धारा 8(1) के तहत 10 दिनों के भीतर मांग नोटिस का जवाब देने में विफलता कॉरपोरेट देनदार को AS 9 आवेदन में विवाद की मौजूदगी को लाने से रोकता नहीं है: एनसीएलएटी, नई दिल्ली

एनसीएलएटी (NCLAT) की प्रिंसिपल बेंच, जिसमें चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण, तकनीकी सदस्य डॉ आलोक श्रीवास्तव शामिल थे, उन्होंने मैसर्स ब्रांड रियल्टी सर्विसेज लिमिटेड बनाम मेसर्स सर जॉन बेकरी इंडिया प्रा लिमिटेड के मामले में कहा कि केवल यह तथ्य कि कॉरपोरेट देनदार (डेटर) ने धारा 8 (1) के तहत 10 दिनों के भीतर ऑपरेशनल लेनदार (क्रेडिटर) ने डिमांड नोटिस का जवाब नहीं दिया या कॉरपोरेट देनदार ने डिमांड नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया, कॉरपोरेट देनदार को पहले से मौजूद विवाद को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत लाने और आईबीसी की धारा 9 के तहत आवेदन को अलग करने की मांग करने से नहीं रोकता है।

निर्णायक प्राधिकरण ने कॉरपोरेट देनदार, मैसर्स सर जॉन बेकरी इंडिया प्रा लिमिटेड के खिलाफ CIRP शुरू करने के लिए संहिता की धारा 9 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया था, अपीलकर्ता यानि ऑपरेशनल लेनदार ने जिसके खिलाफ अपील दायर की थी।

हालांकि, निर्णायक प्राधिकरण ने ऑपरेशनल लेनदार की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कॉरपोरेट देनदार ने धारा 8 नोटिस के जवाब में और साथ ही ऑपरेशनल लेनदार द्वारा दायर धारा 9 आवेदन के जवाब में विवाद के अस्तित्व का मुद्दा उठाया, वह भी केवल इस आधार पर कि मांग नोटिस का उत्तर संहिता की धारा 8(2) में उल्लिखित समय के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया था।

विचारार्थ जो मुद्दा उठा वह था-

जब कॉरपोरेट देनदार द्वारा प्रस्तुत उत्तर धारा 8 के तहत नोटिस प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर नहीं था तो क्या कॉरपोरेट देनदार को पूर्व-मौजूदा विवाद के मुद्दे को निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष उठाने से रोका गया है।

ट्रिब्यूनल ने आईबीसी की धारा 8, 9(1) और 9(5) में निहित प्रावधानों का विश्लेषण किया।

धारा 8(2) के लिए कॉरपोरेट देनदार को मांग नोटिस की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर जवाब देने और ऑपरेशनल लेनदार के ध्यान में विवाद का अस्तित्व लाने की आवश्यकता है।

धारा 9(1) ऑपरेशनल लेनदार को कॉरपोरेट देनदार द्वारा मांग नोटिस का जवाब प्राप्त करने में विफलता पर कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर करने का अधिकार देता है।

धारा 8 और 9 के तहत सांविधिक योजना यह इंगित नहीं करती है कि किसी घटना में नोटिस का जवाब कॉरपोरेट देनदार द्वारा 10 दिनों के भीतर दायर नहीं किया गया है या धारा 8 (1) के तहत नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है, कॉर्पोरेट देनदार को विवाद का प्रश्न उठाने से रोका जाता है।

संहिता की धारा 9(5)(ii) में प्रावधान है कि यदि ऑपरेशनल लेनदार को विवाद की सूचना मिली है या सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है तो निर्णायक प्राधिकारी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

इस प्रकार, भले ही विवाद का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन विवाद का रिकॉर्ड सूचना उपयोगिता में है, धारा 9 के तहत आवेदन को निर्णायक प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाना है।

आईबीसी की धारा 9 के तहत नोटिस जारी किए जाने पर सूचना उपयोगिता में विवाद के रिकॉर्ड को कॉरपोरेट देनदार द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष बताया जा सकता है। धारा 9 के जवाब में कॉरपोरेट देनदार विवाद की मौजूदगी दिखाने के लिए सामग्री को रिकॉर्ड में ला सकता है।

ट्रिब्यूनल ने नीरज जैन बनाम क्लाउड वाटर स्ट्रीमिंग टेक्नॉलोजीज़ प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी अपील (AT) Ins. No 1354, 2019 के जजमेंट पर भरोसा किया और नोट किया -

"इस प्रकार हमारा विचार है कि केवल तथ्य यह है कि धारा 8 (1) के तहत नोटिस का जवाब 10 दिनों के भीतर नहीं दिया गया है या कॉरपोरेट देनदार द्वारा मांग नोटिस का कोई जवाब दायर नहीं किया गया है, कॉरपोरेट देनदार को निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रासंगिक सामग्री यह स्थापित करने के लिए कि पहले से मौजूद विवाद है, जिसके कारण धारा 9 के आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है, को लाने से नहीं रोकता है।"

एनसीएलएटी ने निर्णायक प्राधिकारी के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को प्राधिकरण को वापस भेज दिया।

अपीलकर्ता के वकील: श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए वकील: श्री निशांत अवाना, श्री देवांश मल्होत्रा, अधिवक्ता

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