कोर्ट द्वारा आवेदन की अस्वीकृति आपराधिक मामले को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने का आधार नहीं हो सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि केवल इसलिए कि आवेदक का आवेदन निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया, यह उस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मामले को ट्रांसफर करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस राज बीर सिंह की खंडपीठ ने सीआरपीसी की धारा 407 के जनादेश को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार देखा, जो मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है।कोर्ट ने देखा कि सीआरपीसी की धारा 407 के तहत शक्ति को इस न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है जहां इसे पेश किया जाता...

"यह उचित समय है कि अधीनस्थ न्यायालय सीपीसी के मूल सिद्धांतों को समझे ": मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यह उचित समय है कि अधीनस्थ न्यायालय सीपीसी के मूल सिद्धांतों को समझे और उन वादों को शुरू में ही खारिज कर दे, जो अनुरक्षण योग्य नहीं हैं।न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की पीठ ने कहा कि इस तरह की कवायद करने के लिए सीपीसी में पर्याप्त प्रावधान हैं और केवल जरूरी यह है कि इस तरह के प्रावधानों की उपलब्धता के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और सक्रिय तरीके से इसे लागू किये जाएं।क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर अधिसूचित संपत्तियों के संबंध में निचले अपीलीय...

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बरी करने के आदेश के खिलाफ सरकारी अपील दायर करने के सर्कुलर संचालन प्रक्रिया से अवगत कराया

उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) को बरी करने के आदेश के खिलाफ सरकारी अपील दायर करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले अपने सर्कुलर से अवगत कराया।यह हाईकोर्ट (जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ) के दो आदेशों के अनुसार किया गया, जिसमें राज्य सरकार को संबंधित नीति / सरकारी आदेश / सर्कुलर का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।अनिवार्य रूप से, बेंच ने 30 मार्च को दो ऐसी सरकारी अपीलों के निपटारे (और खारिज) के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी ही बेटी से रेप करने की कोशिश करने व फेसबुक पर उसकी न्यूड तस्वीरें अपलोड करने वाले व्यक्ति की जमानत खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है,जिस पर अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश करने और उसकी तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड करने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने आरोपी-आवेदक और पीड़िता के बीच के संबंध, अपराध की जघन्यता, अपराध के सामाजिक प्रभाव और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए बयान पर विचार करते हुए नौशाद अली को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आवेदक-आरोपी ने यह जमानत आवेदन किया था, जिस पर भारतीय दंड...

सुनिश्चित करें कि दोषियों के आपातकालीन पैरोल आवेदनों पर तुरंत निर्णय लिया जाए: राजस्थान हाईकोर्ट से राज्य के गृह सचिव से कहा

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने राज्य के गृह सचिव को राज्य भर के जिलाधिकारियों और जेलों के अधीक्षकों को उचित निर्देश जारी करने के लिए कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि दोषियों के आपातकालीन पैरोल आवेदनों पर तुरंत निर्णय लिया जाए।न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने कहा,"गृह सचिव, राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य भर के जिलाधिकारियों और जेलों के अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करेगी कि दोषियों द्वारा प्रस्तुत आपातकालीन पैरोल आवेदन...

पश्चिम बंगाल पोस्ट पोल हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनएचआरसी और डब्ल्यूबीएचआरसी से पूछा, क्या वे कथित पीड़ितों की शिकायतों को दूर करने के लिए समिति का गठन कर सकते हैं

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग (डब्ल्यूबीएचआरसी) को निर्देश दिया कि वे इस बारे में निर्देश प्राप्त करें कि क्या वे इस आरोप की जांच करने की स्थिति में हैं कि करीब 303 पीड़ितों की शिकायतों को सुन सके। उक्त पीड़ित पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारण विस्थापित हुए और उन्हें उनके घरों और कार्यस्थलों पर लौटने से रोक दिया गया है।कोर्ट ने 19 अगस्त, 2021 के आदेश के तहत महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपराध से संबंधित...

केरल हाईकोर्ट ने लव जिहाद का आरोप लगाने वाली पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को ईसाई महिला ज्योत्सना मैरी जोसेफ के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका का निपटारा किया। उक्त महिला ने डीवाईएफआई मस्लिम रीजनल सेक्रेटरी शेजिन से शादी की है। पिता ने दावा किया कि उसकी बेटी को उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया और मामले में 'लव जिहाद' के आरोप लगाते हुए उसे अवैध कस्टडी में रखा गया।जस्टिस वी.जी. अरुण और जस्टिस सीएस सुधा ने उस महिला को सुनने के बाद याचिका को निपटाने का फैसला किया। महिला ने पुष्टि की कि उसे अवैध रूप से कस्टडी में नहीं...

