दिल्ली दंगे | विरोध स्थलों को असंगठित रूप से कब्जे में लिया गया, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया और सबूत को खत्म कर दिया गया: जमानत सुनवाई पर अभियोजन पक्ष का तर्क

दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि विरोध स्थलों को स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना अकार्बनिक रूप से कब्जे में लिया गया था।विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने हिंसा भड़काने, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने और सबूत मिटाने में डीपीएसजी समूह के सदस्यों की भूमिका को जिम्मेदार ठहराया।प्रसाद उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी, मीरा हैदर, सलीम मलिक, शहाब अहमद और सलीम खान की जमानत याचिकाओं का विरोध कर...

कासगंज कस्टोडियल डेथ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 फरवरी तक मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कासगंज कस्टोडियल डेथ मामले में 8 फरवरी तक मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए चांद मियां (पीड़ित के पिता) द्वारा याचिका दायर की गई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि अल्ताफ ने खुद को दो से तीन फीट पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता को सुनवाई की अगली तारीख यानी 8 फरवरी से पहले रिपोर्ट दाखिल...

COVID-19: कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में कोर्ट कार्यवाही को हाइब्रिड मोड के माध्यम से संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही मामले पेश के दौरान वकील फिजिकल के तौर पर पेश हो सकते हैं साथ ही वर्चुअल मोड के माध्यम से भी सुनवाई में भाग ले सकते हैं।अधिसूचना में कहा गया,"इस माननीय न्यायालय की COVID-19 समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि अदालत की कार्यवाही हाइब्रिड मोड के माध्यम से की जा सकती है, जिसमें वकील फिजिकल के...

वैवाहिक विवादः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के माता-पिता का केवल आरोपी/पति द्वारा जमा किए गए रुपए लेने के लिए मध्यस्थता केंद्र आने की 'निंदा' की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उस प्रवृत्ति की निंदा की है,जिसके तहत पत्नी के माता-पिता वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता केंद्र आने की बजाय केवल आवेदक/पति द्वारा जमा की गई राशि प्राप्त करने के लिए इन केंद्र में आते हैं।जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि यह देखा गया है कि पार्टियां मध्यस्थता की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रही हैं और पूर्व नियोजित दिमाग से यहां आ रही हैं। इस मामले में एक फ़राज़ हसन ने याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की है। यह जमानत उसके खिलाफ...

दिल्ली कोर्ट ने दस्तावेज लीक मामले में अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा को जमानत दी

दिल्ली कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल के खिलाफ जारी जांच में संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के आरोप में जमानत दी है।विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने मामले के सह-आरोपी वैभव गजेंद्र तुमाने को भी जमानत दे दी।अदालत ने कहा, "आगे, A-2 को अधिवक्ता बताया गया है और A-3 को मीडिया से संबंधित बताया गया है। इसलिए, दोनों को समाज में जड़ें कहा जा सकता है। इसके अलावा, वर्तमान मामले के आरोप बड़े आर्थिक...

शेल्टर होम में महिलाओं को बेहोश करके कथित तौर पर अनैतिक कृत्य करने के लिए मजबूर करने का मामला: पटना हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एक मामले में स्वत: संज्ञान लिया जिसमें शेल्टर होम के एक कैदी ने आरोप लगाया कि महिलाओं को बेहोश करके अनैतिक कृत्यों के लिए खुद को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया गया था।मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने किशोर न्याय निगरानी समिति, पटना उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया और अतिरिक्त मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार से जवाब मांगा है।समिति ने 31 जनवरी, 2022 के एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर विचार...

दुर्घटना से पहले के काम को करने की क्षमता में नुकसान का मतलब यह कि कामगार की कमाई क्षमता को 100% नुकसान हुआः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल के एक मामले में दोहराया कि दुर्घटना से पहले पीड़ित जो काम कर रहा था, वह इस सवाल के निर्धारण के लिए प्रासंगिक है कि क्या वह काम करने के लिए स्थायी रूप से अक्षम है।मामले में, आवेदक-प्रतिवादी को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसे दाहिनी आंख का ऑपरेशन करना पड़ा। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत श्रम आयुक्त ने आक्षेपित निर्णय और पुरस्कार में पाया कि आवेदक को 100% स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा, जिसका नतीजा यह रहा कि आवेदक ड्राइवर के रूप में काम करने से...

