झूठी गवाही | अदालत में दिया गया हर झूठा बयान अभियोजन का विषय नहीं हो सकता, प्रथम दृष्टया जानबूझकर इरादा होना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के समक्ष झूठे बयान देने के लिए किसी पक्षकार के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने से पहले उसे इस बात से संतुष्ट होने पर एक राय बनानी चाहिए कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, उसने जानबूझकर झूठे सबूत/बयान दिए हैं और उसके समक्ष विधिवत रखी गई सामग्रियों पर विचार करने पर इस तरह की राय का गठन होना चाहिए।

जस्टिस शिवशंकर अमरन्नवर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"यह हर गलत बयान नहीं है जिसका उद्देश्य अभियोजन का विषय होना है...किसी ठोस मामले पर जानबूझकर झूठ बोलने का प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए। अदालत को संतुष्ट होना चाहिए और आरोप के लिए उचित आधार होना चाहिए। अपराधी पर मुकदमा चलाना न्याय हित में आवश्यक है। अन्यथा, न्यायालय का समय, जिसे न्याय प्रदान करने के लिए उपयोगी रूप से समर्पित किया जाना है, ऐसी पूछताछ पर बर्बाद हो जाएगा।''

इस प्रकार पीठ ने राजेश केएन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में मुकदमे में पट्टे की अवधि के संबंध में वादपत्र और हलफनामे में गलत बयान देने के लिए अपने मकान मालिक के खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की मांग को खारिज कर दिया था। मकान मालिक द्वारा बेदखली के लिए दायर किया गया।

मकान मालिक केआर उमेश और रजनी ने बेदखली से राहत की मांग करते हुए राजेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त पट्टा समझौता दिनांक 15.02.2009 ग्यारह महीने की अवधि के लिए था। यह तर्क दिया गया कि राजेश ने जुलाई 2019 तक किराया भुगतान किया है और उसके बाद किराए के भुगतान में चूक की है।

राजेश ने तर्क दिया कि वादी जानते थे कि पट्टा दस साल की अवधि के लिए है, लेकिन उन्होंने गलत बयान दिया और यह झूठी गवाही है। उन्होंने वादी द्वारा की गई कथित झूठी गवाही की जांच शुरू करने के लिए सीआरपीसी की धारा 195 सपठित धारा 340 के तहत एक आवेदन दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 08-06-2023 द्वारा आवेदन खारिज कर दिया।

उमेश और रजनी ने कहा कि गलत बयान देने का उनका कोई जानबूझकर इरादा नहीं था।

रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने पाया कि पट्टा समझौते के खंड (2) के अनुसार, पट्टा 15.02.2009 से शुरू होने वाली दस साल की अवधि के लिए था।

हालांकि, यह आयोजित किया गया,

"केवल इसलिए कि उत्तरदाताओं ने वादपत्र में और मुख्य परीक्षा के बदले में दायर अपने हलफनामे में दस साल के बजाय ग्यारह महीने की अवधि बताई है, गलत सबूत देने के बराबर नहीं है, क्योंकि उक्त कथन के आधार पर न्यायालय के आदेश लागू करने का उनका कोई इरादा नहीं था। चूंकि कानूनी नोटिस जारी होने, किरायेदारी समाप्त करने की तारीख को दस साल की उक्त अवधि समाप्त हो गई, पट्टे की अवधि के संबंध में किसी भी बयान का मुकदमे के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता है।

पीठ ने माना कि उत्तरदाताओं का अदालत को गुमराह करने का कोई जानबूझकर इरादा नहीं था, क्योंकि उन्होंने पट्टा समझौते की नोटरीकृत प्रति दाखिल की, जिसमें पट्टे की अवधि दस वर्ष बताई गई।

कोर्ट ने कहा,

"मौजूदा मामले में उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया यह बयान कि पट्टे की अवधि दस साल के बजाय ग्यारह महीने के लिए है, कोई अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए नहीं है। यह केवल मकान मालिक और किरायेदार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए है।"

तदनुसार, इसने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी।

अपीयरेंस: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता बलराम एम एल, आर1 और आर2 के लिए वकील पी एन नंजा रेड्डी।

केस टाइटल: राजेश के एन और के आर उमेश और एएनआर

केस नंबर: आपराधिक अपील नंबर 1378/2023

फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें