मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जाति से बाहर शादी करने वाली महिला के लिए पुलिस सुरक्षा का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में जाति से बाहर शादी करने वाली महिला को पुलिस सुरक्षा का निर्देश दिया। महिला को उसके माता-पिता द्वारा धमकी दी जा रही है।जस्टिस विशाल मिश्रा रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें याचिकाकर्ता ने अपने, अपने पति और अपने ससुराल वालों के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की। उसने अपने पति के लिए ट्रांजिट जमानत की भी मांग की ताकि वह गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के जेएमएफसी की अदालत में पेश हो सके।याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने बालिग होने के कारण अपनी मर्जी से शादी की। उसका पति...

केंद्र सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट में 10 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

राष्ट्रपति ने तेलंगाना हाईकोर्ट में 10 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। इन न्यायाधीशों में पांच अधिवक्ताओं और पांच न्यायिक अधिकारी शामिल हैं।वरिष्ठता के क्रम में तेलंगाना हाईकोर्ट में निम्नलिखित को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है:1. एडवोकेट कासोजू सुरेंद्र उर्फ ​​के सुरेंद्र2. एडवोकेट सुरेपल्ली नंदा3. एडवोकेट मुमिनेनी सुधीर कुमार4. एडवोकेट जुवाडी श्रीदेवी उर्फ ​​कुचाड़ी श्रीदेवी5. एडवोकेट नटचरजू श्रवण कुमार वेंकट6. न्यायिक अधिकारी गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती7. न्यायिक अधिकारी...

'न्यायिक अनुशासनहीनता': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करने पर मजिस्ट्रेट के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) की एकल पीठ ने एक मामले में हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है।कोर्ट ने देखा कि मजिस्ट्रेट की कार्रवाई न केवल कानून के मौलिक सिद्धांतों की समझ की कमी को दर्शाती है, बल्कि न्यायिक अनुशासनहीनता को भी दर्शाती है। न्यायमूर्ति मनोज बजाज ने विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया। न्यायमूर्ति बजाज ने आदेश में कहा, "इस न्यायालय को यह कहने...

'पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय': कलकत्ता हाईकोर्ट में रामपुरहाट हिंसा की सीबीआई/एनआईए जांच की मांग वाली जनहित याचिका दायर

पश्चिम बंगाल राज्य में भड़की रामपुरहाट हिंसा की घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग करते हुए मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर की गई है।बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में तृणमूल कांग्रेस के उप-पंचायत प्रमुख की कथित हत्या के कुछ ही समय बाद रामपुरहाट में हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने कथित तौर पर निवासियों के साथ 10-12 घरों को बंद कर दिया और उनमें आग लगा दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई।एडवोकेट...

[POCSO Act] पीड़िता के पक्षद्रोही हो जाने पर अभियोजन पक्ष प्रति-परीक्षण कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अभियोजन पक्ष पीड़िता के पक्षद्रोही (Hostile) हो जाने पर प्रति-परीक्षण (Cross Examination) कर सकता है।न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"पॉक्सो अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (2) के अनुसार, विशेष लोक अभियोजक या जैसा भी मामला होगा, अभियुक्त की ओर से पेश होने वाले वकील, मुख्य परीक्षण, प्रति-परीक्षण या पुन:परीक्षण में बच्चे से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय में...

बलात्कार के कारण गर्भावस्था आजीवन मानसिक पीड़ा का कारण बन सकती है, सामाजिक-आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकती है: गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग को राहत दी

गुजरात ‌हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता की 6 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि यदि गर्भावस्था जारी रहती है तो इससे उसे सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के साथ आजीवन मानसिक पीड़ा होगी।कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता आरोपी द्वारा जबरन बलात्कार के कारण गर्भवती है ... गर्भावस्था के जारी रहने के कारण यह नाबालिग के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट का कारण बनेगा। साथ ही बच्चे को जन्म देना और उसका पालन-पोषण करने जीवन भर के ल‌िए मानसिक पीड़ा पैदा करेगा...

'मामूली त्रुटियों' के लिए उम्मीदवारी रद्द नहीं की जा सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आवेदन में गलत जन्म तिथि दर्ज करने वाली महिला के नौकरी का ऑफर बहाल किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में एक सरकारी बैंक को जन्म तिथि में टाइपोग्राफिक त्रुटि के कारण कार्यालय सहायक (बहुउद्देश्यीय) के पद के लिए एक सफल उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने के अपने निर्णय को वापस लेने और उसके पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा,"यह स्वयं प्रतिवादी का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने आवेदन में गलत जन्म तिथि दर्ज करके कोई लाभ प्राप्त किया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोई जानबूझकर गलत बयानी नहीं की गई थी क्योंकि उसने अपना...