सीआरपीसी धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियां गैर-समाधेय अपराधों के लिए भी एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट गैर-समाधेय अपराधों में कार्यवाही रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।कोर्ट ने कहा, हालांकि अपराधों की समाधेयता सीआरपीसी की धारा 320 के तहत नियंत्रित है। एक अपराध को समाधेय करने का सीमित क्षेत्राधिकार, कानून के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में निहित शक्तियों को लागू करने के खिलाफ प्रतिबंध नहीं है।आईपीसी की धारा 420 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल...

झारखंड सेशन कोर्ट ने मुस्लिम व्यक्ति से मारपीट और जबरदस्ती 'जय श्री राम' बोलने के दो आरोपियों को जमानत दी

झारखंड के धनबाद जिले की एक सत्र अदालत ने पिछले मंगलवार को एक मानसिक रूप से बीमार मुस्लिम व्यक्ति के साथ मारपीट करने और उसे 'जय श्री राम' बोलने के लिए मजबूर करने के आरोपी दो लोगों को जमानत दे दी।मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्वंभु के समक्ष रखा गया था।अभियोजन पक्ष के मामले में पीड़िता का बड़ा भाई गांधी की प्रतिमा के पास एक सड़क को पार कर रहा था, जब आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ित के समुदाय को देखते हुए उसके साथ मारपीट की और आरोप है कि उसे अपना थूक चाटने के लिए मजबूर किया और उसे जय श्री राम नारा लगाने...

लगातार एफआईआर: गुजरात हाईकोर्ट ने 'समानता की परीक्षा' और 'परिणाम की परीक्षा' की व्याख्या की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में 'समानता का परीक्षण' (Test of Sameness) और 'परिणाम की परीक्षा' (Test of Consequence) पर ध्यान दिया, जो 'दूसरी एफआईआर' की वैधता का निर्धारण करते समय प्रासंगिक हैं। एक ही घटना या अपराध के संबंध में दूसरी एफआईआर या लगातार एफआईआर कानून में स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या दूसरी आक्षेपित एफआईआर एक ही अपराध पर आधारित है और एक अलग लेनदेन से उत्पन्न हुई है, उपरोक्त दो परीक्षण लागू किए जा सकते हैं।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत गुजरात राज्य...

एनआई एक्ट- 'लीगल नोटिस जारी करने के लिए निर्धारित 30 दिनों की सीमा अवधि की गणना करते समय उस दिन को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिस दिन बैंक से चेक की वापसी के बारे में सूचना प्राप्त हुई': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high Court) ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138(बी) के तहत कानूनी नोटिस जारी करने के लिए निर्धारित 30 दिनों की सीमा अवधि की गणना करते समय उस दिन को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिस दिन शिकायतकर्ता को बैंक से सूचना प्राप्त होती है कि विचाराधीन चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया है।न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिकाओं के एक समूह से निपट रहे थे। इन याचिकाओं आपराधिक शिकायतों को रद्द करने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता नंबर 1...

कासगंज कस्टोडियल डेथ- "अगर कल तक हलफनामा दायर नहीं किया गया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कासगंज कस्टोडियल डेथ मामले में सुनवाई करते हुए कासगंज के एसपी से कहा कि अगर कल तक हलफनामा दायर नहीं किया गया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए चांद मियां (पीड़ित के पिता) द्वारा याचिका दायर की गई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया कि अल्ताफ ने खुद को दो से तीन फीट पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने राज्य से पूछा कि इस मामले में आज तक हलफनामा क्यों नहीं दायर...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में सात एडवोकेट और पांच न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक फरवरी, 2022 की अपनी बैठक में तेलंगाना हाईकोर्ट में सात एडवोकेट और पांच न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।सात एडवोकेट में शामिल हैं:- एडवोकेट कासोजू सुरेंद्र @ के. सुरेंदर- एडवोकेट चड़ा विजया भास्कर रेड्डी - एडवोकेट सुरेपल्ली नंदा - एडवोकेट मुमिनेनी सुधीर कुमार - एडवोकेट जुव्वाडी श्रीदेवी @ कुचाड़ी श्रीदेवी - एडवोकेट मिर्जा सफीउल्ला बेगी - एडवोकेट नटचरजू श्रवण कुमार वेंकट पांच न्यायिक अधिकारी इस प्रकार हैं:-...

पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा लूटमार डकैती का एक अनिवार्य तत्व: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने सत्र न्यायालय के आरोपी व्यक्तियों को बरी करने के आदेश को रद्द करने से इनकार किया।कोर्ट ने कहा कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा लूटमार (Robbery) करना आईपीसी (IPC) की धारा 391 के तहत डकैती (Dacoity) का एक अनिवार्य तत्व है। न्यायमूर्ति एसएच वोरा और न्यायमूर्ति संदीप एन भट्ट की खंडपीठ ने कहा,"आईपीसी की धारा 391 के अनुसार, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई लूटमार डकैती है। धारा 395 के तहत डकैती के अपराध का अनिवार्य घटक यह है कि डकैती के अपराध में...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायिक अधिकारी पीके श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश को दोहराया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में न्यायिक अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उपरोक्त सिफारिश को दोहराया है। कॉलेजियम ने पिछले साल एक सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों के नामों को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में प्रस्तावित किया था।ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में दो न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में दो न्यायिक अधिकारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।उक्त नाम हैं:1. न्यायिक अधिकारी यू.एस. जोशी-फाल्के2. न्यायिक अधिकारी बी.पी. देशपांडे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उपरोक्त सिफारिशों को दोहराया है। कॉलेजियम ने पिछले साल 29 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में उक्त न्यायिक अधिकारियों के नामों को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में प्रस्तावित किया था।स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन वकीलों को पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक फरवरी, 2022 को हुई अपनी बैठक में तीन वकीलों को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।सिफारिश किए गए वकीलों के नाम हैं:1. वकील खातिम रज़ा2. वकील डॉ अंशुमान पाण्डेय3. वकील राजीव रॉयसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वकील खातिम रजा और डॉ. अंशुमान पांडे की उपरोक्त सिफारिशों को दोहराया है। कॉलेजियम ने पिछले साल 23 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में उपरोक्त वकीलों के नामों का भी प्रस्ताव रखा था।सिफारिश डाउनलोड़...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार की एफआईआर दर्ज नहीं करने और समझौता करने के प्रयास में पुलिस के आचरण की जांच के आदेश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस उपायुक्त द्वारा एक सतर्कता जांच करने का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। संज्ञेय अपराध की लिखित शिकायत का खुलासा करने के बावजूद समझौता और मामले को इस आधार पर छोड़ने की अनुमति क्यों दी गई?जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि एक संज्ञेय अपराध का खुलासा होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज न करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य में निर्धारित कानून के खिलाफ है।कोर्ट ने...

99 अपराधी भले छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के दोषियों की आजीवन कारावास की सजा रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में एक महिला सहित दो हत्या के दोषियों की उम्रकैद की सजा रद्द करते हुए कहा कि 99 अपराधी भले छूट जाएं, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 114 के तहत पारित दोषसिद्धि के 2012 के आदेश के खिलाफ हत्या के दो दोषियों द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा- I और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की...

मुंबई कोर्ट ने कथित तौर पर 'क्लबहाउस' चैटरूम बनाने वाले लॉ के फाइनल ईयर के स्टूडेंट यश कुमार को जमानत दी

मुंबई में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने एमेटी यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट यश कुमार को क्लबहाउस ऐप मामले में जमानत दे दी। यश कुमार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। 'क्लबहाउस' चैट रूम में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जाती थी।यश कुमार जमानत पाने वाले तीन आरोपियों में पहला है। पुलिस ने उसे 20 जनवरी, 2022 को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, 295ए, 354ए, 354डी और धारा 509 सपठित सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के...