गैर कानूनी रूप से जमाव के गठन के लिए सामग्री की कमी, तकरार में "फ्री-फाइट" के सभी लक्षण: राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को संशोधित किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित रूप से गैर कानूनी रूप से जमाव (अवैध सभा) और चोट/हत्या करने के आरोप में पांच आरोपियों की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है और कहा कि यह घटना एक फ्री-फाइट के अलावा और कुछ नहीं थी।

जस्टिस रामेश्वर व्यास और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,

"हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि इस मामले में एक अवैध सभा के गठन के लिए आवश्यक सामग्री की पूरी तरह से कमी है और इसलिए, धारा 149 आईपीसी के आधार पर आरोपी व्यक्तियों को फंसाना अनुचित और टिकाऊ नहीं है।"

मामले के तथ्यों और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनके कारण शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच विवाद हुआ, इसमें कहा गया है, "शिकायतकर्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति की हत्या के इरादे से हमला करने के लिए आरोपी के पर कोई मकसद न होने के कारण, मौजूदा घटना में दोनों पक्षों के बीच फ्री फाइट के सभी लक्षण हैं।"

हालांकि, अदालत ने स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के कारण आईपीसी की धारा 323 के तहत उनकी सजा बरकरार रखी। तीन आरोपियों को धारा 325 के तहत गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया था और दो को धारा 302 के तहत एक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

पृष्ठभूमि

अभियुक्तों ने निचली अदालत द्वारा अपनी दोषसिद्धि और सजा से व्यथित होकर सीआरपीसी की धारा 374(2) के तहत अपील दायर की थी।

इस मामले के तथ्य शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अपीलकर्ताओं ने रावलराम (पीडब्ल्यू 5) से बदला लेने की धमकी दी, इस आधार पर कि उन्होंने रोडवेज के बस चालक पर हमले की घटना में अपना नाम दिया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह रावलराम के साथ एक किराना स्टोर के आसपास बैठे थे, तो हथियारों से लैस अपीलकर्ताओं ने रावलराम को मारने के इरादे से हमला किया। इस बीच इस मामले के अन्य गवाहों ने भी बीच-बचाव किया और घायल हो गए।

इसके बाद, एक एफआईआर दर्ज की गई, हालांकि एक किशनराम जो कि विवाद में शामिल था, की मृत्यु हो गई।

तदनुसार, पांचों आरोपियों को आईपीसी की धारा 148, 323/149, 325/149 और 302/149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।

अभियोजन पक्ष के गवाहों, बचाव पक्ष के गवाहों और चिकित्सा विशेषज्ञों की जिरह का पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वर्तमान घटना में शिकायतकर्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति की हत्या के इरादे से हमला करने के लिए आरोपी के पास कोई मकसद न होने के कारण, मौजूदा घटना में दोनों पक्षों के बीच निर्बाध लड़ाई के सभी लक्षण हैं।

अदालत ने यह फैसला यह देखते हुए सुनाया कि किराना स्टोर के बाहर विवाद शुरू हो गया, जहां दोनों पक्ष आपस में लड़ने लगे। हाथापाई के दौरान मृतक किशनराम और अभियोजन पक्ष के घायल गवाह वीरेंद्र मीरा नगर लेन की ओर भागे। आरोप है कि आरोपियों ने पीछा भी किया और मारपीट जारी रही।

अदालत ने कहा कि स्वीकार किए गए अभियोजन मामले के अनुसार, रावलराम (पीडब्ल्यू 5) पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा हमला शुरू किया गया था, जबकि किशनराम (मृतक) और वीरेंद्र (पीडब्ल्यू 4) मौके पर आए, बाद में हस्तक्षेप के किया।

अदालत ने आगे कहा कि हस्तक्षेप करने वालों के मौके पर पहुंचने के बाद पक्ष मीरा नगर लेन की ओर भागे और लड़ाई जारी रखी।

कोर्ट ने कहा,

"स्पष्ट रूप से, इस प्रकार केवल वीरेंद्र (पीडब्ल्यू 4) उस घटना को देख सकता था, जिसमें किशनराम को पीटा गया था क्योंकि वीरेंद्र (पीडब्ल्यू 4) भी उसी प्रक्रिया में घायल हो गए थे।"

अदालत ने पाया कि प्रासंगिक आरोप के अनुसार, मधुराम और जेठाराम द्वारा किशनराम को लोहे की छड़ों से घायल किया गया था। ताराचंद ने कथित तौर पर वीरेंद्र को लोहे के पाइप से वार किया, जिसने अपनी गवाही में एक भी शब्द नहीं कहा कि इन तीन आरोपी व्यक्तियों के अलावा कोई भी उस स्थान पर मौजूद था जहां किशनराम पर हमला किया गया था। इसे आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी ताराचंद, पन्नाराम, सुमेर, बीरमाराम और मदनलाल को आईपीसी की धारा 149 लगाकर शामिल करना पूरी तरह से अनुचित है।

अदालत ने पाया कि आरोपी मधुराम और जेठाराम का मामला धारा 300 आईपीसी के खंड पहले और तीसरे के तहत आता है और धारा 300 आईपीसी के किसी भी अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है।

इसलिए, अदालत ने फैसला सुनाया कि जहां तक ​​​​आरोपी मधुराम और जेठाराम का संबंध है, धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई उनकी सजा पूरी तरह से उचित है और इसे कम करने की आवश्यकता नहीं है।

केस शीर्षक: मधुराम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, संबंधित मामले के साथ

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (राज) 10

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