सुनिश्चित करें कि सभी पुलिस स्टेशनों में यौन उत्पीड़न पीड़ितों की सहायता के लिए वकीलों का पैनल हो: गुजरात हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में गुजरात राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में सुप्रीम कोर्ट के 1995 के फैसला में दिए गए निर्देशों के अनुसार यौन उत्पीड़न अपराधों के पीड़ितों की सहायता के लिए वकीलों का एक पैनल हो।जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला मंच बनाम भारत संघ [(1995) 1 एससीसी 14] में निम्नलिखित 4 निर्देश जारी किए थे। इनका भी...

पति राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ आईजी के ट्रांसफर की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को इस आधार पर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी कि उनके पति राजेश्वर सिंह [पूर्व संयुक्त निदेशक ईडी] लखनऊ जिले की सरोजिनी नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं।मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने इसे छद्म मुकदमा करार देते हुए इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि दायर याचिका में महत्वपूर्ण विवरण का...

निजता | हाईकोर्ट ने कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली माता-पिता संघ और सरकारी स्कूल शिक्षक संघ द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में दिल्ली सरकार के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के फैसले को अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और संविधान के 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया।चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, उसके शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय और पीडब्ल्यूडी से 30 मार्च तक जवाब मांगा।अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई के माध्यम से दायर की गई...

जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि दावेदार की जीवन शैली सामुदाय की पारंपरिक शैली से मेल नहीं खाती; एफिनिटी टेस्ट लिटमस टेस्ट नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में याचिकाकर्ता को कोर्ट के समक्ष ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आत्मीयता परीक्षण (एफिनिटी टेस्ट )जाति वैधता प्रमाण पत्र के लिए लिटमस टेस्ट नहीं है, जब 1927 से परिवार के सदस्यों के दस्तावेज में एक ही जाति का उल्‍लेख होता रहा है।औरंगाबाद बेंच के जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस एसजी डिगे की खंडपीठ ने हाल ही में कहा,"हमारे विचार में, यदि कोई दावा करता है कि वह विशेष जाति से संबंधित है तो कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपने...

'यूनियन ऑफ इंडिया के साथ सुनियोजित धोखाधड़ी की गई': दिल्ली हाईकोर्ट ने आयात शुल्क से बचने के लिए लग्जरी कार की जब्ती के खिलाफ दायर याचिका पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आयात शुल्क का भुगतान न करने पर एक लग्जरी कार की जब्ती और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने शुल्क-मुक्त आयात की शर्तों का उल्लंघन किया था और कथित रूप से एंट्री बिल भी जाली था, चीफ ज‌स्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा, "यह एक बिल्कुल पूर्व नियोजित, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया आयात और यून‌ियन ऑफ इंडिया के साथ धोखाधड़ी है। एक संप्रभु निकाय...

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक तीन मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को तीन मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की की हिरासत में भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के परिवार के सदस्यों के साथ कथित संपत्ति सौदों के लिए नवाब मलिक को आज गिरफ्तार किया था।मलिक को आज शाम मुंबई सत्र न्यायालय में विशेष न्यायाधीश राहुल रोकाडे के समक्ष पेश किया गया। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने 15 दिन की हिरासत मांगी।मलिक की ओर से वरिष्ठ...

पूर्व में दी गई अंतरिम सुरक्षा अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, "केवल लंबे समय तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान करना आरोपी को अग्रिम जमानत देने का आधार नहीं होगा। वह भी तब जब आवेदक को अग्रिम जमानत के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।"जस्टिस इलेश जे वोरा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307, 397, 452, 324, 323, 143, 147, 148, 504 और धारा 506 (2) के तहत अपराधों के लिए प्राथमिकी के संबंध में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे।आवेदक ने सात लोगों के साथ वॉशबेसिन पाइप से लैस धातु के बोल्ट से पीड़ित आनंद पर कथित रूप से हमला...

