'लैंगिक पूर्वाग्रह का स्पष्ट मामला': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए बहन/विवाहित बेटी पर विचार नहीं करने की नीति को असंवैधानिक माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते (एनसीडब्ल्यूए) की बहनों/विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार नहीं करने की नीति लैंगिक पूर्वाग्रह का एक स्पष्ट मामला है और इस प्रकार असंवैधानिक है।

जस्टिस एसए धर्माधिकारी याचिकाकर्ता की ओर से दायर एक रिट याचिका का‌ निस्तारण कर रह थे, जो प्रतिवादी कंपनी द्वारा पारित आदेश से व्यथित थी, जिससे उसने इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया था कि वह मृतक की एक विवाहित बेटी है।

" यह न्यायालय यह समझने में विफल है कि बहन को इस तरह के लाभ से वंचित क्यों किया जाना चाहिए, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित। यदि बहन को एनसीडब्ल्यूए के खंड 9.3.3 के तहत आश्रित के रूप में शामिल नहीं किया गया है तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह के एक स्पष्ट मामले के बराबर होगा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39 (ए) की भावना के खिलाफ है।"

याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसके पिता (अब्दुल लतीफ) प्रतिवादी कंपनी के लिए काम करते थे और नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। नतीजतन, उनके बड़े बेटे ने अनुकंपा के आधार पर अपनी नौकरी के लिए आवेदन किया। उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया था लेकिन दुर्भाग्य से, उनकी नौकरी के दौरान ही मृत्यु हो गई। तब उसके छोटा भाई ने अनुकंपा के आधार पर उसी नौकरी के लिए आवेदन किया था और वह उसे पाने में सक्षम था। हालांकि, रिस्पोंडेंट कंपनी के तहत कार्यरत रहने के दौरान भी उनकी मृत्यु हो गई।

आखिरकार, अब्दुल लतीफ की पत्नी ने प्रतिवादी कंपनी को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें उनसे एकमात्र जीवित बच्चे यानी याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने का अनुरोध किया गया। हालांकि, इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि एनसीडब्ल्यूए का खंड 9.3.3 विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति के लाभ से प्रतिबंधित करता है। इससे क्षुब्ध होकर, उसने आक्षेपित आदेश और धारा 9.3.3 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए मौजूदा रिट याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता ने मिनाक्षी दुबे बनाम एमपीपीकेवीवीसीएल और अन्य मामले में न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया, जहां यह माना गया कि अनुकंपा नियुक्ति से विवाहित पुत्री के विचार पर रोक लगाने वाली सरकार की नीति संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

मधुबाला सिन्हा बनाम मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य में झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा पारित एक फैसले पर भी भरोसा रखा गया, जहां यह माना गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने वाले आश्रितों की सूची में सेवाकाल में मरने वाले मृत कर्मचारी के माता-पिता और बहन को शामिल न करना अन्यायपूर्ण है तथा अनुकंपा नियुक्ति योजना के उद्देश्य को ही विफल करता है।

प्रतिवादी कंपनी ने तर्क दिया कि एनसीडब्ल्यूए के अनुसार, यदि कोई बेटा मौजूदा है तो उसे किसी अन्य आश्रित पर प्राथमिकता दी जाती है। विवाहित पुत्री/बहन को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था।

इसमें आगे कहा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति देना रोजगार प्रदान करने का एक अतिरिक्त तरीका नहीं है बल्कि शोक संतप्त परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इसलिए प्रतिवादी कंपनी ने निष्कर्ष निकाला कि एनसीडब्ल्यूए के खंड 9.3.3 में कोई दुर्बलता और अवैधता नहीं थी और इसलिए, इसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता था।

पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि एनसीडब्ल्यूए का खंड 9.3.3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15,16 और 39 (ए) के विपरीत है। इसने मधुबाला मामले में फैसले की जांच की और देखा-

उपरोक्त को देखते हुए, अब यह स्पष्ट है कि जिस खंड के तहत याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया गया है और इस आधार पर इनकार किया गया है कि याचिकाकर्ता एक बहन है और अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने का हकदार नहीं है, वह बिना किसी औचित्य के है और वही मधुबाला सिन्हा (सुप्रा) के मामले में निर्देशों के विपरीत है।

बहन के संबंध में निष्कर्ष के अनुसार, मधुबाला सिन्हा (सुप्रा) में, यह माना जाता है कि एनसीडब्ल्यूए का खंड 9.3.3, याचिकाकर्ता के भाई की अविवाहित मृत्यु हो गई, अगर वह पूरी तरह से उस पर निर्भर है, तो भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने का हकदार है।

हालांकि, यह न्यायालय यह समझ पाने में विफल है कि बहन को इस तरह के लाभ से वंचित क्यों किया जाना चाहिए, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित। यदि यह माना जाता है कि एनसीडब्ल्यूए के खंड 9.3.3 के तहत बहन को आश्रित के रूप में शामिल नहीं किया गया है, तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह का एक स्पष्ट मामला होगा जो कि अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39 (ए) की भावना के खिलाफ है।

इन टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने एनसीडब्ल्यूए के खंड 9.3.3 को अनुचित और मधुबाला सिन्हा मामले में और मीनाक्षी दुबे मामले की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत घोषित किया।

याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने प्रतिवादी कंपनी को अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कंपनी को अपने आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।

केस शीर्षक: शकीला बेगम (सिद्दीकी) और अन्य बनाम नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड और अन्य

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