जब किराया नियंत्रक और न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी जाती है तो अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती दिए जाने के मामलो में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र को हाईकोर्ट द्वारा कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए।

जस्टिस प्रतीक जालान ने कहा कि जहां रेंट कंट्रोलर और ट्रिब्यूनल के समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के आदेश पारित किए गए हैं, वहां हाईकोर्ट द्वारा अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित नहीं होगा।

कोर्ट रोहिणी न्यायालयों के किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2021 के विरोध में अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था।

आक्षेपित निर्णय में, ट्रिब्यूनल ने 16.04.2019 को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-सह-किराया नियंत्रक द्वारा पारित एक आदेश की पुष्टि की, जिसमें प्रतिवादी के पक्ष में एक बेदखली डिक्री के निष्पादन के लिए याचिकाकर्ता की आपत्ति को खारिज कर दिया गया था।

प्रतिवादी ने 2015 में याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ एक संपत्ति के संबंध में बेदखली याचिका दायर की थी। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 14 (1) (ई) के तहत बेदखली की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता के पति ने बचाव के लिए अनुमति के लिए एक आवेदन दाखिल कर कार्यवाही का विरोध किया था, जिसे रेंट कंट्रोलर के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। नतीजतन, निष्कासन याचिका की अनुमति दी गई थी।

याचिकाकर्ता के पति द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज किए जाने के करीब एक माह बाद याचिकाकर्ता ने खुद ही बेदखली के आदेश के क्रियान्वयन पर आपत्ति दर्ज करायी। उक्त आपत्तियों को 16.04.2019 के किराया नियंत्रक के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

उक्त आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने तब ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की थी, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

"इस न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि अदालतें और न्यायाधिकरण अपने-अपने क्षेत्राधिकार तक ही सीमित रहें और कानून और न्याय के मूल सिद्धांतों के अनुसार इसका प्रयोग करें। अनुच्छेद 227 के तहत आमतौर पर हाईकोर्ट का आह्वान साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने या कानून या तथ्य की हर त्रुटि को ठीक करने के लिए नहीं किया जाता है।"

"अधिनियम के तहत रेंट कंट्रोलर और ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने पर अधिकार क्षेत्र का और भी अधिक संयम से प्रयोग किया जाना है।"

मामले में कोयिलेरियन जानकी और अन्य बनाम किराया नियंत्रक (मुंसिफ), कन्नानोर और अन्य पर भरोसा रखा गया था, जहां केरल भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1965 के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा,

"वर्तमान मामले में कार्यवाही मकान मालिक और किरायेदार संबंधों और विवादों को नियंत्रित करने वाले एक विशेष अधिनियम के तहत उठी है। अधिनियम हाईकोर्ट को कोई दूसरी अपील या संशोधन प्रदान नहीं करता है। इस तरह के उपाय प्रदान नहीं करने के पीछे का उद्देश्य अधिनियम के तहत पारित आदेश को अंतिम रूप देना है। अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति प्रयोग योग्य है, जहां हाईकोर्ट द्वारा यह पाया जाता है कि एक निश्चित गंभीर त्रुटि के कारण एक पार्टी के साथ अन्याय हुआ है।"

कोर्ट का विचार था कि इस तरह का हस्तक्षेप तभी उचित होगा जब रेंट कंट्रोलर और ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया विचार पूरी तरह से मनमाना और विकृत या अधिकार क्षेत्र से परे हो।

कोर्ट ने कहा , "मामले पर रेंट कंट्रोलर और ट्रिब्यूनल के सामने रखी गई सामग्री पर विचार किया गया है और उस विचार में कोई क्षेत्राधिकार त्रुटि या विकृति नहीं है ताकि इस न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप को आमंत्रित किया जा सके।"

इसी के तहत कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस शीर्षक: जोहिना बेगम बनाम सुखबीर सिंह

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 137

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