'अन्याय का एक स्पष्ट मामला': केरल हाईकोर्ट ने डाकघर को घरेलू सहायिका की जमा राशि पूरे ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया, पांच हजार जुर्माना भी लगाया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को डाकघर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह एक महीने के भीतर सावधि जमा योजना के अंतर्गत एक घरेलू सहायिका द्वारा जमा की गई राशि को निकासी की तिथि तक पूर्ण ब्याज के साथ दे।हाईकोर्ट ने यह निर्देश देते हुए कहा कि,''गरीब पुरुष या महिला द्वारा पैसे बचाने का मतलब बीएमडब्ल्यू कार खरीदना या आलीशान इमारत खरीदना या शानदार जीवन जीना नहीं है। (यह) उसके छोटे-छोटे सपनों को पूरा करने के लिए है।''इसे अन्याय का एक मामला मानते हुए जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने अधिकारियों पर मुकदमे की लागत...

केंद्र सरकार ने न्यायिक अधिकारी पूनम ए. बंबा और स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने न्यायिक अधिकारी पूनम ए. बंबा और स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया।24 मार्च, 2022 को जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया:"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने (i) श्रीमती पूनम ए. बंबा और (ii) स्वर्णा कांता शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। उक्त नियुक्ति संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने से लागूं होंगी।"सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक फरवरी, 2022 की अपनी...

पटना हाईकोर्ट ने पीडीएस डीलर को नोटिस जारी किए बिना सम्पूर्ण रोजगार योजना के अनाज का पैसा वसूल किए जाने के मामले में बिहार सरकार से जवाब मांगा

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पीडीएस डीलर को नोटिस जारी किए बिना उनसे सम्पूर्ण रोजगार योजना के अनाज का पैसा वसूल किए जाने के मामले में बिहार राज्य सरकार से जवाब मांगा है।न्यायमूर्ति राजन गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करें और स्थिति स्पष्ट करें।बेंच ने पूछा,"बिना नोटिस जारी किए किसी के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं।"कोर्ट के समक्ष एक लक्ष्मण राय की ओर से याचिका दायर की गई थी।याचिकाकर्ता...

पत्नी के साथ बलात्कार करने वाला पति, आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी : वैवाहिक बलात्कार मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को एक पति द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत उसके खिलाफ लंबित बलात्कार के आरोपों को हटाने की मांग की थी। उसकी पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि एक पुरुष जो एक महिला से अच्छी तरह परिचित है और धारा 375 में संशोधन से पहले या बाद में पाए जाने वाले सभी अवयवों को पूरा करता है, उसके खिलाफ धारा 376 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कार्रवाई की जा सकती...

[मोटर वाहन अधिनियम] दूसरी अनुसूची के तहत गुणक लागू होंगे, भले ही दुर्घटना के समय वे लागू न हों: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की दूसरी अनुसूची (Second Schedule) के तहत प्रदान किए गए 'गुणकों (Multipliers)' को उन मामलों में भी लागू किया जा सकता है भले ही दुर्घटना उस समय हुई हो जब अनुसूची लागू नहीं थी।मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति आर.के. पटनायक की खंडपीठ ने कहा, "एमवी एक्ट दुर्घटना पीड़ितों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक क़ानून होने के कारण, दुर्घटना पीड़ितों के लंबित मामलों में अनुसूची को लागू किया जाना चाहिए, भले ही दुर्घटना उस...

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी की समयपूर्व रिहाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया

पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी एस नलिनी की समयपूर्व रिहाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता एम ए मुथलाकन ने याचिका दायर कर मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है।एम.ए. मुथलाकन दक्षिण चेन्नई सेंट्रल कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हैं। उनके अनुसार, उनकी पैरवी आवश्यक है क्योंकि अन्यथा राज्य सरकार द्वारा कोई वास्तविक और सत्य तथ्य नहीं रखा जाएगा जो जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए उचित और आवश्यक है।मुथलाकन ने कहा कि राजीव गांधी की हत्या और आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के बाद...

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत खारिज की

दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) ने गुरुवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश में भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार किया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत (Amitabh Rawat) ने इस महीने की शुरुआत में इसे सुरक्षित रखने के बाद आज यह आदेश सुनाया।अदालत ने उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद की दलीलें सुनीं।उमर खालिद ने क्या तर्क दिया?वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट में जज के रूप में अंतिम कार्य दिवस पर जस्टिस शाहरुख कथावाला ने बुनियादी ढांचा परियोजना से प्रभावित 953 मछुआरों के परिवारों के लिए 10 करोड़ अंतरिम मुआवजे के आदेश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में जज के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर जस्टिस शाहरुख कथावाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने ठाणे में एक बुनियादी ढांचा परियोजना से प्रभावित 953 मछुआरों के परिवारों में से प्रत्येक को 1 लाख रुपये मुआवजे दिए जाने के आदेश दिए।पीठ ने अपने आदेश में कहा,"मछुआरे और उनके परिवारों के तब तक भूखे रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती जब तक कि अधिकारी मुआवजे की मात्रा तय नहीं कर लेते।" यह नोट किया गया कि एक निर्माणाधीन पुल के कारण मछुआरों की मछली पकड़ने की आजीविका के नुकसान के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने के आरोप में न्यायिक अधिकारी और दो न्यायिक लिपिकों को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी जितेंद्र सिंह गुलिया और दो न्यायिक लिपिकों को जमानत दे दी। उक्त तीनों आरोपी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377/34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए हिरासत में हैं।राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले साल जितेंद्र सिंह गुलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट प्रारंभिक जांच के लंबित होने और विभागीय जांच पर विचार करने के बाद यह आदेश दिया था। इस आशय का आदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल...

मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोप को हटाने की मांग की गई थी।दरअसल, रेप का आरोप उसकी पत्नी द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए थे। अदालत ने पति के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 से लेकर बलात्कार के अपराध में वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपवाद की श्रेणी में रखने के कारण उसके खिलाफ आरोप तय नहीं किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"मामले...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित मानहानिकारक न्यूज के लिए दैनिक जागरण के एडिटर-इन-चीफ के खिलाफ समन आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने दैनिक जागरण (Dainik Jagran) के एडिटर-इन-चीफ संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) के खिलाफ कथित मानहानिकारक न्यूज प्रकाशित पर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द कर दिया।न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने कहा कि एडिटर-इन-चीफ के खिलाफ विशेष आरोपों के अभाव में पद धारण करने वाले व्यक्ति को समन नहीं किया जा सकता है।पूरा मामलाविरोधी पक्ष ने संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अप्रैल 2016 में दैनिक जागरण के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत अधिवक्ता के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने से इनकार किया, अपराध को छुपाने के दुष्कर्म आरोपी को 'गलत सलाह' दी थी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत तय आरोपों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उस पर एक बलात्कार के मामले में आरोपी और अभियोक्ता को 'गलत सलाह' देने का आरोप है, जिसमें उसने आरोपी और ‌अभियोक्ता को 'पुलिस के सामने सही तथ्यों का खुलासा न करने' का सुझाव दिया था।जस्टिस संजय द्विवेदी निचली अदालत के आदेश के ‌खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का निस्तारण कर रहे थे। उस पर पोक्सो एक्ट की धारा 19 (अपराधों की रिपोर्टिंग) और 21 (मामलों की रिपोर्ट करने के लिए...

कोर्ट सीआरपीसी की धारा 104 के तहत पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकता, पासपोर्ट अधिनियम के तहत यह केवल प्राधिकरण कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 104 के तहत किसी भी दस्तावेज को जब्त कर सकती है लेकिन किसी आरोपी का पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकती। यह केवल पासपोर्ट अधिनियम के तहत किया जा सकता है, जो एक विशेष अधिनियम है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने कहा,"सीआरपीसी की धारा 104 के तहत न्यायालय के पास दस्तावेज जब्त करने की शक्ति है। यह पासपोर्ट जब्त करने की सीमा तक उपलब्‍ध नहीं हो सकती है। पासपोर्ट एक अन्य अधिनियम के दायरे में शामिल है और यह एक विशेष कानून होने...

फैमिली कोर्ट एक्ट| ससुराल पक्ष के साथ सभी लेन-देन 'वैवाहिक संबंधों से पैदा परिस्थितियों' के रूप नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत पति या पत्नी या दोनों द्वारा ससुराल या रिश्तेदारों के साथ प्रत्येक लेनदेन को 'वैवाहिक संबंधों से पैदा परिस्थितियों में' के रूप में नहीं माना जा सकता है।जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने पाया कि याचिका में आक्षेपित लेन-देन दामाद और ससुर के बीच विशुद्ध रूप से व्यापारिक लेनदेन था, और इसलिए यह माना गया कि इसे वैवाहिक संबंधों से पैदा परिस्थितियों के रूप में नहीं कहा जा सकता है।कोर्ट ने कहा, "पति या...