हिजाब केस - शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों की अनुमति धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ : कॉलेजों और शिक्षकों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं में प्रतिवादियों को हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनकर उन्हें प्रवेश करने से रोकने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। फुल बेंच के समक्ष सुनवाई का आज नौवां दिन था।सरकारी पीयू कॉलेज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागानंद , इसके प्राचार्य और व्याख्याताओं ने आज मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी , न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की खंडपीठ को बताया कि याचिकाकर्ताओं को दिसंबर 2021 तक ड्रेस कोड...

हिजाब बैन मामला - धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश डिग्री कॉलेजों और पीयू कॉलेजों पर लागू, जहां यूनिफॉर्म निर्धारित वहां केवल स्टूडेंट पर लागू : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि 10 फरवरी को उसके द्वारा पारित अंतरिम आदेश, जो कक्षाओं में स्टूडेंट द्वारा धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाता है, डिग्री कॉलेजों और प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) कॉलेजों दोनों पर लागू होगा, जहां वर्दी यूनिफॉर्म लागू की गई है।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका आदेश केवल स्टूडेंट पर लागू होता है, शिक्षकों पर नहीं।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पूर्ण पीठ ने हिजाब प्रतिबंध मामले में आज की सुनवाई के अंत में यह...

किसी भी व्यक्ति को दो जन्म प्रमाण पत्र रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि किसी व्यक्ति को दो जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।आगे कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान न केवल नाम और माता-पिता से बल्कि जन्म तिथि से भी स्थापित होती है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा, "दो अलग-अलग जन्म तिथियों वाले दो जन्म प्रमाणपत्रों को जारी रखने का मतलब यह होगा कि एक व्यक्ति दो अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में पेश हो सकता है। इस तरह की त्रुटि को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।" अदालत 24 सितंबर, 2013 को...

जुहू भूमि अधिग्रहण विवाद: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को अमिताभ बच्चन का प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन को सड़क चौड़ीकरण के लिए जुहू भूमि के एक हिस्से के अधिग्रहण के नोटिस पर 11 सप्ताह के लिए राहत दी।जुहू में यह वही प्लॉट है जिस पर अभिनेता अमिताभ बच्चन का बंगला प्रतीक्षा बना है।जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ ने नगर आयुक्त को 17 फरवरी, 2022 को परिवार द्वारा छह सप्ताह के भीतर किए गए प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता या आयुक्त की जरूरत है तो व्यक्तिगत सुनवाई की जा सकती...

सरकारी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट से 141 बच्चे लापता: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सरकारी स्वामित्व वाले चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट से लापता 141 बच्चों का पता लगाने के लिए की गई जांच की एक रिपोर्ट दो सप्ताह के समय में रिकॉर्ड में रखे।चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने राजन्ना के सी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा,"एजीए को मामले में निर्देश लेने और 141 लापता बच्चों का पता लगाने के लिए की गई जांच की रिपोर्ट को रिकॉर्ड करने के लिए दो सप्ताह का समय...

"बुहत अधिक असंवेदनशील और कुटिल व्यक्ति": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित तौर पर प्रेमिका की अंतरंग तस्वीरें उसके परिवार को भेजने वाले व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी प्रेमिका की अंतरंग तस्वीरें साझा कीं।कोर्ट ने कहा कि यह आवेदक द्वारा पीड़िता के विश्वास के साथ विश्वासघात का एक विशेष मामला है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह भी देखा कि पीड़िता ने आरोपी को कुछ विश्वास और समझ के तहत उन तस्वीरों को रखने की अनुमति दी थी, लेकिन आवेदक/आरोपी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा और उसके साथ धोखा किया।क्या है...

सीआरपीसी की धारा 311 के तहत गवाहों को वापस बुलाने की शक्ति : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवरिया के एक आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। आदेश में अभियोजन पक्ष के दो गवाहों को वापस बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदक/आरोपी द्वारा दायर दो आवेदनों को खारिज कर दिया गया था।ऐसा करते हुए, जस्टिस संजय कुमार पचौरी ने सीआरपीसी की धारा 311 की प्रयोज्यता पर प्रकाश डाला।उन्होंने कहा, "संहिता की धारा 311 अदालत को एक भौतिक गवाह को समन करने या अदालत में मौजूद किसी व्यक्ति...

