जिला न्यायालय केवल नाबालिग की 'संपत्ति' के लिए अभिभावक नियुक्त कर सकता है, 'व्यक्ति' के लिए नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जिला न्यायालयों को नाबालिग की संपत्ति के लिए अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार है और केवल फैमिल कोर्ट नाबालिग व्यक्ति के लिए अभिभावक नियुक्त कर सकता है।

न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस की एक खंडपीठ ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए नाबालिग व्यक्ति के लिए एक अभिभावक की नियुक्ति करने के जिला न्यायालय की कार्यवाही रद्द किया।

बेंच ने कहा,

"जहां तक जिला न्यायालय की आक्षेपित कार्यवाही का संबंध है, नाबालिग की संपत्ति के लिए अभिभावक की नियुक्ति के लिए याचिका पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई भी अवैधता या अनौचित्य नहीं है जो हमारे हस्तक्षेप का वारंट करता है, लेकिन नाबालिग व्यक्ति के लिए अभिभावक की नियुक्ति के संबंध में जिला न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 7(1) के स्पष्टीकरण (जी) के तहत स्पष्ट रूप से आने वाला विवाद है।"

अपीलकर्ता ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की कार्यवाही को चुनौती देते हुए न्यायालय का रुख किया। उक्त कार्यवाही यहां प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई थी, जो अपीलकर्ता (नाबालिग के पिता) के खिलाफ नाबालिग लड़की निवेद्या की मां है।

तनावपूर्ण वैवाहिक संबंधों के कारण अपीलकर्ता और प्रतिवादी अलग-अलग रह रहे हैं और नाबालिग बच्ची अपनी मां के साथ रह रही है। वादी अनुसूची संपत्ति नाबालिग की नानी के स्वामित्व में थी और इसे एक समझौता डीड के अनुसार उसके पक्ष में तय किया गया था।

पत्नी की ओर से पेश अधिवक्ता सीआर रघुनाथन द्वारा उसे नाबालिग की संपत्ति और व्यक्ति का अभिभावक घोषित करने के लिए एक ओपी दायर किया।

जिला न्यायालय ने पक्षों द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के बाद पाया कि जब एक नाबालिग की संपत्ति का मुद्दा शामिल होता है, तो अधिकार क्षेत्र जिला न्यायालय के पास होता है।

पति ने एडवोकेट पॉल के. वर्गीज के माध्यम से उस याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी।

उन्होंने तर्क दिया कि जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अभाव है, क्योंकि जिला न्यायालय के संपूर्ण अधिकार, अभिभावक और वार्ड अधिनियम के आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 7 (1) स्पष्टीकरण (जी) के अनुसार लिया गया है।

इसलिए, उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या जिला न्यायालय के पास एक नाबालिग व्यक्ति और संपत्ति के लिए एक अभिभावक की नियुक्ति के लिए एक याचिका पर विचार करने का अधिकार है।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसके वैवाहिक संबंध के विघटन से पहले उसकी मां ने अपने नाबालिग बच्ची के पक्ष में संपत्ति और उसमें स्थित घर में अपीलकर्ता के लिए आजीवन हित सुरक्षित रखते हुए एक समझौता डीड निष्पादित किया था।

उन्होंने कहा कि उन्होंने नाबालिग बच्ची की कस्टडी पाने के लिए फैमिली कोर्ट, मुवत्तुपुझा के समक्ष एक और याचिका दायर की थी, जो अभी भी लंबित है।

न्यायालय ने कहा कि इस तथ्य के संबंध में कोई संदेह नहीं है कि किसी व्यक्ति की संरक्षकता या किसी नाबालिग की अभिरक्षा या उस तक पहुंच के संबंध में एक मुकदमे या कार्यवाही में जिला न्यायालय का अधिकार क्षेत्र फैमिली कोर्ट द्वारा फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 की धारा 7(1) स्पष्टीकरण (जी) के अनुसार छिन लिया जाता है। लेकिन जब सवाल नाबालिग की संपत्ति के संबंध में अभिभावक की नियुक्ति से संबंधित है, तो फैमिली कोर्ट के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि वह विवाद धारा 7(1) के स्पष्टीकरण (जी) के अंतर्गत नहीं आता है।

यह नोट किया गया कि नाबालिग के माता-पिता के बीच नाबालिग के अभिभावक के संबंध में सवाल फैमिल कोर्ट द्वारा तय किया जाना है, जिला न्यायालय उस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकता है, खासकर जब अपीलकर्ता द्वारा अभिभावकता प्राप्त करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही और नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा फैमिल कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

केस का शीर्षक: के.एस. नारायण एलायथु बनाम संध्या:

प्रशस्ति पत्र: [2022 लाइव लॉ (केरल) 3]

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