COVID-19: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाइब्रिड मोड में सुनवाई की अनुमति दी; वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने की सलाह

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में COVID के बढ़ते मामलों को देखते हुए मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लेने के एक दिन बाद कोर्ट ने आज (सोमवार) एक संशोधित अधिसूचना जारी कर 4 जनवरी से हाइब्रिड मोड में सुनवाई की अनुमति दी।

यह निर्णय एडवोकेट्स एसोसिएशन (अवध बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद) द्वारा सुनवाई के लिए हाइब्रिड मोड की अनुमति देने की मांगों उठाने और सिर्फ वर्चुअल मोड में सुनवाई के विरोध के बाद लिया गया है।

अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार चौधरी ने लाइव लॉ से बात करते हुए पुष्टि की कि कोर्ट 4 जनवरी से अगले आदेश तक हाइब्रिड मोड में मामलों की सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता में इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इलाहाबाद में न्यायिक उच्च न्यायालय के कामकाज के संबंध में पहले की गई व्यवस्थाओं को निम्नानुसार संशोधित किया गया है;

1. मामलों की सुनवाई हाइब्रिड मोड में होगी।

2. अदालतों में सुनवाई के लिए केवल नए मामलों को ही सूचीबद्ध किया जाएगा, वह भी सीमित संख्या में। माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अधीन, पुराने और निरर्थक मामलों को, यदि संभव हो तो, अग्रिम सूचना के साथ वाद सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

3. हिरासत में लिए गए अभियुक्तों के जमानत आवेदन/अपील और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को हमेशा की तरह सूचीबद्ध किया जाएगा।

4. नए मामलों की सूची हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, जिसे उनके क्रमानुसार दैनिक आधार पर लिया जाएगा। तथापि, निर्दिष्ट ई-मेल आईडी पर तत्कालिकता दर्शाने वाले अनुरोध/उल्लेख किए जाने पर संबंधित न्यायालय के आदेश के अधीन नए दायर मामले और/या असूचीबद्ध मामले से मामले की स्थिति को बदला जा सकता है।

5. वे सभी मामले जिनमें तिथि नियत की गई है, उस विशेष तिथि को सूचीबद्ध किए जाएंगे।

6. अधिवक्ताओं की सीमित संख्या को कोर्ट चैंबर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और शेष अधिवक्ता, जिनके मामले सूचीबद्ध हैं, कोर्ट चैंबर के बाहर अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। हालांकि, वे COVID प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। अधिवक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे न्यायालयों में भीड़ को कम करने के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से शामिल हों।

7. जिन अधिवक्ताओं के मामले सूचीबद्ध हैं, उन्हें ई-पास के माध्यम से न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनके मामले उस विशेष तिथि पर तय किए गए हैं।

8. अगले आदेश तक गाउन पहनने की छूट है।

पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में COVID-19 के मामलों में अचानक आई तेजी को देखते हुए और न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और वादियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने 5 जनवरी से केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 मामलों में वृद्धि और ओमीक्रॉन वेरिएंट के कारण अगले दो सप्ताह के लिए फिर से वर्चुअल हियरिंग मोड से मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया। रविवार शाम को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई।

अधिसूचना में कहा गया,

"यह बार के सदस्यों, पार्टी-इन-पर्सन और सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि ओमाक्रॉन वैरिएंट (COVID-2019) के मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) फिजिकल सुनवाई के लिए 07.10.2021 को अधिसूचित (माननीय अदालतों के समक्ष हाइब्रिड विकल्प के साथ वर्तमान और सभी सुनवाई के लिए माननीय अदालतों के समक्ष 03.01.2020 से दो सप्ताह की अवधि के लिए प्रभावी होंगे। मामलों की सुनवाई केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से होगी।"

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड और विशेष रूप से रांची राज्य में COVID-19 के मामलों में अचानक आई तेजी को देखते हुए 3 जनवरी से वीसी मोड में कार्य करने का निर्णय लिया है,

इसके अलावा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी COVID-19 महामारी की आसन्न तीसरी लहर के खतरे और COVID-19 मामलों की संख्या में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए 3 जनवरी से केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने 4 जनवरी से 21 जनवरी तक वर्चुअल मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने भी 3 जनवरी, 2022 से 31 जनवरी 2022 तक सुनवाई के लिए वर्चुअल मोड पर वापस लौटने का फैसला किया है।

30 दिसंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि उच्च न्यायालय और जिला अदालतें 3 जनवरी से 15 जनवरी, 2022 तक केवल वर्चुअल मोड में काम करेंगी।

COVID-19 और ओमिक्रॉन में वृद्धि के कारण मद्रास उच्च न्यायालय ने भी फिजिकल सुनवाई को पूरी तरह से फिर से शुरू करने के लिए पिछली अधिसूचना को स्थगित रखते हुए एक अधिसूचना जारी की है।

2 जनवरी, 2022 की अधिसूचना के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी ने अगले आदेश तक वर्चुअल सुनवाई का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें दोनों फिजिकल और साथ ही कामकाज के हाइब्रिड तरीके शामिल नहीं हैं।

संशोधित अधिसूचना पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: