'दिल्ली एक प्रतीकात्मक विरोध स्थल बन गया है': कथित राजनीतिक विरोध के लिए सड़कों की नाकेबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

कथित तौर पर राजनीतिक विरोध की आड़ में सड़कों की नाकेबंदी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे आम जनता को परेशानी और परेशानी हो रही है।

कील अंकुर भसीन द्वारा दायर याचिका में हाल की विभिन्न घटनाओं का हवाला देते हुए कहा गया है कि दिल्ली शहर विभिन्न दबाव समूहों के लिए एक "प्रतीकात्मक विरोध स्थल" बन गया है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है।

याचिका में कहा गया है,

"सार्वजनिक उपद्रव से सड़कों पर जाम लगता है और ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है, जिसे संबंधित अधिकारियों द्वारा रोकने की आवश्यकता होती है। वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित विरोध की शैली को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो देश का नुकसान होगा और एक राष्ट्र की वैश्विक छवि पर अपूरणीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

याचिका, जिसे मूल रूप से 11 जनवरी को न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, को 24 जनवरी को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

अदालत का विचार था कि याचिका में मांगी गई राहत एक जनहित याचिका की प्रकृति में है।

न्यायालय ने आदेश दिया,

"पूर्वोक्त के आलोक में माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन 24.01.2022 को जनहित याचिका से निपटने वाली पीठ के समक्ष वर्तमान याचिका को सूचीबद्ध करें।"

एक व्यक्तिगत अनुभव पर प्रकाश डालते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में बीमार पड़ने के बाद एक सरकारी चिकित्सा सुविधा की ओर बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि शहर के आज़ादपुर फ्लाईओवर क्षेत्र में पूरा क्रॉसिंग प्रदर्शनकारियों और राजनेताओं के कारण चोक हो गया है।

आगे कहा गया,

"पुलिस कर्मियों ने भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में चक्का-जाम (सामूहिक नाकाबंदी) के कारण सहायता करने में असमर्थता दिखाई।"

याचिकाकर्ता ने तब पैदल चलकर फ्लाईओवर पार किया और चिकित्सा सुविधा तक पहुंचने के लिए अन्य परिवहन सुविधा की व्यवस्था की थी।

याचिका में कहा गया,

"याचिकाकर्ता और अन्य आम नागरिकों के जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन किया गया है। इसलिए वर्तमान याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की गई है ताकि विरोध के प्रयोजनों के लिए सड़कों को हमेशा के लिए अवरुद्ध होने से बचाया जा सके। यह न केवल आम जनता के लिए बल्कि एम्बुलेंस और आग जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए भी कठिनाई का कारण बनता है क्योंकि सीधे मार्गों को नाकाबंदी से रोक दिया जाता है।"

यह अदालत से भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा सड़कों, मार्गों पर अवैध रूप से होर्डिंग लगाने, सड़कों की नाकाबंदी को प्रोत्साहित करने और सामूहिक सभा आयोजित का प्रयास करने के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेने का भी आग्रह करता है।

यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त में पारित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सड़कों को अवरुद्ध करने की अनुमति देने वाले प्रतिवादियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश मांगता है।

याचिका में दिल्ली में और विशेष रूप से आजादपुर चौक पर हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में विरोध की आड़ में सड़कों पर नाकेबंदी करने वाले राजनीतिक समूहों और कर्मियों के खिलाफ एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

केस का शीर्षक: अंकुर भसीन बनाम भारत संघ एंड अन्य।