सीआरपीसी की धारा 311 के तहत गवाहों को वापस बुलाने की शक्ति : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवरिया के एक आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। आदेश में अभियोजन पक्ष के दो गवाहों को वापस बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदक/आरोपी द्वारा दायर दो आवेदनों को खारिज कर दिया गया था।ऐसा करते हुए, जस्टिस संजय कुमार पचौरी ने सीआरपीसी की धारा 311 की प्रयोज्यता पर प्रकाश डाला।उन्होंने कहा, "संहिता की धारा 311 अदालत को एक भौतिक गवाह को समन करने या अदालत में मौजूद किसी व्यक्ति...

पति ने पत्नी के लिव-इन पार्टनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्ति, परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को पति द्वारा पत्नी के लिव-इन पार्टनर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उस व्यक्ति (लिव-इन पार्टनर) और उसके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने भी महिला के पति को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है।मोहित अग्रवाल (31 वर्ष) वर्तमान में एक विवाहित महिला (36 वर्षीय) के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में हैं। पिछले साल अक्टूबर 2021 में पति (जिसने सवाल में प्राथमिकी दर्ज की थी) द्वारा...

कर्नाटक पुलिस ने हिजाब केस की सुनवाई कर रहे जज के खिलाफ ट्वीट पर अभिनेता चेतन कुमार को गिरफ्तार किया

बैंगलोर पुलिस ने मंगलवार शाम को अभिनेता और कार्यकर्ता चेतन कुमार ए को एक पुराने ट्वीट को रिट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया।उन्होंने लगभग दो साल पहले पोस्ट किया था। इस ट्वीट में कथित बलात्कार के मामले में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित द्वारा पारित एक आदेश की आलोचना की गई थी। बता दें, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित हिजाब विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही पूर्ण बेंच का हिस्सा हैं। पुलिस ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) [वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा...

तस्करी कर बांग्लादेश भेजी गई लड़की को छुड़ाया गया, भारत में माता-पिता के पास वापस लौटी; कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना की, पीड़ित के पुनर्वास का निर्देश

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मानव तस्करी के जर‌िए बांग्लादेश स्थित रंगपुर भेज दी गई एक लड़की को छुड़ा लिया गया है। उसे भारत में उसके माता-पिता के पास वापस भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने इससे पहले केंद्र सरकार को पीड़ित की भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया था।मंगलवार को जस्टिस राजशेखर मंथा ने पीड़ित लड़की की बरामदगी में मदद करने के लिए ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग और कोलकाता स्‍थ‌ित बांग्लादेशी उच्चायोग की प्रशंसा की।उन्होंने अन्य हितधारकों के प्रयासों की...

निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद खोलना डीडीएमए के आदेश के अनुरूप होगा: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने मंगलवार को कहा कि शहर के निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद खोलने का फैसला दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा पारित आदेश के अनुसार करना होगा।जस्टिस मुक्ता गुप्ता दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा निजामुद्दीन मरकज में प्रतिबंधों को कम करने की मांग वाली याचिका में दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। निजामुद्दीन मरकज़ में बनी मस्जिद को 31 मार्च, 2020 से बंद कर किया हुआ है।उक्त आवेदन वफ़्क़ बोर्ड द्वारा दायर किया गया। इसमें अगले महीने शब ए-बारात के आगामी त्योहार के कारण...

पश्चिम बंगाल नगर निकाय चुनाव: केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं होने पर राज्य चुनाव आयुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, 24 घंटे के भीतर फैसला लिया जाए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य चुनाव आयोग को 24 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक करने और यह तय करने का निर्देश दिया कि क्या आगामी चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की आवश्यकता है।बता दें, शेष 108 नगरपालिका के चुनाव 27 फरवरी को होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए नगरपालिका चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और वोटों की हेराफेरी हुई और...

'शिक्षा पूरी करने पर ध्यान दें': धर्म से बाहर शादी करने की इच्छुक बाल‌िग लड़की को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सलाह

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को नारी निकेतन में कैद एक बालिग महिला को रिहा करने का निर्देश दिया। महिला ने अपने धर्म से बाहर एक व्यक्ति से विवाह किया था, जिसके बाद परिवार के सदस्‍य उसके खिलाफ हो गए थे।जस्टिस शील नागू और जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की खंडपीठ ने उसे अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हुए कहा कि शादी हालांकि महत्वपूर्ण है, मगर शिक्षा के खिलाफ खड़ी होने की स्थिति में स्थगित की जा सकती है।पीठ दरअसल नारी निकेतन में गैरकानूनी रूप से से रखी गई कॉर्पस को मुक्त करने के लिए...

