प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोत्तरी पर पुनर्विचार करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार से निजी स्कूलों में फीस बढ़ोत्तरी पर उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने को कहा है।

जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की बेंच ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ यूपी की याचिका पर यह आदेश दिया।

अनिवार्य रूप से, राज्य सरकार द्वारा 7 जनवरी, 2022 को COVID स्थिति के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्कूल बंद थे और आम तौर पर लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

इसी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि राज्य सरकार ने प्रतिष्ठानों और संस्थानों के सामान्य व्यवसाय को बंद करने के मद्देनजर 7 जनवरी का आदेश पारित किया था।

हालांकि, बाद में अपने आदेश दिनांक 11 फरवरी, 2022 के तहत सरकार ने सभी प्रतिष्ठानों और संस्थानों को फिर से काम करने की अनुमति दी है और इस प्रकार, पूर्ण प्रतिबंध को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल, 2022 को शुरू होना है, जिस तारीख से पहले, संबंधित क़ानून के संदर्भ में याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों द्वारा फीस संरचना की अनुसूची अपलोड की जानी है।

हबीबग ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने पहले सरकार से इस मामले में 28 फरवरी तक फैसला लेने को कहा था।

हालांकि मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो राज्य सरकार ने मामले में फैसला लेने के लिए कुछ और समय मांगा।

कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए मामले में निर्णय लेने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया।

कोर्ट ने कहा,

"यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह इस अदालत द्वारा जारी किसी भी निर्देश को ध्यान में रखे, जिसके विफल होने पर न्यायालय के समक्ष उठाए गए विवाद योग्यता के आधार पर विवाद के निर्णय के लिए विभिन्न आयाम ग्रहण करते हैं। राज्य सरकार की नीति असाधारण परिस्थितियों में विकसित हुई और बड़े पैमाने पर शिक्षा के कारण को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदारी की भावना के साथ फिर से विचार किया जाना चाहिए ताकि जनहित और पीड़ित पक्ष के वैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाया जा सके।"

इसके साथ, कोर्ट ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 अप्रैल, 2022 को सूचीबद्ध करते हुए आशा और विश्वास व्यक्त किया कि राज्य द्वारा 31.03.2022 को या उससे पहले एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा और इसे लिस्टिंग की अगली तारीख को अदालत को अवगत कराया जाएगा।

केस टाइटल - एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश के माध्यम से इसके अध्यक्ष अतुल कुमार एंड अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. प्रधान सचिव के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा नागरिक सचिव, एंड अन्य

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