अपीलीय अदालत अंतरिम आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री को उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं माना / खुद को गलत तरीके से निर्देशित नहीं किया: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने स्थापित कानून की पुष्टि करते हुए कि अपीलीय अदालतों को अंतरिम स्तर पर ट्रायल कोर्ट के विवेकाधीन आदेश को भंग नहीं करना चाहिए, भले ही मामले का दूसरा दृष्टिकोण संभव हो, निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील की अनुमति दी है, जिसमें अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार किया गया था।जस्टिस एपी ठाकर की खंडपीठ ने वादी के आवास की पूर्वी दीवार की ओर निर्माण के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया जब तक कि दोनों पक्ष अपने दावे और प्रति-दावे के समर्थन में अपने साक्ष्य पेश नहीं करते।कोर्ट ने...

मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत 'वर्क फ्रॉम होम' का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब काम की प्रकृति अनुमति दे: कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला को राहत से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 की धारा 5 (5) के तहत किसी कर्मचारी को घर से काम करने की अनुमति देने जैसे मातृत्व लाभ केवल तभी दिए जा सकते हैं, जब महिलाओं को सौंपे गए कार्य की प्रकृति ऐसी है कि उसके लिए घर से काम करना संभव है।जस्टिस आर देवदास की सिंगल जज बेंच ने सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड रिसर्च सेंटर, (STARC) में काम करने वाले एक कर्मचारी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा,"हालांकि अधिनियम, 1961 की धारा 5(5) का संदर्भ दिया गया है, उक्त प्रावधान से यह...

केएचसीएए महिला वकीलों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक समिति के गठन की मांग के प्रस्ताव पर विचार करेगा

केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (केएचसीएए) की जनरल बॉडी ने एसोसिएशन के भीतर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक समिति के गठन के संबंध में प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। प्रस्ताव एडवोकेट बॉबी एम शेखर और 117 अन्य सदस्यों की ओर से पेश किया गया था।जनरल बॉडी ने सर्वसम्मति से संकल्प का अध्ययन करने और एसोसिएशन के उपनियमों में संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए एक समिति का गठन करने का संकल्प लिया।बैठक में केएचसीएए के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश विजयन ने कहा कि...

पत्नी द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए पति की याचिका का विरोध करना घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उसके निवास के अधिकार को प्रभावित नहीं करता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2008 के तहत निवास का अधिकार, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार से विशिष्ट और अलग है, जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली से संबंधित है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह इस मामले में एक दंपति द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी। सत्र न्यायाधीश ने उनके बेटे की पत्नी/प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में दिए गए निवास के अधिकार के आदेश की पुष्टि की थी। शुरुआत...

गोद लिए गए बच्चे को अचानक जैविक माता-पिता को नहीं सौंप सकते, उसके मनोविज्ञान को प्रभावित कर सकता हैः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कस्टडी के लिए दायर हैबियस कार्पस याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में एक बच्चे की कस्टडी से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा है कि एक गोद लिए गए बच्चे को तब तक उसके जैविक माता-पिता को नहीं सौंपा जा सकता है, जब तक यह पता न लगाया जाए कि बच्चे को उसके माता-पिता के बारे में कोई जानकारी है या नहीं? कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट ऐसी पूछताछ/जांच करने के लिए उपयुक्त मंच हैं क्योंकि वे इसके लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। जस्टिस विवेक रूसिया इस मामले में एक हैबियस कार्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण)...

बंदी प्रत्यक्षीकरण : राजस्थान हाईकोर्ट ने यूआईडीएआई को सात दिनों के भीतर संदिग्ध और नाबालिग लड़की के आधार विवरण को जांच अधिकारी के साथ साझा करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के अधिकारियों को जांच अधिकारी को संदिग्ध और एक नाबालिग बच्चे के आधार विवरण प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।अदालत ने आगे निर्देश दिया कि उपरोक्त विवरण सात दिनों के भीतर साझा किया जाएगा।जस्टिस विनोद कुमार भरवानी और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा,"इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि यूआईडीएआई के अधिकारी जांच अधिकारी को संदिग्ध के आधार विवरण और कॉर्पस प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे और इसे आज से सात दिनों के...