मीडिया को हिजाब पहनी छात्राओं और टीचरों का पीछा करने से रोकें: कर्नाटक हाईकोर्ट में जनहित याचिका

कर्नाटक हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मीडिया हाउसों को उन छात्राओं और टीचरों का पीछा करने से रोकने की मांग की गई है जो हिजाब / बुर्का पहनकर अपने स्कूलों और कॉलेजों की ओर जा रही हैं। याचिका में कहा गया कि मीडिया स्कूलों के पास छात्राओं और टीचरों की वीडियोग्राफी और फोटो खींच रही है।याचिकाकर्ता अब्दुल मंसूर और अन्य की ओर से पेश अधिवक्ता एस बालकृष्णन ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की।याचिका के अनुसार, उसने लगभग 70 मीडिया संगठनों को पार्टी प्रतिवादी बनाया है। याचिका में कहा गया है,"मीडिया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिवर्सल, नेटफ्लिक्स, डिज़्नी के कॉन्टेंट की गैर-कानूनी तरीके से स्ट्रीमिंग करने वाले ऑनलाइन पायरेसी में लिप्त 34 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने यूनिवर्सल सिटी स्टूडियोज एलएलसी, वार्नर ब्रदर्स एंटरटेनमेंट इंक, कोलंबिया पिक्चर्स इंडस्ट्रीज, इंक, नेटफ्लिक्स स्टूडियोज, एलएलसी, पैरामाउंट पिक्चर्स कॉरपोरेशन और डिज़्नी के कॉन्टेंट की अवैध तरीकों से स्ट्रीमिंग करने वाले ऑनलाइन पायरेसी में लिप्त 34 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।न्यायमूर्ति आशा मेनन ने दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 36 घंटे के भीतर इन वेबसाइटों की भारत में पहुंच को अक्षम करने के लिए उनके तहत...

"स्टेटस रिपोर्ट न यहां है और न ही वहां": दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगों के दौरान राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति की मौत की जांच पर दिल्ली पुलिस से सवाल किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शहर की पुलिस से 23 वर्षीय फैजान को वर्ष 2020 में भड़के दिल्ली दंगों के दौरान राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किए जाने की घटना की जांच पर सवाल उठाया।इस घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो में फैजान को कथित तौर पर पुलिस द्वारा राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करते हुए पीटा जा रहा है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने एमएलसी में मृतक के शरीर पर चोटों की संख्या में वृद्धि के संबंध में भ्रम और विसंगतियों पर पुलिस से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि मृतक की हिरासत से...

हिजाब विवाद: 5 फरवरी का सरकारी आदेश अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं, कर्नाटक एजी ने हाईकोर्ट को बताया

महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के समक्ष एक बयान दिया कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश में निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी स्कूलों को सरकारी और निजी स्कूलों के प्रबंधन द्वारा निर्धारित ड्रेस अनिवार्य रूप से अपने स्कूलों में निर्धारित करनी चाहिए। विश्वविद्यालय के कॉलेजों को कॉलेज विकास समिति द्वारा निर्धारित ड्रेस पहननी चाहिए, लेकिन यह आदेश अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं है।पूर्ण पीठ ने कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक शैक्षिक...

हिजाब को सबरीमाला मामले में निर्धारित संवैधानिक नैतिकता और व्यक्तिगत गरिमा की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए : एजी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं में राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल (एजी) प्रभुलिंग नवदगी की सुनवाई मंगलवार को जारी रखी। मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनकर सरकारी कॉलेज के प्रवेश से इनकार करने की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। फुल बेंच के समक्ष सुनवाई का आज 8वां दिन था।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की खंडपीठ को एजी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने यह नहीं दिखाया है कि हिजाब पहनना इस्लाम में...

मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए मुआवजे में साथ की हानि सहित पारंपरिक मदों के तहत मुआवजा शामिल होना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि मोटर वाहन दुर्घटना मृत्यु दावों में मुआवजे में पारंपरिक मदों जैसे संपत्ति की हानि, साथ की हानि, और अंतिम संस्कार खर्च आदि के तहत राशि शामिल होनी चाहिए।संक्षिप्त तथ्यदावेदारों, जो मृतक के पति और बच्चे हैं, उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक याचिका दायर कर मोटर दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु के लिए 4,50,000/- रुपये मुआवजे का...

