उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही COVID-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को अपने घरों पर COVID-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज देने का विकल्प देने का निर्देश दिया।वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने में असमर्थ लोगों के लिए राज्य सरकार उनके घरों में बूस्टर डोज का प्रबंध करेगा।राज्य में COVID​​​​-19 स्थिति से संबंधित जनहित याचिकाओं के समूह पर चली रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया।वहीं अधिवक्ता शिव भट्ट के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की मांग के लिए एक आवेदन दायर किया गया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा...

विदेशी ट्रिब्यूनल का एक व्यक्ति को नागरिक घोषित करने का आदेश उसी व्यक्ति के खिलाफ बाद की कार्यवाही पर बाध्यकारी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को फॉरेनर्स ट्र‌िब्यूनल के एक आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें जोरगाह गांव, सोनितपुर के निवासी को विदेशी घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि संबंधित ट्रिब्यूनल ने पहले उसे भारतीय नागरिक घोषित किया था, लेकिन बाद में एक उसे विदेशी घोषित करने का एकपक्षीय आदेश पारित किया।ज‌स्टिस कोटेश्वर सिंह और जस्टिस मलाश्री नंदी की खंडपीठ ने एकपक्षीय आदेश को रद्द कर दिया और मामले को संबंधित फॉरेनर्स ट्र‌िब्यूनल को वापस भेज दिया। तदनुसार, ट्रिब्यूनल को पहले यह निर्धारित करने का निर्देश दिया...

पक्षकार ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई आधार नहीं उठाया, इसलिए अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को 'न बोलने वाला आदेश' नहीं कहा जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यह तय करने के लिए कि कोई अपीलीय आदेश बोलने वाला आदेश है या न बोलने वाला, इसे अपील में उठाए गए आधारों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए, न कि अलग से।न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने कहा कि जब अपील में संबंधित पक्ष कोई भौतिक आधार नहीं उठाता है, तो परिणामस्वरूप पारित आदेश को न-बोलने वाला आदेश नहीं कहा जा सकता है।मामला समाप्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका और याचिकाकर्ता को सभी पिछले वेतन के साथ बहाल करने की मांग से उत्पन्न हुआ।अधिवक्ता अजीत कुमार...

लंबे समय तक कैद: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए एनडीपीएस के 10 आरोपियों की सजा निलंबित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत मामलों में याचिकाकर्ताओं के लंबे समय तक कारावास के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली 10 याचिकाओं को अनुमति दी।न्यायमूर्ति अजय तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज जैन की खंडपीठ द्वारा उनकी सजा को निलंबित करने के बाद अनिवार्य रूप से एनडीपीएस के 10 आरोपियों को जमानत देने का निर्देश दिया गया।कुल 27 ऐसी याचिकाएं थीं, जिसमें एनडीपीएस मामलों में सजा को निलंबित करने की...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को COVID-19 मामलों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर 4 निकाय चुनावों को 4 से 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने पर विचार करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 जनवरी, पश्‍चिम बंगाल चुनाव आयोग को सिलीगुड़ी, चंद्रनगर, बिधाननगर और आसनसोल नगरपालिका चुनावों को 4 से 6 सप्ताह तक के ‌लिए स्थगित करने पर विचार करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल में COVID मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा है।हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें चार नगरपालिका चुनावों को स्थगित करने की मांग की गई थी। वहां 22 जनवरी, 2022 को चुनाव होना है।गुरुवार को कोर्ट...

'एक असहाय आदमी पर क्रूर हमले में उदारता के लिए कोई जगह नहीं': उड़ीसा हाईकोर्ट ने दारा सिंह की हत्या के मामले में सजा कम करने की मांग वाली याचिका खारिज की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को दारा सिंह उर्फ ​​रवींद्र पाल सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में वर्ष 1999 में मयूरभंज जिले में एक मुस्लिम व्यापारी की हत्या से संबंधित मामले में उम्रकैद की सजा में संशोधन की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस बी.पी. राउतरे ने अपील खारिज करते हुए कहा,"इस बीच अपीलकर्ता पहले ही 21 साल से अधिक समय तक जेल हिरासत में रह चुका है और उसकी लंबी हिरासत को देखते हुए सजा को इतनी अवधि के लिए संशोधित किया जा सकता है। उक्त प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता...