किसी व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है, विवाहित महिलाएं दुर्लभ परिस्थितियों में पति की जाति का दर्जा हासिल करती हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने एक ग्राम पंचायत सदस्य अर्चना एमजी द्वारा दायर याचिका खारिज किया, जिसमें सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने उसे सामाजिक स्थिति की कमी के आधार पर खारिज कर दिया था।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की सिंगल जज बेंच ने कहा,"इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है। हालांकि वह अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य से शादी करके उक्त सामाजिक स्थिति हासिल करने का दावा करती है। आमतौर पर, जाति का निर्धारण जन्म से होता है और...

'प्राइवेट डिटेक्टिव्स' की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की व्यवहार्यता की जांच करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज प्राइवेट डिटेक्टिव्स और उनकी एजेंसियों की गतिविधियों के नियमन की मांग वाली एक जनहित याचिका का निपटारा किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने विषय में दिशानिर्देश जारी करने से इनकार करते हुए कहा,"यह अदालत कानून नहीं बना सकती है। इस संबंध में कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।"हालांकि, इसने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिका पर एक प्रतिनिधित्व के रूप में विचार करे और इस पहलू की जांच करे कि क्या निजी पहचान की गतिविधि के नियमन के लिए...

"लालच, कटुता और छल": बॉम्बे हाईकोर्ट ने संपत्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से धोखाधड़ी/ मिलीभगत से आदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की अवमानना याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने संपत्ति विवाद मामले में बेटे द्वारा अपने माता-पिता के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज किया और उसे अपने माता-पिता को 50,000 रुपये जुर्माने के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि "लालच, कटुता और छल" बेटे के आचरण से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता बेटे मनोज कुमार डालमिया ने कथित तौर पर अपने माता-पिता के साथ सहमति की शर्तों का पालन न करने का आरोप लगाया, जिससे उन्हें दंपति के सांताक्रूज फ्लैट में अपने हिस्से से अधिक दिया गया, जबकि उनके परिवार को वहां...

राजस्थान बार ने अधिवक्ता की लापता बेटियों का पता लगाने में राज्य की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर ने जिला बार एसोसिएशन, जयपुर के साथ मिलकर एक अधिवक्ता की दो नाबालिग बेटियों को खोजने में राज्य प्रशासन की विफलता का विरोध किया। उक्त नाबालिग 45 दिनों से अधिक समय से लापता हैं।जयपुर स्थित एडवोकेट अवधेश कुमार पुरोहित की दो नाबालिग बेटियां लाई सी.एम. सीनियर सेकेंडरी स्कूल करतारपुरा, जयपुर से 3 फरवरी 2022 से लापता हैं। उसी दिन एफआईआर भी दर्ज कराई गई। नाबालिग लड़कियों की लास्ट लोकेशन लखनऊ में बताई गई।राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लड़कियों के बारे में जानकारी...

[जुवेनाइल जस्टिस एक्ट] जघन्य अपराध करने पर भी बच्चे पर अपने आप वयस्क के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में इस सवाल का निपटारा किया कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (सीसीएल) पर कब एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।एकल पीठ जज जस्टिस एम.जी. सेवलीकर ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत जघन्य अपराधों का आकलन करना होता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सीसीएल पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना है या नहीं।महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी, आतंकवाद विरोधी...

"जघन्य अपराध": दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग की तस्करी करने वाली महिला को जमानत से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 साल की नाबालिग आदिवासी लड़की की तस्करी की आरोपी महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कम उम्र की एक मासूम लड़की को जघन्य अपराधों का शिकार बनाया गया और कई लोगों द्वारा गंभीर रूप से दुर्व्यवहार, शोषण और प्रताड़ित किया गया।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा,"भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 370 और धारा 376 के तहत अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और इसके प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव हैं। याचिकाकर्ता पर एक नाबालिग लड़की की तस्करी का आरोप लगाया गया है,...

कम आय वाले युवा वकीलों के लिए सरकारी कोटे में आवास आवंटन के लिए योजना तैयार करें: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने कम आय वाले युवा वकालत करने वाले वकीलों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए किराये पर सरकारी कोटे में घरों के आवंटन के लिए एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव रखा।जस्टिस कृष्णन रामासामी ने तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह निर्धारित आयु तक प्रैक्टिस करने वाले युवा वकीलों को सरकारी कोटे में आवासीय आवासों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करते हुए तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल के परामर्श से योजना तैयार करें। एक विकल्प यह होगा कि संबंधित अधिवक्ता की...