प्रयागराज एयरपोर्ट कॉरिडोर- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को हुई विशेष सुनवाई में 100 साल पुराने क्लीनिक, रेस्टोरेंट को तोड़ने के प्रस्ताव पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रविवार की हुई विशेष सुनवाई में प्रयागराज एयरपोर्ट कॉरिडोर निर्माण के लिए सौ साल पुराने होम्योपैथिक क्लीनिक और रेस्टोरेंट को तोड़ने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति प्रिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राकेश गुप्ता एंड दो अन्य की याचिका पर यह आदेश पारित किया और अब मामले को 24 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।

याचिकाकर्ता का क्या कहना है?

याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज को आदेश देने वाले परमादेश की रिट की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।

उनका तर्क है कि पिछले 100 से अधिक वर्षों से होम्योपैथी क्लिनिक और ईटेरी के आकार में भूखंड और संरचना पर उनका कब्जा है।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि उक्त संपत्ति को एक हाउस नंबर आवंटित किया गया है और टैक्स के लिए भी इसका आकलन किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) पर पारित आदेश के तहत प्राधिकरण कानपुर रोड पर विभिन्न कॉलोनियों की ओर जाने वाली सभी बाधाओं को दूर कर रहा है और प्रयागराज हवाई अड्डे के लिए समर्पित कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि पीडीए ने एक सर्वेक्षण करके पहले ही अतिक्रमण हटा दिया है और याचिकाकर्ताओं की संपत्ति किसी भी तरह से सड़क पर अतिक्रमण नहीं कर रही है।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने COVID के दौरान एक सामान्य आदेश जारी करके 28 फरवरी तक विध्वंस कार्यों को स्थगित करने का भी निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ताओं ने 27 दिसंबर 2021 को प्राधिकरण के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया था, जिसे 7 जनवरी 2022 को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार अस्वीकृति आदेश उन्हें कभी नहीं बताया गया था।

दूसरी ओर, विरोधी पक्ष ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने उनके प्रतिनिधित्व पर पारित आदेश को चुनौती नहीं दी थी और याचिकाकर्ता के पास उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का वैकल्पिक उपाय है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य ने भी इसी आधार पर रिट याचिका का विरोध किया है।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि अवमानना याचिका में न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, अधिकारियों ने पहले विभिन्न अतिक्रमणों की पहचान की थी जिन्हें ध्वस्त करने की आवश्यकता है (याचिकाकर्ताओं की संपत्ति सहित)।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को भी ध्यान में रखा कि प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पहचाने गए अतिक्रमणों को हटा दिया गया था।

इसलिए, विवादित प्रस्तुतियों के मद्देनजर अदालत ने 24 फरवरी, 2022 को मामले को एक नए मामले के रूप में पोस्ट किया, जिस तारीख को अदालत ने आदेश दिया, प्रतिवादियों को यह बताना होगा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किस तरह से अतिक्रमण किया गया है, जो विध्वंस की आवश्यकता है।

केस टाइटल - राकेश गुप्ता एंड 2 अन्य बनाम सचिव, शहरी नियोजन एवं विकास मंत्रालय एंड 3 अन्य के माध्यम से यू.पी. राज्य

याचिकाकर्ता के वकील:- एडवोकेट सौरभ बसु

प्रतिवादी के लिए वकील: एडवोकेट दया शंकर सिंह, एडवोकेट पवन कुमार सिंह, एडवोकेट विनीत पांडे

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