आर्बिट्रेशन अवार्ड को किसी अन्य क्षेत्राधिकार में यह कहते हुए चुनौती नहीं दी जा सकती कि कोई आर्बिट्रेशन समझौता नहीं था: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने फैसला सुनाया है कि भले ही कोई पक्ष मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर विवाद करता हो, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 34 के तहत मध्यस्थता समझौते के तहत अधिकार क्षेत्र नहीं होने पर एक मध्यस्थ अवार्ड को रद्द करने के लिए एक अदालत में एक आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है, केवल इस आधार पर कि कार्रवाई का कारण उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ।न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा कि यह तर्क कि पक्षकारों के बीच कोई...

मेडिकल एडमिशन के लिए काउंसलिंग में कदाचार : मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा, क्यों न मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को पक्षकारों से जवाब मांगा कि राज्य में मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन से संबंधित घोटाले की एक श्रृंखला में सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।अदालत चयन समिति, मेडिकल एजुकेशन डायरोक्ट्रेट के पूर्व सचिव डॉ जी सेल्वराजन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। इसमें एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसमें अदालत ने सेल्वराजन को अन्य लोगों के साथ प्रबंधन सीटों के लिए परामर्श कदाचार (मॉप-अप) नहीं करने का दोषी पाया था।अदालत ने यह भी पाया कि सेकवराजन और...

मोटर दुर्घटना मुआवजे का निर्धारण निर्भरता के आधार पर किया जाता है न कि उत्तराधिकार के आधार पर: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने हाल ही में कहा कि एक मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण मृतक की पत्नी को मुआवजे से इनकार नहीं कर सकता, केवल उसके शेष उत्तराधिकारियों, यानी बेटे और बेटियों के गैर-संयुक्त के लिए।न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने कहा,"मुआवजे का निर्धारण निर्भरता के आधार पर किया जाता है न कि उत्तराधिकार के आधार पर। केवल वे जो आश्रित हैं वे मुआवजे के हकदार होंगे। मृत्यु से उत्पन्न मुआवजे की गणना की पूरी अवधारणा निर्भरता पर राशि की गणना पर आधारित है।"आगे कहा गया कि सभी वारिस एक दावे के...

'खराब वित्तीय स्थिति में नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहू के खिलाफ ससुर के घर से बेदखली के आदेश को बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने हाल ही में एक बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है जिसमें बहू को अपने ससुर का घर खाली करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने देखा कि कि वह (बहू) एक चिकित्सा व्यवसायी है और खराब वित्तीय स्थिति में नहीं है।न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा,"आवेदक, स्वाति दास, निश्चित रूप से एक चिकित्सा व्यवसायी हैं। वह न तो निराश्रित है और न ही खराब आर्थिक या वित्तीय स्थिति में हैं, और आवेदन में उस प्रभाव का कोई प्रमाण नहीं है। आवेदक बेटी द्वारा उठाए गए कानून के सवालों के अलावा...

हर साल एक लाख से अधिक बाल विवाह: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि नियमों की अनुपस्थिति और अधिनियम के गैर-कार्यान्वयन का परिणाम है कि हर साल लगभग एक लाख बाल विवाह होते हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे पीड़ितों को परेशानी होती है।जस्टिस अमजद सैयद और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि बाल विवाह के खिलाफ शायद ही कोई एफआईआर होती है और राज्य को इस प्रथा के खिलाफ...

नॉन-कस्टोडियल माता-पिता को अच्छा समय बिताने और बच्चों के साथ का आनंद लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि नॉन-कस्टोडियल माता-पिता को बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने और आनंद लेने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, बच्चों को माता-पिता के साथ-साथ दादा-दादी दोनों के प्यार और स्नेह पाने का भी अधिकार है।उक्त मामले में याचिकाकर्ता नॉन-कस्टोडियल माता-पिता है। उसके पिता की तबीयत खराब है और वह अपने पोते-पोतियों से मिलना चाहता है। याचिकाकर्ता नॉन-कस्टोडियल माता-पिता ने कहा कि जून, 2020 के बाद से उनकी बच्चों तक कोई पहुंच नहीं है। आरोप लगाया गया कि पिछले...

