क्लबों और एसोसिएशन में शराब के उपभोग के लिए वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है, पंजीकृत उप-नियमों के दायरे से परे कार्य नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में क्लब परिसर के अंदर अपने सदस्यों को शराब (सरकार द्वारा अनुमोदित दुकानों से खरीदी गई) का सेवन करने की अनुमति देने के लिए FL2 लाइसेंस प्राप्त करने पर जोर देने से रोकने के लिए एक क्लब द्वारा मांगी गई राहत को खारिज कर द‌िया।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम की सिंगल जज बेंच ने माना कि तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत क्लब इसके उप-नियमों के साथ भी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें उप-नियमों में पहले से निर्धारित उद्देश्यों और आशयों का सख्ती से पालन करना...

उथरा मर्डर: केरल उच्च न्यायालय ने सूरज की अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उथरा हत्या मामले में आरोपी सूरज की अपील को स्वीकार कर लिया। इस अपील में कोल्लम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय द्वारा अपनी पत्नी को मारने के लिए उसे कोबरा सांप से डसवाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। कोबरा सांप से डंसवाने पर बाद में सूरज की पत्नी की मौत हो गई थी।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने भी मामले में राज्य को नोटिस जारी किया।सूरज को कोबरा को सर्पदंश के लिए उकसाकर पत्नी की हत्या करने के जुर्म में दोहरी उम्र कैद और पांच लाख जुर्माने की...

कथित फर्जी एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य से ऐसे एनकाउंटर और इसके खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण देने के लिए कहा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम पुलिस के कथित फर्जी एनकाउंटर की एक स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए, राज्य सरकार से कहा कि वह अदालत को कथित एनकाउंटर और की गई कार्रवाई के बारे में बताएं।मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह को सुना और असम के महाधिवक्ता डी सैकिया को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह याचिकाकर्ता, दिल्ली के वकील- आरिफ जवादर की ओर से पेश...

किसी निर्दोष की बाद में रिहाई या बरी होना उसकी प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हुए नुकसान की कोई भरपाई नहीं करताः अवैध गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बाद में किसी निर्दोष की रिहाई या बरी होना कोई सांत्वना नहीं है और यह प्रतिष्ठा के नुकसान या बहुमूल्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हुए अस्थायी नुकसान के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं देता है।जस्टिस नजमी वज़ीरी ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को एक दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए यह टिप्पणी की। उसे अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के उल्लंघन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के मामले में अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया...

"महिलाओं के लिए कठिनाइयां": बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया ताकि गर्भावस्था को समाप्त किया जा सके

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति पर संशोधित अधिनियम के आधार पर चिकित्सा बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है ताकि गर्भपात कराने वाली महिलाओं को कठिनाई न हो। जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा, "हालांकि धारा 3(2सी) के तहत मेडिकल बोर्ड गठित करने की आवश्यकता है, महाराष्ट्र राज्य ने अब तक ऐसा नहीं किया है। ऐसा करने में राज्य सरकार की विफलता न केवल गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की मांग करने वाली महिलाओं को कठिनाई का कारण बनती है, बल्कि इस तरह...

"संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार": जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने 'अवैध' भूमि अधिग्रहण मामले में 10 लाख मुआवजे का आदेश दिया

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने रेखांकित किया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, जिसे मौलिक अधिकार और बुनियादी मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। हाईकोर्ट ने हाल ही में जमीन से अवैध रूप से वंचित करने के मामले में जम्मू-कश्मीर सरकार को याचिकाकर्ताओं को मुआवजे के रूप में 10 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ ने आदेश में जोर देकर कहा कि कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना और पर्याप्त मुआवजे के भुगतान के...

दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने दिलबर नेगी मर्डर केस में 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में छह आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा।आरोप है कि भीड़ ने बर्बरता की और एक मिठाई की दुकान में आग लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप एक 22 वर्षीय लड़का अर्थात् दिलबर नेगी की जलने से मौत हो गई। (एफआईआर 39/2020 पीएस गोकुलपुरी) न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता अमित महाजन को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।जमानत याचिका मो. ताहिर, शाहरुख, मो. फैजल, मो. शोएब,...