मास्क पहनने और COVID-19 प्रोटोकॉल में कोई ढील नहीं; मीडिया रिपोर्ट गलत: स्वास्थ्य मंत्रालय

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि COVID-19 के संबंध में फेसमास्क नियम और हाथ-स्वच्छता प्रोटोकॉल में ढील के बारे में रिपोर्ट असत्य हैं।स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया,"कुछ मीडिया रिपोर्ट में मास्क पहनने और हाथ की स्वच्छता #COVID19 प्रोटोकॉल में छूट का सुझाव दिया जा रहा है। ये असत्य हैं। फेस मास्क और हाथ की स्वच्छता का उपयोग COVID-19 प्रबंधन उपायों का मार्गदर्शन करना जारी रखेगा।"केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले राज्यों को COVID-19 रोकथाम उपायों के...

बीमा कंपनी केवल इसलिए दावा से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि वाहन चलाने वाला व्यक्ति कथित तौर पर कई मोटर दुर्घटनाओं में शामिल है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने कहा कि केवल इसलिए कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति अलग-अलग समय पर कई सड़क दुर्घटनाओं में शामिल होता है, बीमा कंपनी के लिए उसके दावे को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।एकल बेंच जज जस्टिस बी.पी. राउट्रे ने देखा,"अपीलकर्ता के तर्क में कोई तर्क नहीं है कि अभियुक्त अलग-अलग समय पर एक से अधिक दुर्घटनाओं में शामिल है, इसलिए एम.वी. अधिनियम की धारा 166 के तहत परिकल्पित मुआवजे के दावे को उस आधार पर रद्द कर दिया जाएगा।"मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी), क्योंझर...

पत्रकारों की आपराधिक धमकी की शिकायत पर अंधेरी कोर्ट ने सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड को तलब किया

अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2019 में आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए एक पत्रकार द्वारा दायर शिकायत पर अभिनेता सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख को तलब किया।अशोक पांडे ने मजिस्ट्रेट को अपनी निजी शिकायत में आरोप लगाया कि खान ने मुंबई की एक सड़क पर साइकिल चलाते समय उनका मोबाइल फोन छीन लिया था, जब कुछ मीडियाकर्मियों ने उनकी तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अभिनेता ने उससे बहस की और फिर उसे धमकी दी।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने मामले में एक पुलिस रिपोर्ट पर...

अधीनस्थ न्यायालय स्वयं अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता, केवल हाईकोर्ट का संदर्भ दे सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दोहराया है कि अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Court) स्वयं अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता, केवल हाईकोर्ट का संदर्भ दे सकता है।न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने नुसरत अली बनाम राज्य एंड अन्य, राजीव मित्तल बनाम संजय गोयल और नेविल ए मेहता बनाम संजय गोयल के साथ-साथ न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 10, 11 और 15(2) के प्रावधानों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया।याचिकाकर्ता ने अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 10 के साथ पठित...

दिल्ली दंगा: कथित हेट स्पीच के लिए राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले आवेदन पर हाईकोर्ट ने नया नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान कथित हेट स्पीच के लिए राजनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिकाओं में विभिन्न राजनीतिक नेताओं को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की मांग करने वाले आवेदनों पर मंगलवार को नए नोटिस जारी किए।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता शेख मुजतबा और लॉयर्स वॉयस द्वारा दायर याचिकाओं पर नया नोटिस जारी किया।यह घटनाक्रम तब सामने आया जब कोर्ट ने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रक्रिया शुल्क का भुगतान...

समझौते के आधार पर नैतिक पुलिसिंग मामलों को रद्द करने से लोगों के बीच गलत संदेश जाता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में फैसला सुनाया कि नैतिक पुलिसिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें मानसिक भ्रष्टता शामिल है और ऐसे मामलों को आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति के. हरिपाल उस मामले पर फैसला सुना रहे थे जिसमें हिंसक भीड़ ने एक निहत्थे व्यक्ति पर एक अलग समुदाय की महिला को अपनी कार में ले जाने पर हमला किया था।बेंच ने कहा, "यह एक ऐसा मामला है जिसमें घातक हथियारों से लैस एक भीड़ दूसरे प्रतिवादी को इस आधार पर घेर रखी थी और उस पर हमला...