दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी योजनाओं के तहत फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए समिति का गठन किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का लाभ उठाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि समिति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मौजूदा प्रणाली में दोषों को दूर करने और ठीक करने के लिए सिफारिशें देगी।

समिति में अध्यक्ष के रूप में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव शामिल होंगे। अन्य दो सदस्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किया जाएगा और अन्य दो सदस्यों को दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव द्वारा नामित किया जाएगा। एक अन्य सदस्य को दिल्ली नगर निगम के आयुक्त द्वारा नामित किया जाएगा। एक सदस्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का एक सीनियर अधिकारी होगा, जिसे इसके महानिदेशक द्वारा नामित किया जाएगा।

अदालत ने कहा,

“मुफ्त मेडिकल ट्रीटमेंट प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए, जिसमें विभिन्न सर्जरी के साथ-साथ ट्रांसप्लांट/उपकरणों के लिए सर्जरी भी शामिल है और दिल्ली के प्रत्येक अस्पताल में नामित नोडल अधिकारियों के साथ वन-विन्डो सिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए।”

इसमें कहा गया कि दिल्ली के अस्पतालों को संबंधित विभागों की वेबसाइट पर दवाओं, ट्रांसप्लांट और उपकरणों की गतिशील सूचना सूची बनाए रखनी चाहिए, जिसे बार-बार संशोधित किया जा सकता है, जिससे इलाज चाहने वाले व्यक्तियों को वास्तविक रूप से इसकी उपलब्धता के बारे में पता चल सके।

अदालत ने कहा,

“दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों के साथ-साथ एमसीडी को पुरानी, ​​दुर्लभ, या घातक बीमारियों से पीड़ित रोगियों के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए परिक्रामी निधि बनानी चाहिए, जिसमें सर्जरी, प्रत्यारोपण और उपकरण खरीद जैसे सभी आवश्यक उपचार शामिल हैं। मांग के आधार पर संबंधित अस्पतालों में शीघ्रता से धनराशि/अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।”

इसके अलावा, पीठ ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को कम बोझिल बनाया जाना चाहिए, जिससे जनता कम सहायता के साथ इसे समझ सके।

अदालत ने कहा कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के निर्देशों को सुलभ भाषा में प्रमुखता से और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और आवेदनों को शीघ्रता से संसाधित करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा,

“सभी फॉर्म क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होने चाहिए और साथ में दस्तावेजों की आवश्यकता न्यूनतम रखी जानी चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि ये मेडिकल आपात स्थिति के लिए हैं। नामित नोडल अधिकारियों को इस तथ्य के मद्देनजर पर्याप्त रूप से संवेदनशील होना चाहिए कि आमतौर पर समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पास सभी दस्तावेज आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं और व्यवहार्य विकल्प सुझाए जा सकते हैं।”

इसमें कहा गया कि मरीजों या उनके परिवारों को वित्तीय सहायता के लिए अपने आवेदन जमा करने के लिए दवाओं या ट्रांसप्लांट आदि के संदर्भ में विभिन्न विक्रेताओं से कोटेशन प्राप्त करने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि समिति विशिष्ट पद्धति का सुझाव दे सकती है, जिसके तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को तब तक इलाज या दवाओं का लाभ मिलता रहेगा जब तक वित्तीय सहायता अंतिम रूप से वितरित नहीं हो जाती।

“अस्पताल को रोगी के अनुकूल और बड़े पैमाने पर समाज के लिए सुलभ बनना चाहिए। मंत्रालयों/एमसीडी के तहत सभी विभिन्न विभागों को प्रभावी संचार के साथ एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को अधिक लाभ उपलब्ध कराया जा सके।''

पीठ ने समिति से अनुरोध किया कि वह सुनवाई की अगली तारीख 16 नवंबर से पहले अदालत के निर्देशों को लागू करने के लिए अपनी सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अशोक अग्रवाल, कुमार उत्कर्ष और मनोज कुमार उपस्थित हुए।

एम्स की ओर से वकील सत्य रंजन स्वैन और कौटिल्य बिराट पेश हुए।

एडवोकेट टी. सिंहदेव एडवोकेट अनम हुसैन, तनिष्क श्रीवास्तव, अभिजीत चक्रवर्ती और भानु गुलाटी के साथ न्याय मित्र के रूप में उपस्थित हुए।

सीजीएससी मोनिका अरोड़ा, एडवोकेट सुब्रोदीप साहा और यश त्यागी के साथ भारत संघ की ओर से उपस्थित हुईं।

दिल्ली सरकार की ओर से वकील तुषार सन्नू और करिश्मा राजपूत पेश हुए।