"हमें 'माई लॉर्ड', 'यौर लॉर्डशिप', 'यौर ऑनर' के रूप में संबोधित करने से बचें": उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली बेंच ने वकीलों से आग्रह किया

उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर के नेतृत्व वाली पीठ ने सभी वकीलों और पक्षकारों से 'माई लॉर्ड', 'यौर लॉर्डशिप', 'यौर ऑनर' या 'माननीय' के रूप में संबोधित करने से बचने का आग्रह किया है।मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने आगे अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि 'सर' सहित अदालत की मर्यादा के अनुरूप कोई अन्य संबोधन पर्याप्त होना चाहिए।इस आशय का एक नोट हाईकोर्ट की साप्ताहिक वाद सूची में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि जस्टिस आर के पटनायक भी इस बेंच का हिस्सा हैं।यह ध्यान दिया जा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया विनिवेश प्रक्रिया के खिलाफ भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की चुनौती पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। इसमें एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई है।चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश स्वामी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों को बुधवार तक लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया।आदेश गुरुवार छह जनवरी को सुनाया जाएगा।टाटा समूह एयर इंडिया के लिए विजेता बोलीदाता के रूप में उभरा था। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयरलाइन की...

COVID-19 ओमिक्रॉन: बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाइब्रिड मोड में सुनवाई को निलंबित किया, पूरी तरह से वर्चुअल मोड में सुनवाई करेगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में COVID-19 और ओमिक्रॉन मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण हाइब्रिड मोड (वर्चुअल और फिजिकल) में सुनवाई करने के अपने फैसले को निलंबित करने का फैसला किया है और इसके बजाय सभी मामलों की सुनवाई कम से कम 28 जनवरी 2022 तक वर्चुअल मोड में करने का फैसला किया है।वर्चुअल सुनवाई पर स्विच करने का निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति द्वारा सभी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ बैठक के दौरान लिया गया। बैठक के दौरान बीएमसी प्रमुख इकबाल चहल भी मौजूद थे।मुंबई में रविवार को 8000 से...

COVID-19: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पांच जनवरी से वर्चुअल मोड सुनवाई करेगा

पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में COVID-19 के मामलों में अचानक वृद्धि को देखते हुए और न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पांच जनवरी से केवल वर्चुअल मोड से ही मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया।मुख्य न्यायाधीश के आदेश के तहत इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया कि मामलों को दायर करने, सूचीबद्ध करने और उल्लेख करने की वर्तमान प्रणाली इसी तरह जारी रहेगी।पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के...

COVID-19: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाइब्रिड मोड में सुनवाई की अनुमति दी; वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने की सलाह

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में COVID के बढ़ते मामलों को देखते हुए मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लेने के एक दिन बाद कोर्ट ने आज (सोमवार) एक संशोधित अधिसूचना जारी कर 4 जनवरी से हाइब्रिड मोड में सुनवाई की अनुमति दी।यह निर्णय एडवोकेट्स एसोसिएशन (अवध बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद) द्वारा सुनवाई के लिए हाइब्रिड मोड की अनुमति देने की मांगों उठाने और सिर्फ वर्चुअल मोड में सुनवाई के विरोध के बाद लिया गया है।अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार चौधरी...

जावेद अख्तर ने आरएसएस-तालिबान टिप्पणी पर अपने खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज करने की मांग की

गीतकार जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि का मुकदमा खारिज करने की मांग की है।शिकायतकर्ता ने जावेद अख्तर पर एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की तुलना तालिबान से करने का आरोप लगाया है। अख्तर ने आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर के मुकदमे में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन दायर किया था।संयुक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन ठाणे ने आवेदन पर चंपानेरकर से जवाब मांगा है और मामले को 10 फरवरी, 2022 को...

