परिवार में शांति लाने के लिए मानसिक समस्याओं का इलाज नहीं कराना जीवनसाथी के प्रति क्रूरता: केरल हाईकोर्ट ने तलाक के फैसले को बरकरार रखा

केरल हाईकोर्ट ने तलाक की एक ड‌िक्री को बरकरार रखते हुए, हाल ही में कहा कि कि शांतिपूर्ण और सौहर्द्रपूर्ण पारिवारिक माहौल के लिए मानसिक रूप से बीमार जीवनसाथी का इलाज नहीं कराना, उसके साथ क्रूरता है।

चूंकि विचाराधीन युगल ईसाई समुदाय से हैं और न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा मानसिक क्रूरता का गठन करने से संबंधित था, जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने कहा, "कानून विभिन्न प्रकार की क्रूरताओं को हिंदू क्रूरता, मुस्लिम क्रूरता, ईसाई क्रूरता या धर्मनिरपेक्ष क्रूरता के रूप में तलाक के लिए एक डिक्री को सही ठहराने के रूप में मान्यता नहीं दे सकता है ... पति या पत्नी को तलाक देने के लिए वैवाहिक क्रूरता की अवधारणा अलग-अलग धर्मों से संबंधित व्यक्तियों के लिए अलग-अलग नहीं हो सकती है..."

मामला

अपीलकर्ता (पत्नी) और प्रतिवादी (पति), ने अक्टूबर 1988 में ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। इस विवाह से दो लड़कियों का जन्म हुआ।

पति (प्रतिवादी), जो एक इंजीनियर और योगा ट्रेनर है, उसने तलाक अधिनियम की धारा 10 के तहत अपनी शादी को भंग करने के लिए फैमिली कोर्ट, एर्नाकुलम के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें पति की ओर से मानसिक और शारीरिक, और अलगाव दोनों का आरोप लगाया गया था। पत्नी स्नातकोत्तर है।

पति का आरोप है कि शादी की शुरुआत से ही पत्नी में व्यवहार संबंधी विकार थे। वह छोटी-छोटी घरेलू समस्याओं पर भी असहनीय थी और स्वभाव से गाली-गलौज और मारपीट करने वाली थी। वह बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देती थी।

इसके अलावा, उसने आरोप लगाया कि वह अक्सर पति को धमकी देती थी कि वह उसका गला काट देगी और यहां तक ​​कि नींद के दौरान उसका गला भी घोंट देगी। जब भी उसने अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए उसकी मांग नहीं मानी, तो उसने उसका लिंग काट देने की धमकी दी। वह अक्सर उसे आत्महत्या की धमकी देती थी, और एक बार वह चलती कार से कूद गई थी।

हालांकि उसे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों के पास ले जाया गया, लेकिन वह इलाज में सहयोग नहीं कर रही थी। जुलाई 2005 में, वह अपने पैतृक घर लौट आई, और उसके बाद, वह अपने पति और बच्चों के साथ रहने के लिए कभी वापस नहीं आई।

दोनों पक्षों को सुनकर फैमिली कोर्ट ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर पति के पक्ष में तलाक का फैसला सुनाया। उक्त निर्णय और डिक्री को चुनौती देते हुए, पत्नी ने हाईकोर्ट के समक्ष एक अपील दायर कर आरोप लगाया कि आक्षेपित निर्णय द्वारा, पति को अपनी क्रूरता और परित्याग के लिए प्रोत्साहन दिया गया था।

आदेश

शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी (पति) का मामला था कि अपीलकर्ता (पत्नी) को कुछ व्यवहार संबंधी समस्याएं थीं और उसे इलाज के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों के पास ले जाया गया, हालांकि, पत्नी ने दावा किया कि उसे कोई मानसिक समस्या नहीं थी। पति और सास की वैवाहिक क्रूरताओं के कारण उसे केवल मानसिक तनाव था।

अदालत ने कहा कि उसकी अपनी गवाही के अनुसार, उसे कुछ व्यवहार संबंधी विकार थे, जिसने उसके पारिवारिक जीवन में परेशानी पैदा कर दी थी और वह अपना इलाज जारी नहीं रख रही थी, ताकि अपने पति और बच्चों के साथ एक सामान्य पारिवारिक जीवन जी सके।

इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने नोट किया,

" किसी को बहुत से कारणों से मानसिक तनाव हो सकता है। लेकिन, शांतिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण पारिवारिक माहौल लाने के लिए उसका इलाज न करना भी क्रूरता के रूप में गिना जा सकता है। अपीलकर्ता के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि उसे इलाज जारी रखने में कोई कठिनाई हुई, लेकिन उसके अनुसार, उसे कोई मानसिक समस्या नहीं थी और इसलिए उसने इलाज बंद कर दिया। डॉक्टर ने इस बात की गवाही दी कि आवेग नियंत्रण विकार एक सामान्य पारिवारिक जीवन को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा, यदि उचित उपचार दिया जाए तो इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है।"

इस सवाल पर कि मानसिक क्रूरता क्या होगी, अदालत ने कहा कि 'मानसिक क्रूरता' की अवधारणा की कोई व्यापक परिभाषा नहीं हो सकती है, जिसके अंतर्गत मानसिक क्रूरता के सभी प्रकार के मामलों को शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा, चूंकि विचाराधीन दंपति ईसाई समुदाय से हैं और न्यायालय के समक्ष प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या पत्नी ने वास्तव में पति पर मानसिक क्रूरता की थी जो तलाक की डिक्री को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त होगा, न्यायालय ने कहा, "संविधान के अनुच्छेद 44 से प्रेरणा लेना भी बिल्कुल सुरक्षित होगा, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि तलाक के लिए एक डिक्री को न्यायसंगत ठहराने वाली क्रूरता की प्रकृति अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के तहत अलग-अलग नहीं हो सकती है।"

न्यायालय ने भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 10 का भी उल्लेख किया , जो ईसाइयों पर लागू होता है और कहता है कि क्रूरता ऐसी होनी चाहिए जिससे याचिकाकर्ता, पति या पत्नी के मन में उचित आशंका पैदा हो कि यह याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के साथ रहने के लिए हानिकारक होगा।

इस संबंध में, कोर्ट ने कहा कि हानिकारक अभिव्यक्ति को शारीरिक नुकसान या चोट तक सीमित नहीं किया जा सकता है और जो कुछ भी पति या पत्नी को वैवाहिक जीवन का आनंद लेने में बाधा डालता है, उसे तलाक अधिनियम की धारा 10(1)(x) के दायरे में माना जाना चाहिए।

अदालत ने पत्नी की अपील को खारिज कर दिया क्योंकि यह निष्कर्ष निकला कि अपीलकर्ता अपने पति के साथ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से क्रूरता से पेश आ रही थी और वर्ष 2005 में उसने उसे छोड़ दिया था।

केस शीर्षक- मैरी मार्गरेट बनाम जोस पी थॉमस

केस सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरला) 44

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