बिक्री समझौते में विशिष्ट निष्पादन की राहत मंजूर नहीं की जाएगी यदि विक्रेता के पास सूट संपत्ति पर कोई पूर्ण स्वामित्व न हो: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा है कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 17 के मद्देनजर यदि विक्रेता के पास विवादित संपत्ति पर पूर्ण अधिकार और स्वत्वाधिकार नहीं है, तो बिक्री समझौते को निष्पादित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। प्रावधान में कहा गया है कि बिना स्वत्वाधिकार वाले व्यक्ति द्वारा संपत्ति बेचने या किराए पर देने का अनुबंध विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं है।मामले के संक्षिप्त तथ्यवादी ने दिनांक 23.07.2011 के बिक्री समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए या वैकल्पिक रूप...

[एमवी एक्ट] 'केवल गवाह द्वारा दावा किया जाना कि वाहन लापरवाही से चलाया जा रहा था निर्णायक नहीं, सबूत पेश करने होंगे': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने हाल ही में कहा कि एक गवाह द्वारा केवल यह दावा करना कि एक विशेष वाहन को लापरवाही से चलाया जा रहा था, अंतिम शब्द नहीं हो सकता है जिसके आधार पर न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना मामले में समग्र लापरवाही के अपने निष्कर्ष निकालेगा।जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा कि अदालतों को सबूतों को एक साथ जोड़ना चाहिए और दुर्घटना के तरीके पर एक निष्कर्ष निकालना चाहिए।बेंच ने टिप्पणी की,"विभिन्न कारकों पर विचार किया जाना चाहिए वाहन की गति, वाहन का प्रकार, चाहे वह लोड किया गया हो...

"देश को एकजुट रखने के लिए सभी समुदायों के प्रति सहिष्णुता, सम्मान रखना आवश्यक": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा-वृंदावन में मांस बिक्री पर प्रतिबंध से संबंधित जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में मथुरा-वृंदावन में मांस/शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के यूपी सरकार के फैसला के संबंध में दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा,"भारत महान विविधता का देश है। यदि हम अपने देश को सभी समुदायों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान के लिए एकजुट रखना चाहते हैं तो यह अत्यंत आवश्यक है।"जस्टिस प्रिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हालांकि, यूपी सरकार के आदेश की वैधता पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की (22 नगरपालिका वार्डों में...

जहांगीरपुरी हिंसा: दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को शहर के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हुई झड़पों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 16 साल के नाबालिग होने का दावा करने वाले आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने का आदेश दिया।किशोर आरोपी को रोहिणी अदालतों के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने यहां एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ महिला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कहा गया कि उसके नाबालिग देवर को उसकी उम्र का...

पटना हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार को नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर पेट्रोल पंप की कमी के मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने केंद्र और राज्य सरकार को नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर पर्याप्त संख्या में पेट्रोल पंप नहीं होने के मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।चीफ जस्टिस संजय करोल (Justice Sanjay Karol) और जस्टिस एस कुमार (Justice S Kumar) की डिवीजन बेंच ने इन हाईवे से गुजरने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के नेशनल व स्टेट हाईवे पर जनसंख्या और वाहनों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में पेट्रोल पंप उपलब्ध नहीं...

सीपीसी धारा 115 | जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष अपील/ पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है : उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता ('सीपीसी') की धारा 115 के तहत जिला न्यायालय के किसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है जो अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में पारित की गई है। इसने स्पष्ट किया कि प्रावधान की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए जिला न्यायालय के 'मूल अधिकार क्षेत्र' के तहत एक आदेश दिया गया होगा।धारा 115 के तहत आने वाले शब्द 'अन्य कार्यवाही' के सही अर्थ की व्याख्या करते हुए, जस्टिस बिस्वजीत मोहंती की एकल न्यायाधीश पीठ ने...

आमतौर पर कोर्ट किसी भी नीति के अभाव में संविदा कर्मचारी की अनुकंपा नियुक्ति मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने 07 अप्रैल, 2022 को याचिकाकर्ता द्वारा उसके पति की मृत्यु के कारण सेवा लाभ और अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके अनुरोध को अस्वीकार करने के आदेश को रद्द करने के लिए दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए कहा कि जल्द ही निर्णय लेने की आवश्यकता हैं क्योंकि याचिकाकर्ता और उसके चार नाबालिग बच्चे गरीबी में जी रहे हैं।न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की खंडपीठ ने कहा कि आमतौर पर, इस अदालत ने किसी भी नीति के अभाव में संविदा कर्मचारी के ऐसे मामले में...