पति ने पत्नी के लिव-इन पार्टनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्ति, परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को पति द्वारा पत्नी के लिव-इन पार्टनर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उस व्यक्ति (लिव-इन पार्टनर) और उसके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने भी महिला के पति को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है।मोहित अग्रवाल (31 वर्ष) वर्तमान में एक विवाहित महिला (36 वर्षीय) के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में हैं। पिछले साल अक्टूबर 2021 में पति (जिसने सवाल में प्राथमिकी दर्ज की थी) द्वारा...

कर्नाटक पुलिस ने हिजाब केस की सुनवाई कर रहे जज के खिलाफ ट्वीट पर अभिनेता चेतन कुमार को गिरफ्तार किया

बैंगलोर पुलिस ने मंगलवार शाम को अभिनेता और कार्यकर्ता चेतन कुमार ए को एक पुराने ट्वीट को रिट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया।उन्होंने लगभग दो साल पहले पोस्ट किया था। इस ट्वीट में कथित बलात्कार के मामले में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित द्वारा पारित एक आदेश की आलोचना की गई थी। बता दें, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित हिजाब विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही पूर्ण बेंच का हिस्सा हैं। पुलिस ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) [वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा...

तस्करी कर बांग्लादेश भेजी गई लड़की को छुड़ाया गया, भारत में माता-पिता के पास वापस लौटी; कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना की, पीड़ित के पुनर्वास का निर्देश

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मानव तस्करी के जर‌िए बांग्लादेश स्थित रंगपुर भेज दी गई एक लड़की को छुड़ा लिया गया है। उसे भारत में उसके माता-पिता के पास वापस भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने इससे पहले केंद्र सरकार को पीड़ित की भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया था।मंगलवार को जस्टिस राजशेखर मंथा ने पीड़ित लड़की की बरामदगी में मदद करने के लिए ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग और कोलकाता स्‍थ‌ित बांग्लादेशी उच्चायोग की प्रशंसा की।उन्होंने अन्य हितधारकों के प्रयासों की...

निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद खोलना डीडीएमए के आदेश के अनुरूप होगा: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने मंगलवार को कहा कि शहर के निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद खोलने का फैसला दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा पारित आदेश के अनुसार करना होगा।जस्टिस मुक्ता गुप्ता दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा निजामुद्दीन मरकज में प्रतिबंधों को कम करने की मांग वाली याचिका में दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। निजामुद्दीन मरकज़ में बनी मस्जिद को 31 मार्च, 2020 से बंद कर किया हुआ है।उक्त आवेदन वफ़्क़ बोर्ड द्वारा दायर किया गया। इसमें अगले महीने शब ए-बारात के आगामी त्योहार के कारण...

पश्चिम बंगाल नगर निकाय चुनाव: केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं होने पर राज्य चुनाव आयुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, 24 घंटे के भीतर फैसला लिया जाए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य चुनाव आयोग को 24 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक करने और यह तय करने का निर्देश दिया कि क्या आगामी चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की आवश्यकता है।बता दें, शेष 108 नगरपालिका के चुनाव 27 फरवरी को होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए नगरपालिका चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और वोटों की हेराफेरी हुई और...

'शिक्षा पूरी करने पर ध्यान दें': धर्म से बाहर शादी करने की इच्छुक बाल‌िग लड़की को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सलाह

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को नारी निकेतन में कैद एक बालिग महिला को रिहा करने का निर्देश दिया। महिला ने अपने धर्म से बाहर एक व्यक्ति से विवाह किया था, जिसके बाद परिवार के सदस्‍य उसके खिलाफ हो गए थे।जस्टिस शील नागू और जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की खंडपीठ ने उसे अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हुए कहा कि शादी हालांकि महत्वपूर्ण है, मगर शिक्षा के खिलाफ खड़ी होने की स्थिति में स्थगित की जा सकती है।पीठ दरअसल नारी निकेतन में गैरकानूनी रूप से से रखी गई कॉर्पस को मुक्त करने के लिए...