किसी निर्दोष की बाद में रिहाई या बरी होना उसकी प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हुए नुकसान की कोई भरपाई नहीं करताः अवैध गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बाद में किसी निर्दोष की रिहाई या बरी होना कोई सांत्वना नहीं है और यह प्रतिष्ठा के नुकसान या बहुमूल्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हुए अस्थायी नुकसान के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं देता है।

जस्टिस नजमी वज़ीरी ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को एक दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए यह टिप्पणी की। उसे अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के उल्लंघन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के मामले में अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था।

गिरफ्तार व्यक्ति 11 दिनों तक जेल में रहा और जमानत पर बाहर था।

कोर्ट ने कहा,

"पड़ोसियों या जिन्होंने गिरफ्तारी देखी है, उन्हें दी गई कोई भी सफाई, याचिकाकर्ता और उसके रिश्तेदारों द्वारा झेली गई शर्मिंदगी और आक्रोश को कम नहीं करेगा। गिरफ्तारी और कैद एक व्यक्ति को नष्ट कर देता है और कई अन्य निर्दोष रिश्तेदारों को संपार्श्विक रूप से प्रभावित करता है। बाद में रिहाई या बरी एक निर्दोष को कोई सांत्वना नहीं देता है और प्रतिष्ठा की हानि या बहुमूल्‍य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अस्थायी नुकसान के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं करता है।"

अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात के आरोप थे, जिसमें अधिकतम तीन साल की सजा दी जा सकती है, वह उस प्रकार गिरफ्तारी की अपेक्षा नहीं करता था, जिस प्रकार से यह की गई थी।

अदालत का विचार था कि याचिकाकर्ता की खुद की पुलिस की शिकायतों का जवाब नहीं दिया गया और पुलिस अधिकारी की मनमानी स्पष्ट थी।

कोर्ट ने कहा,

"याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इसे केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार में कहा है कि धारा 41 ए सीआरपीसी के तहत नोटिस आवश्यक है। नोटिस नहीं दी गई थी। कानून का उल्लंघन किया गया है। यह केवल याचिकाकर्ता नहीं है जिसे गिरफ्तार किए जाने के अपमान का सामना करना पड़ा है; इसने परिवार यानी उसके बच्चों, पत्नी और माता-पिता की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया होगा।"

आगे यह कहते हुए कि उस व्यक्ति के साथ एक कलंक जुड़ जाता है, जिसे पुलिस पकड़ लेती है, हिरासत में रखती है या सलाखों के पीछे डाल देती है, अदालत ने कहा कि यह माना जाता है कि एक पुलिस अधिकारी को एक नागरिक के अधिकारों और कानून में निर्धारित प्रक्रिया के बारे में उचित जानकारी होगी।

कोर्ट ने कहा,

"उपरोक्त को और यह ध्यान में रखते हुए कि आर -3 दिल्ली पुलिस में सेवारत पुलिस अधिकारी है, उसने सात साल की सेवा की है और उसके आगे एक लंबा करियर हो सकता है, आर -3 को एक दिन के साधारण कारावास की सजा और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही इस कार्यवाही के लिए 15,000/- रुपये का मामूली जुर्माना लगाया जाता है, जिसे चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को देना होगा।"

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार पिपनिया पेश हुए, जबकि प्रतिवादियों की ओर से एएससी शादान फरासत पेश हुए।

केस शीर्षक: राकेश कुमार वी विजयंत आर्य (डीसीपी) और अन्य

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 1

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