भाजपा विधायक नितेश राणे ने हत्या के प्रयास में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नितेश राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में हत्या के कथित प्रयास के एक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।एक सत्र अदालत ने पिछले हफ्ते विधायक और एक सह-आरोपी संदेश सावंत को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। कंकावली पुलिस ने उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307, 120 (बी) सहपठित धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है।राणे के खिलाफ मामला संतोष परब (44) की...

कर्नाटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नवदगी ने बेंगलुरु में ई-फाइलिंग केंद्र का उद्घाटन किया

कर्नाटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नवदगी ने सोमवार को डिजिटल फाइलिंग की सुविधा के लिए बेंगलुरु में हाईकोर्ट बिल्डिंग के बगल में पुराने के.जी.आई.डी कार्यालय में ई-फाइलिंग केंद्र का उद्घाटन किया।सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में कहा गया था कि एक जनवरी, 2022 से केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों और उसके संबद्ध कार्यालयों को इलेट्रोनिक माध्यम से अपने मामले/याचिकाएं और दस्तावेज दर्ज करने की आवश्यकता है। इसके लिए...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना राज्य में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology) के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) याचिका में तेलंगाना राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शाविली की पीठ द्वारा हैदराबाद के एक सामाजिक कार्यकर्ता एसक्यू मसूद द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया गया है।याचिका में तर्क दिया गया है कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी कानून द्वारा समर्थित नहीं है और अनावश्यक, अनुपातहीन है। इसके...

लखीमपुर खीरी हिंसा: यूपी पुलिस ने स्थानीय अदालत में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद करते हुए चार्जशीट दाखिल की

उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी के रूप में नामित करते हुए लखीमपुर की एक स्थानीय अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।लोक अभियोजक एसपी यादव ने बताया कि 5,000 पन्नों की चार्जशीट में मामले में केंद्रीय मंत्री का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, लेकिन आशीष मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम आरोपी के तौर पर जोड़ा गया है।अगर कोर्ट यूपी पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट को स्वीकार कर लेती है तो हिंसा मामले में सुनवाई शुरू हो...

केरल हाईकोर्ट ने केईएएम के तहत पशु चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण बरकरार रखा

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल (केईएएम) के तहत पशु चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित 10% आरक्षण को बरकरार रखा है।न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने यह देखते हुए रिट याचिका को बंद कर दिया कि एक सरकारी आदेश दिनांक 20.03.2020 ने उक्त आरक्षण को स्थापित किया और सरकारी प्लीडर के समर्थन के बाद कि यह राज्य का एक नीतिगत निर्णय था।चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने अदालत के निर्देशों के अनुसार एक हलफनामा भी...

वकीलों की हड़ताल- बार के सदस्य किसी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए बैठक कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के कामकाज में बाधा डालने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बार के सदस्य किसी भी सदस्य या किसी अन्य के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए बैठक करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें न्यायालयों के कामकाज में बाधा डालने का अधिकार नहीं है।न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन, अयोध्या के अध्यक्ष और सचिव द्वारा बार-बार हड़ताल के लिए बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर हलफनामों पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।अनिवार्य रूप से बार-बार हड़ताल के कारण अतिरिक्त आयुक्त, फैजाबाद (प्रथम) अयोध्या डिवीजन,...

COVID-19 मामले: NCDRC चार जनवरी से 21 जनवरी, 2022 तक केवल वर्चुअल मोड से मामलों की सुनवाई करेगा

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने देश में हाल ही में COVID-19 मामलों में वृद्धि और विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर चार जनवरी से 21 जनवरी, 2022 तक केवल वर्चुअल मोड से मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया।आयोग के सदस्य राष्ट्रीय आयोग के परिसर से वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई करेंगे। वहीं पक्षकारों को उनके मामलों में उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन लिंक प्रदान किया जाएगा।संबंधित समाचारों में, COVID-19 मामलों में वृद्धि और ओमीक्रॉन वैरिएंट के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार से...