हाईकोर्ट ने जेएनयू कैंपस के अंदर COVID केयर सेंटर चालू करने में सुस्ती पर दिल्ली सरकार की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जेएनयू परिसर के अंदर COVID केयर सेंटर चालू करने में 'निष्क्रियता' और 'सुस्ती' पर दिल्ली सरकार की खिंचाई की।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि बार-बार आदेश देने के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा जेएनयू परिसर में COVID केयर सेंटर स्थापित करने के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय ने सेंटर स्थापित करने के लिए साबरमती छात्रावास के अंदर एक जगह पहले ही निर्धारित कर दी थी, अदालत ने कहा कि यह दिल्ली सरकार की निष्क्रियता है, जिसके...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू कैंपस के अंदर COVID-19 केयर सेंटर को चालू करने में निष्क्रियता के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जेएनयू परिसर के अंदर COVID-19 केयर सेंटर चालू करने में 'निष्क्रियता' और 'सुस्ती' के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की।जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि बार-बार आदेश देने के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा जेएनयू परिसर में COVID-19 केयर सेंटर स्थापित करने के निर्देश का अक्षरश: पालन नहीं किया गया।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय ने केंद्र स्थापित करने के लिए साबरमती छात्रावास के अंदर एक जगह पहले ही निर्धारित कर दी थी, अदालत ने कहा कि यह दिल्ली सरकार की निष्क्रियता है...

दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक पुनर्विकास से संबंधित 14 साल पुरानी जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को चांदनी चौक क्षेत्र के पुनर्विकास और गैर-मोटर चालित वाहनों के लिए गलियों के निर्माण से संबंधित एक 14 साल पुरानी जनहित याचिका का निपटारा किया।अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में शामिल विभिन्न प्राधिकरण याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित उसके निर्देशों का पालन करना जारी रखेंगे।एक नागरिक समाज संगठन याचिकाकर्ता मानुषी संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता इंदिरा उन्नीनार ने 2007 में दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने साथ ही मामले को बंद करने का आग्रह करने के...

मैरिटल रेप का अपराधीकरण- 'रचनात्मक दृष्टिकोण पर विचार किया जा रहा है; हितधारकों से सुझाव की उम्मीद': केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) के अपराधीकरण की मांग वाली याचिकाओं में प्रारंभिक हलफनामे में अपनाए गए रुख से बदलाव प्रतीत होता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह इस मुद्दे पर एक परामर्श प्रक्रिया शुरू कर रही है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज कहा कि केंद्र मामले में "रचनात्मक दृष्टिकोण" पर विचार कर रहा है।सरकारी वकील मोनिका अरोड़ा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने आपराधिक कानूनों में संशोधन के संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च...

कथित फेसबुक पोस्ट द्वारा यूपी के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की छवि खराब करने का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की छवि को 'कलंकित' करने वाली कथित फेसबुक पोस्ट के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में आरोप पत्र, संज्ञान आदेश के साथ-साथ पूरी कार्यवाही को रद्द करने से इनकार किया।न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा की पीठ अरुण कुमार जायसवाल द्वारा दायर 482 आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 501 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66 के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरटीआई के तहत हॉकी इंडिया के सदस्यों, कर्मचारियों के वेतन की सूची का खुलासा करने के लिए सीआईसी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें हॉकी इंडिया को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने सदस्यों की सूची और कर्मचारियों के वेतन के विवरण सहित कुछ जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।ज‌स्टिस रेखा पल्ली, जो आदेश पर रोक लगाने के लिए इच्छुक नहीं थीं, का विचार था कि हॉकी इंडिया, एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते, जानकारी का खुलासा करने से पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों का वेतन भी सार्वजनिक...

सेबी ने टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्टॉक प्राइस में हेरफेर पर सचेत किया; प्रतिभूति बाजार में प्रवेश से 6 व्यक्तियों को रोका

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों पर नकेल कसी है, जिसमें शेयर की कीमतों को बढ़ाने के लिए स्टॉक-टिप्स साझा किए जा रहे थे। एक अंतरिम आदेश में, बाजार नियामक ने छह व्यक्तियों को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया है। इनके बारे में प्रथम दृष्टया यह पाया गया था कि उन्होंने सोशल मीडिया ग्रुपों के माध्यम से आधारहीन स्टॉक सिफारिशें करके धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त थे।2021 में सेबी ने शिकायतों पर एक जांच शुरू की थी कि जिन लोगों के पास सेबी के साथ...

