तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना राज्य में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology) के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) याचिका में तेलंगाना राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शाविली की पीठ द्वारा हैदराबाद के एक सामाजिक कार्यकर्ता एसक्यू मसूद द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया गया है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी कानून द्वारा समर्थित नहीं है और अनावश्यक, अनुपातहीन है। इसके साथ ही इसका उपयोग बिना किसी सुरक्षा उपाय के किया जा रहा है यानी आसानी से दुरुपयोग की संभावना है।

जनहित याचिका की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता ने मई 2021 में काम से घर लौटते समय हैदराबाद में 8-10 पुलिस अधिकारियों द्वारा रोके जाने और और उसे महामारी संकट के समय अपना मास्क हटाने का निर्देश देने के खिलाफ अपनी जनहित याचिका के साथ हाईकोर्ट का रुख किया।

जनहित याचिका में कहा गया है कि उन्हें अपना मास्क हटाने के लिए कहा गया क्योंकि वे उसकी तस्वीर लेना चाहते थे और जब मसूद ने मना कर दिया, तो उन्होंने वैसे भी उसकी तस्वीर खींच ली।

इसके बाद, उसकी तस्वीर का उपयोग कैसे किया जा सकता है और पुलिस अधिकारियों के कार्यों के कानूनी आधार का पता लगाने के लिए मसूद ने हैदराबाद के पुलिस आयुक्त को एक कानूनी नोटिस संबोधित किया। हालांकि इसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उसने हाईकोर्ट का रुख किया।

जनहित याचिका ('इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन' द्वारा प्रदान की गई कानूनी सहायता से तैयार) में कहा गया है कि तेलंगाना दुनिया में सबसे अधिक सर्वेक्षण वाली जगह है और राज्य सरकार बिना किसी कानूनी आधार के चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी ('एफआरटी') का उपयोग कर रही है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, तेलंगाना राज्य में प्रतिवादियों द्वारा फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के उपयोग को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में विशेष रूप से कहा गया है कि हैदराबाद में विभिन्न कानून प्रवर्तन और कल्याण उद्देश्यों के लिए विभिन्न आधारों पर गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन सहित, नियम का उल्लंघन किया गया है।

याचिकाकर्ता ने फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को इस आधार पर चुनौती दी है;

फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग लागू कानून का पालन किए बिना निजता के अधिकार को प्रतिबंधित करता है

जनहित याचिका में कहा गया है कि के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ एंड अन्य (2017) 10 एससीसी 1 मामले में कहा गया कि सरकार निजता के अधिकार को तब तक प्रतिबंधित नहीं कर सकती जब तक कि ऐसा प्रतिबंध कानून पर आधारित न हो, और यह आवश्यक और आनुपातिक है लेकिन एफआरटी का उपयोग गोपनीयता को प्रतिबंधित करता है। बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग व्यक्तियों की गतिविधियों का सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता है।

जनहित याचिका में कहा गया कि तेलंगाना राज्य में, कोई भी कानून कार्यकारी को फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का अधिकार नहीं देता है। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, और यह देखते हुए कि अधिकांश एफआरटी प्रौद्योगिकियां गलत हैं, इस तरह की स्थापना किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव

जनहित याचिका में कहा गया है कि भले ही तेलंगाना राज्य के पास एफआरटी को स्थापित करने की शक्ति है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय होने चाहिए कि शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष, उचित और न्यायपूर्ण तरीके से हो।

संभावित या उचित कारण की कमी

जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि तेलंगाना में एफआरटी की स्थापना लक्षित या विशिष्ट या संकीर्ण नहीं है बल्कि इसका उपयोग बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए किया जाता है और यह तेलंगाना राज्य के निवासियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि तेलंगाना राज्य को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि एफआरटी की स्थापना करने के लिए 'संभावित या उचित कारण' है, जिसका व्यापक निगरानी का प्रभाव है।

मसूद की ओर से पेश एडवोकेट मनोज रेड्डी की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने तेलंगाना राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

मामले को सुनवाई के लिए 15 जनवरी 2022 को सूचीबद्ध किया गया है।