रोक अवधि के दौरान समाप्त हो गई बैंक गारंटी, याचिका वापस लेने के कारण रोक देने वाला आदेश रद्द होने पर इसे नवीनीकृत किया जाना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि रोक अवधि के दौरान समाप्त हुई बैंक गारंटी को याचिका वापस लेने के कारण रोक देने वाला आदेश रद्द होने के बाद नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने कहा कि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत की मांग है कि जिस पक्ष को किसी आदेश का लाभ मिला है, उसे दूसरे पक्ष को उसकी हानि की भरपाई करनी चाहिए, यदि जिस पक्ष को लाभ देने वाला आदेश निरस्त हो जाता है।

मामले के तथ्य

पक्षकारों ने समझौता किया। समझौते में आर्बिट्रेशन क्लॉज भी शामिल था। समझौते के संदर्भ में प्रतिवादी ने 40,00,000/- रुपये की राशि 11.09.2018 तक वैध के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा की।

पक्षकारों के बीच विवाद हो गया। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने समझौते को समाप्त करने का नोटिस जारी किया। समाप्ति की नोटिस के खिलाफ प्रतिवादी ने ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया और याचिकाकर्ता को समाप्ति की सूचना पर कार्रवाई करने और प्रदर्शन बैंक गारंटी लागू करने से रोक दिया।

न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया और पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। तदनुसार, याचिकाकर्ता निष्पादन बैंक गारंटी भुना नहीं सका। प्रतिवादी के पक्ष में अंतरिम संरक्षण तब तक जारी रहा जब तक याचिका अंततः 06.12.2018 को वापस ली गई के रूप में खारिज नहीं कर दी गई। हालांकि, इसी बीच बैंक गारंटी खत्म हो गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को पत्र जारी कर उसे नवीनीकृत करने या नई बैंक गारंटी जमा करने का अनुरोध किया। हालांकि, प्रतिवादी ने बैंक गारंटी का नवीनीकरण नहीं कराया।

बैंक गारंटी की समाप्ति से दुखी होकर याचिकाकर्ता ने सीपीसी की धारा 151 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत से प्रार्थना की कि वह प्रतिवादी को समाप्त हो चुकी बैंक गारंटी को नवीनीकृत करने का निर्देश दे।

विवाद

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर बैंक गारंटी के नवीनीकरण की मांग की:

1. प्रतिवादी द्वारा ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर किया गया आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। यह केवल याचिकाकर्ता को बैंक गारंटी भुनाने से रोकने के लिए दायर किया गया था और बैंक गारंटी समाप्त होते ही इसे वापस ले लिया गया था।

2. पुनर्स्थापन का सिद्धांत मांग करता है कि याचिकाकर्ता को उसी स्थिति में वापस रखा जाए, जिसमें वह अंतरिम आदेश पारित होने से पहले था।

न्यायालय द्वारा विश्लेषण

न्यायालय ने कहा कि माना कि बैंक गारंटी न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा जारी रखने के दौरान समाप्त हो गई और इसकी समाप्ति पर प्रतिवादी द्वारा इसे नवीनीकृत नहीं किया गया। यह माना गया कि याचिका वापस ले लिए जाने पर अंतरिम संरक्षण समाप्त हो गया।

न्यायालय ने माना कि रोक अवधि के दौरान समाप्त हुई बैंक गारंटी को याचिका वापस लेने के कारण रोक देने वाला आदेश रद्द होने के बाद नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने बंसीधर शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, (2019) 19 एससीसी 701 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत की मांग है कि जिस पक्ष को आदेश का लाभ मिला है, उसे दूसरे को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। उसने जो खोया है उसके लिए पार्टी को, यदि पार्टी को लाभ देने वाला आदेश रद्द कर दिया गया है, बदल दिया गया है या अलग कर दिया गया है।

तदनुसार, न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के पक्ष में नई बैंक गारंटी नवीनीकृत करने या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने माना कि यह दोनों पक्षकारों को उसी स्थिति में रखता है, जिस स्थिति में वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले थे।

केस टाइटल: रूद्रा- XI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड बनाम शिमला नगर निगम, अरब में 2021 का ओएमपी नंबर 739। केस नंबर 53, 2018

दिनांक: 18.09.2023

याचिकाकर्ता के वकील: विवेक शर्मा और प्रतिवादी के वकील: नितिन ठाकुर

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