'एक शक्तिशाली के लिए और दूसरा साधारण, नागरिक के लिए दो कानून नहीं हो सकते': केरल हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा अवैध फ्लैग पोस्ट लगाने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

केरल हाईकोर्ट ने फ्लैग मास्ट के अनाधिकृत इस्तेमाल रोकने पर राज्य सरकार को असमर्थता के लिए फटकार लगाई है। उल्लेखनीय है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक दलों द्वारा इसके खिलाफ विशिष्ट और लगातार आदेशों के बावजूद फ्लैग मास्ट का प्रयोग किया जा रहा है।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने दोहराया कि आवश्यक अनुमति के बिना लगाए गए प्रत्येक फ्लैग पोल अवैध हैं और प्रभावशाली लोगों को ऐसा करने पर बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।अदालत ने कहा, "यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बिना अनुमति के स्थापित किया गया...

उधार लेने वाला 'एकमुश्त निपटान' के बाद बकाया चुकाने के लिए अधिकार के रूप में और समय की मांग नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा हाईकोर्ट के पास वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना के तहत कर्ज़ चुकाने के लिए समय का विस्तार देने की शक्ति है। हालांकि उधार लेने वाला अधिकार के रूप में ऐसी शक्ति का आह्वान नहीं कर सकता।जस्टिस एम एस रामचंद्र राव और जस्टिस जे एस बेदी की पीठ ने यह भी माना कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक उधारकर्ता द्वारा मांगे गए ओटीएस को अस्वीकार नहीं कर सकते, बशर्ते उधारकर्ता बैंक द्वारा अपनाई जा रही ओटीएस नीति के अंतर्गत आता है।संक्षेप में मामलायाचिकाकर्ता असीम...

जब किराया नियंत्रक और न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी जाती है तो अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती दिए जाने के मामलो में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र को हाईकोर्ट द्वारा कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए।जस्टिस प्रतीक जालान ने कहा कि जहां रेंट कंट्रोलर और ट्रिब्यूनल के समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के आदेश पारित किए गए हैं, वहां हाईकोर्ट द्वारा अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित नहीं होगा।कोर्ट रोहिणी न्यायालयों के किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के प्रधान...

"पूरे इलाके को वैश्यवृत्ति के केंद्र के रूप में दिखाया गया है", कमाठीपुरा के निवासियों ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की

बॉलीवुड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म कमाठीपुरा नामक पूरे इलाके, और पूरे काठियावाड़ी समुदाय को कलंकित करती है। फिल्म का निर्माण संजय लीला भंसाली ने किया। आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में हैं।फिल्म के खिलाफ एक जनहित याचिका विधानसभा सदस्य अमीन पटेल ने दायर की है। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में कमाठीपुरा इलाका आता है, जबकि दूसरी याचिका कमाठीपुरा निवासी श्रद्धा सुर्वे ने दायर की है। वह इलाके में 10 सालों से रह रही...

वाणिज्यिक न्यायालय का व्यापार/वाणिज्य के लिए उपयोग की जाने वाली सूट संपत्ति पर अधिकार क्षेत्र है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने हाल ही में सिविल कोर्ट (Civil Court) से वाणिज्यिक न्यायालय (Commercial Court) में एक मुकदमा स्थानांतरित किया क्योंकि सूट में विषय संपत्ति का उपयोग इसके विघटन से पहले विशेष रूप से एक साझेदारी फर्म द्वारा व्यापार या वाणिज्य के लिए किया गया था।पूरा मामलायाचिकाकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत वरिष्ठ सिविल जज की अदालत से मुकदमा वापस लेने और ट्रायल और निपटान के लिए वाणिज्यिक न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दायर किया...

मानवरहित पुलिस बैरिकेड्स: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान याचिका पर पुलिस आयुक्त, केंद्र और राज्य सरकार, एसडीएमसी से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शहर के कालकाजी और सीआर पार्क पुलिस थाना क्षेत्रों में मानवरहित पुलिस बैरिकेड्स लगाने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने अपने आयुक्त के माध्यम से गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार, पुलिस आयुक्त और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से जवाब मांगा।दिल्ली प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन का अध्यक्ष होने का दावा करने वाले ओम प्रकाश गोयल ने पिछले साल दिसंबर में इस मुद्दे पर एक पत्र लिखा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए मामला एक...

सेक्‍शन 406 सीआरपीसी | दूसरे राज्य में स्थानांतरित मामले में अपील स्थानांतरी राज्य के हाईकोर्ट के समक्ष होगी न कि स्‍थानांतरणकर्ता राज्य के हाईकोर्ट के समक्ष: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि एक बार धारा 406 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट एक मामले को एक राज्य की अधीनस्थ आपराधिक अदालत से दूसरे राज्य की अधीनस्थ आपराधिक अदालत में स्थानांतरित करता है, उक्त मामले में किसी आदेश के खिलाफ कोई अपील स्‍थानांतरी (transferee) हाईकोर्ट में होगी।जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की पीठ ने एक आपराधिक अपील का निस्तारण करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें सीबीआई ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई थी कि अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष विचार...