैठक के दौरान एक अपमानजनक और भड़काऊ भाषण के लिए पादरी पर मामला दर्ज किया गया...

COVID-19 मामलों में तेजी के बीच वरवर राव को जेल भेजा जा सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण करने का समय पांच फरवरी तक बढ़ाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तेलुगु कवि वरवर राव के जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का समय पांच फरवरी तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही चार फरवरी को आगे के विचार के लिए मेडिकल जमानत के विस्तार के लिए अपना आवेदन पोस्ट किया।जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनआर बोरकर की खंडपीठ ने COVID-19 की तीसरी लहर जिस गति से फैल रही है, उस पर चिंता व्यक्त की और पूछा कि क्या राव को इस दौरान वापस जेल भेजा जा सकता है।हाईकोर्ट ने 22 फरवरी, 2021 को राव को छह महीने के लिए मेडिकल जमानत देते हुए माना था कि वृद्ध कवि को...

'महिला को गर्भधारण नहीं करने का अधिकार है, हालांकि यह प्रतिबंधों के अधीन': तेलंगाना हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को 26 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति दी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि भ्रूण या जन्म लेने वाले बच्चे के जीवन को महिला के जीवन से अधिक ऊंचे स्थान पर नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने कहा कि संवैधानिक न्यायालयों के पास गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्देश देने का अधिकार है, भले ही गर्भावस्था की अवधि गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अनुसार चौबीस सप्ताह की वैधानिक सीमा से अधिक हो।जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी ने कहा," एक महिला को गर्भधारण करने का विकल्प चुनने का अधिकार है, साथ ही, यह उसका अधिकार है कि...

शादी का झूठा वादा करके रेप, पीड़िता को इस्लाम कबूल करने की धमकी का आरोप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को पीड़िता से शादी करने के झूठे वादे पर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करके और उसके बाद उसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने की धमकी देकर बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ फरहान अहमद (शानू) की जमानत याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने तर्क दिया कि वह निर्दोष है और उसे केवल ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से मामले में झूठा फंसाया गया है।क्या है पूरा मामला?अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार पीड़िता फेसबुक के माध्यम से...

सीआईएसएफ परीक्षा 2019: राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र को क्यूबिटस वल्गू से पीड़ित टैटू मार्क वाले उम्मीदवार के लिए पद खाली रखने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने केंद्र सरकार को अगले आदेश तक सीआईएसएफ परीक्षा, 2019 के अनुसरण में क्यूबिटस वाल्गू से पीड़ित और टैटू मार्क वाले उम्मीदवार के लिए एक पद खाली रखने का निर्देश दिया।जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए फैसला सुनाया,"याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां और रिकॉर्ड पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय प्रतिवादियों को अगले आदेश तक परीक्षा, 2019 के अनुसरण में एक पद खाली रखने का निर्देश देना उचित समझता है।"वर्तमान मामले में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा, कांग्रेस को 'राष्ट्रीय दल' का दर्जा देने, चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका खारिज की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता देने, चुनाव चिन्ह आवंटित करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ याचिकाकर्ता शेषमणि नाथ त्रिपाठी (समाजवादी पार्टी के नेता) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ईसीआई के 1989 के आदेश को चुनौती...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गंगा सागर मेले की अनुमति दी; COVID प्रोटोकॉल के अनुपालन की निगरानी के लिए 3-सदस्यीय समिति का गठन किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य में COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच इस साल के गंगा सागर मेला आयोजित करने की अनुमति दी। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं।बात दें, अदालत ने गुरुवार को राज्य में COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच इस साल के गंगा सागर मेला को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।हर साल मकर संक्रांति पर लाखों हिंदू भक्त पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में पवित्र स्नान करने और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करने...

यौन उत्पी‌ड़ित का लेबल देकर एक मां अपनी बेटी की पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगाएगी: त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बलात्कार की सजा बरकरार रखी

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन में कहा है कि यौन पीड़ित लड़की की मां कभी भी अपनी बेटी पर यौन उत्पीड़‌ित का लेबल लगाकर उसका नाम, प्रसिद्धि और पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगाएगी। जस्टिस टी अमरनाथ गौड़ और जस्टिस अरिंदम लोध की खंडपीठ ने चार साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के एक मामले में आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ) के तहत एक व्यक्ति के बलात्कार की सजा की पुष्टि की।पृष्ठभूमिअभियुक्त ने आईपीसी की धारा 376 (2) (एफ) के तहत अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और अतिरिक्त सत्र...

डीसीपीसीआर ने सुधार गृहों में रहने वाले जुवेनाइल के अनुभव का आकलन करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में जांच पैनल का गठन किया

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने एक चार सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर करेंगे।यह पैनल शहर में स्पेशल होम और सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों के मुद्दों और चुनौतियों का आकलन और जांच करेगा। 3 जनवरी, 2022 को जारी आदेश में कहा गया है कि जांच निम्नलिखित मामलों पर गौर करेगी,- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित विभिन्न सुधार गृहों, सुरक्षा के स्थान और स्पेशल होम में रहने वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के बीच...

जासूसी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को एक मामले के संबंध में जमानत दे दी। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पारिश्रमिक के बदले में चीनी अधिकारियों को गोपनीय जानकारी प्रदान की।प्रवर्तन निदेशालय ने शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने 21 दिसंबर, 2021 को फैसला सुरक्षित रखने के बाद शुक्रवार को यह आदेश सुनाया।पिछली सुनवाई के दौरान शर्मा की ओर से पेश...