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षण के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सोमवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षण के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने और सक्रिय रूप से निरीक्षण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया।पीठ शीर्ष न्यायालय के विकलांग अधिकार समूह और एक अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में 15.12.2017 के फैसले से उत्पन्न एक विविध आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ता के सुझावों को स्वीकार कर लिया था कि शिक्षा संस्थानों को विशेष कक्षाएं, खेल सुविधाएं, पुस्तकालय,...

बुली बाई ऐप केस: मुंबई पुलिस ने आरोपी विशाल झा की हिरासत बढ़ाए जाने की मांग की

मुंबई पुलिस ने बुली बाई ऐप मामले में गिरफ्तार किए गए पहले व्यक्ति विशाल झा को उसके कंप्यूटर उपकरण, फेक सोशल मीडिया अकाउंट और उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए ओटीपी की जांच के लिए उसकी पुलिस हिरासत बढ़ाए जाने की मांग की।इस मामले में बेंगलुरू में इंजीनियरिंग छात्र झा को चार जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उस पर और दो अन्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 154 (ए), 153 (बी), 295 (ए), 509, 500 और 354 (डी) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया।यह मामला राजनीतिक रूप से मुखर कई...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक साल की अनिवार्य ग्रामीण सेवा को चुनौती देने वाली डॉक्टरों की याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने डॉ कीर्ति कुरनूल और 169 अन्य डॉक्टर्स द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। इस याचिका में कैंडिडेट्स कम्प्लीट मेडिकल कोर्स एक्ट, ( KCS) 2012, जो सभी स्नातकोत्तर डॉक्टरों को एक वर्ष की ग्रामीण सेवा को अनिवार्य करने को चुनौती दी गई।अधिवक्ता अक्कमहादेवी हिरेमठ के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता शैक्षणिक वर्ष 2018-19 और 2019-20 के बैच के प्रतिवादी कॉलेजों के पीजी डॉक्टर हैं। चूंकि उन्हें चिकित्सा परामर्श समिति...

पश्‍चिम बंगाल निकाय चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने COVID-19 के उछाल के बीच 4 निकाय चुनावों को स्थगित करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल राज्य में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सिलीगुड़ी , चंद्रनगर , बिधाननगर और आसनसोल नगरपालिका चुनाव स्थगित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।कोर्ट ने राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग द्वारा दायर एक रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें राज्य की 4 नगर पालिकाओं में COVID-19 स्थिति का विवरण दिया गया था, जिसमें 22 जनवरी, 2022 को नगरपालिका चुनाव होने वाले हैं ।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि...

'दिल्ली एक प्रतीकात्मक विरोध स्थल बन गया है': कथित राजनीतिक विरोध के लिए सड़कों की नाकेबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

कथित तौर पर राजनीतिक विरोध की आड़ में सड़कों की नाकेबंदी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की गई है।याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे आम जनता को परेशानी और परेशानी हो रही है। कील अंकुर भसीन द्वारा दायर याचिका में हाल की विभिन्न घटनाओं का हवाला देते हुए कहा गया है कि दिल्ली शहर विभिन्न दबाव समूहों के लिए एक "प्रतीकात्मक विरोध स्थल" बन गया है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है।याचिका में कहा गया है,"सार्वजनिक उपद्रव से सड़कों पर जाम लगता है और ध्वनि और वायु प्रदूषण होता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में प्रिया रमानी की बरी के खिलाफ एमजे अकबर की अपील स्वीकार की

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को उनके द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर दायर आपराधिक मानहानि के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की याचिका में बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील स्वीकार की।जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अपील को स्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि 'अपील करने' के लिए बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिकायतकर्ताओं को अपील करने का अधिकार है।अपील पर नोटिस पिछले साल अगस्त में जारी किया गया था। रमानी की ओर से पेश अधिवक्ता भावुक चौहान ने मामले में जवाब दाखिल करने के...

गैर कानूनी रूप से जमाव के गठन के लिए सामग्री की कमी, तकरार में "फ्री-फाइट" के सभी लक्षण: राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को संशोधित किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित रूप से गैर कानूनी रूप से जमाव (अवैध सभा) और चोट/हत्या करने के आरोप में पांच आरोपियों की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है और कहा कि यह घटना एक फ्री-फाइट के अलावा और कुछ नहीं थी।जस्टिस रामेश्वर व्यास और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि इस मामले में एक अवैध सभा के गठन के लिए आवश्यक सामग्री की पूरी तरह से कमी है और इसलिए, धारा 149 आईपीसी के आधार पर आरोपी व्यक्तियों को फंसाना अनुचित और टिकाऊ नहीं है।"मामले के तथ्यों और उन परिस्थितियों...