पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर व्यक्ति ने 17 साल तक मृत पिता के सरकारी आवास पर कब्जा किया, राज्य सरकार को अब देने होंगे 5 लाख रुपये

मृत सरकारी कर्मचारी के बेटे द्वारा 2006 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर 17 साल की अवधि तक अपने पिता के सरकारी आवास पर कब्जा करने के लिए अब उसे दंडात्मक लगाने के बदले में राज्य सरकार को मुआवजा देने के लिए कहा गया।

हालांकि बेटे को अनुकंपा के आधार पर क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था और वह खुद सरकारी आवास का हकदार था, लेकिन वह जिस घर पर रह रहा था, वह उससे अलग श्रेणी का होगा।

कोर्ट ने कहा कि जब मामला शुरू किया गया था तब यह तथ्य उसके संज्ञान में नहीं लाया गया।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की पीठ ने उन्हें निर्देश देते हुए कहा,

"एक्टस क्यूरीए नेमिनेम ग्रेवाबिट के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यानी न्यायालय के आदेशों के कारण किसी को भी कष्ट नहीं उठाना चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए और जबकि न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के संदर्भ में इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को दंडात्मक किराया देने की आवश्यकता नहीं है, जिसे पूर्ण बना दिया गया। इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को याचिकाकर्ता से कानूनी बकाया का दावा करने के उनके अधिकार से पूरी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता, अन्यथा अनाधिकृत रूप से परिसर पर कब्जा कर लिया माना जाएगा। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को राज्य सरकार को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि आवंटन नियम 1996 के नियम 13(2) के प्रावधानों के अनुसार, मृतक सरकार कर्मचारी का परिवार अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास में रहने का हकदार है।

याचिकाकर्ता के पिता की 2001 में पंजाब सिविल सचिवालय के अधीक्षक ग्रेड- I के रूप में सेवा करते समय मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने 2004 में अनुकंपा नियुक्ति हासिल की। उसने 2005 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सरकारी आवास के बिना बारी आवंटन के उसके दावे को खारिज करने के आदेश का विरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

इसी समय अंतरिम आदेश पारित किया गया। कोर्ट ने पाया कि अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद याचिकाकर्ता आउट ऑफ टर्न आवंटन का हकदार है।

याचिका की जांच करने के बाद न्यायालय ने कहा,

"याचिकाकर्ता ने उसी सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखा जो उसके दिवंगत पिता को आवंटित किया गया था, जब तक कि उसने 2023 में अपना घर बनाने के बाद इसे खाली नहीं कर दिया। जबकि वह क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था, वह उस पर कब्जा कर रहा था। यह आवास अधीक्षक के लिए है, जो काफी उच्च स्तर का है और नियमों के अनुसार अनधिकृत है।"

अपीयरेंस: याचिकाकर्ता के वकील दिनेश कुमार, परमजीत बत्ता, अतिरिक्त. ए.जी.पंजाब और प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 की ओर से वकील संजीव घई।