एनएचआरसी ने अवैध रूप से गिरफ्तार करने वाले दोषी पुलिस अधिकारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग ने पूछा कि मामले में शिकायतकर्ता को 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) रुपये के मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए।आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डीके बसु मामले आदि में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने और छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाले अनधिकृत ई-रिक्शा/ऑटो के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ऑटो-रिक्शा चालक द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर अवैध ऑटो और ई-रिक्शा के चलने से संबंधित है। इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण बढ़ता है।चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई चार फरवरी, 2022 को तय की है।याचिका अजीत कुमार नाम के एक व्यक्ति ने एडवोकेट विशाल खन्ना के माध्यम से तीन सीटों वाले ऑटो रिक्शा वाहन के मालिक होने का दावा करते हुए दायर की है।याचिका में कहा गया कि औसतन लगभग 22,000...

पत्रकार और 'द न्यू इंडियन' की फाउंडर आरती टीकू ने उनके अकाउंट को लॉक करने के ट्विटर के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

पत्रकार और 'द न्यू इंडियन' की संस्थापक आरती टीकू ने उनके अकाउंट को लॉक करने के ट्विटर के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।टीकू का मामला यह है कि उसने अपने चचेरे भाई को जाने वाली धमकी और 'कश्मीरी इस्लामवादियों' की हरकतों को लेकर एक ट्वीट पोस्ट किया था।याचिका के अनुसार, 14 दिसंबर, 2021 को टीकू के चचेरे भाई ने ट्विटर स्पेस चर्चा में भाग लिया, जिसमें उसे 'भारतीय एजेंट' कहा गया और उनके खिलाफ अन्य आरोप लगाए गए हैं।उसके बाद अगले दिन, उसके द्वारा निम्नलिखित ट्वीट पोस्ट किया गया:"मेरा...

बुल्ली बाई ऐप केस: दिल्ली कोर्ट ने मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने बुल्ली बाई ऐप मामले में असम से गिरफ्तार 21 वर्षीय नीरज बिश्नोई को गुरुवार रात सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।बिश्नोई पर GitHub पर बुल्ली बाई ऐप का मुख्य साजिशकर्ता और निर्माता होने का आरोप है।बिश्नोई असम के जोरहाट इलाके के रहने वाला है और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल से बी.टेक कर रहा है।उसे इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट (आईएफएसओ) यूनिट ने गुरुवार रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया।बुल्ली बाई ऐप 'सुली डील' के समान है। इसके परिणामस्वरूप पिछले...

पीएम की सुरक्षा में चूक: पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर स्वत: संज्ञान लेने के लिए कहा

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र (अपनी व्यक्तिगत क्षमता में) लिखा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक के संबंध में स्वत: संज्ञान लिया जाए।मिंद्रजीत यादव ने पत्र लिखकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सुरक्षा में चूक में पीएम की जान को खतरा, एसपीजी की ब्लू बुक प्रोटेक्टी और पंजाब सरकार की लापरवाही के संबंध में स्वत: संज्ञान लेने के लिए कहा।पत्र में कहा गया है कि पंजाब सरकार के प्रयास...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गंगा सागर मेला 2022 को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल राज्य में COVID-19 मामलों में ताजा उछाल के बीच इस साल के गंगासागर मेला को रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।हर साल मकर संक्रांति पर लाखों हिंदू भक्त पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में पवित्र स्नान करने और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। इस वर्ष यह मेला आठ जनवरी से 16 जनवरी, 2022 तक आयोजित होने वाला है।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस केसांग डोमा भूटिया की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"हमने अपना...

UPSC सिविल सेवा: दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ते COVID-19 मामलों के बीच मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 की तीसरी लहर और ओमीक्रॉन वैरिएंट के प्रसार को देखते हुए सात जनवरी से 16 जनवरी, 2022 तक होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा मेन्स परीक्षा, 2021 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस वी कामेश्वर राव ने कहा,"मैं फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। मैं याचिका खारिज कर रहा हूं। मैं आदेश पारित करूंगा। मैं याचिका खारिज कर रहा हूं।"देश में मौजूदा COVID-19 स्थिति के आलोक में मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा...

"वकीलों की हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन प्रदान करें": दिल्‍ली बार काउंसिल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल से आग्रह किया

दिल्ली बार काउंसिल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र लिखा है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए विशेष रूप से हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना के उद्देश्य से भूमि आवंटन की मांग की गई है।पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मध्यम आय वर्ग के हैं और अपने स्वयं के घर का खर्च नहीं उठा सकते हैं। वे किराए के घर में रहते हैं और उनके पास कोई सुविधा नहीं है।पत्र में कहा गया है," दिल्ली बार काउंसिल...

केरल हाईकोर्ट ने यौन हमले से बचे लोगों को जांच के दौरान मानसिक पीड़ा से बचाने के लिए वकीलों से सुझाव आमंत्रित किए

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना रुख दोहराते हुए यौन हमले से बचे लोगों को जांच के दौरान मानसिक पीड़ा से बचाने के लिए वकीलों से सुझाव आमंत्रित किए। हाईकोर्ट ने कहा कि अपने ऊपर हुए हमले के बारे में आगे आकर कहने और इसे सहने के लिए बहुत साहस चाहिए होता है।हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़ने के शिकार लोगों को इसी पीड़ा से बचाने के लिए सभी वकीलों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने एक याचिका पर विचार करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की:"यद्यपि इस तरह के यौन उत्पीड़न पीड़ितों की सुरक्षा और समर्थन के...

क्या मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है?: राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाब दिया

Whether Right To Get Education In Mother Tongue Or Hindi Is A Fundamental Right?: Rajasthan High Court Answers