उन्हें लेबर पेन था?: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, जिसने सेवा में बहाली की मांग करते हुए नकली चिकित्सा दस्तावेज तैयार किए थे

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने रजिस्ट्रार जनरल से याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठे बयान देने और फर्जी मेडिकल दस्तावेज पेश करने के लिए शिकायत का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।जस्टिस अतुल श्रीधरन ने एक रिट याचिका पर विचार किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने नियोक्ताओं द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। उक्त आदेश में गंभीर बीमारी और सेवा में उनकी बहाली के आधार पर 2003 से 2006 की अवधि के लिए उनकी अनुपस्थिति को माफ करने का उनका प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया था।याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत...

निमिषा प्रिया केस| यमन में मौत की सजा के खिलाफ अपील करेंगे, पीड़ित परिवार के साथ बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह अगले अपीलीय मंच के समक्ष अपील करने के लिए उचित कदम उठाएगी। यह अपील भारतीय महिला निमिषा प्रिया को दी गई मौत की सजा को चुनौती देती है। प्रिया को यमन की एक अदालत ने 2017 में स्थानीय नागरिक की हत्या के लिए दोषी ठहराया था।जस्टिस यशवंत वर्मा को केंद्र की ओर से पेश हुए अनुराग अहलूवालिया ने अवगत कराया कि भारत सरकार यमन में लागू कानून के अनुसार अगले अपीलीय मंच के समक्ष अपील करने के लिए सभी सक्रिय कदम उठाएगी।उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि यमन में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्विस बैंक खाते के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कंसेंट फॉर्म भरने से इनकार करने पर जुर्माना बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे करदाता पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत जारी जुर्माने को बरकरार रखा, जो कर अधिकारियों को कथित स्विस बैंक खातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कंसेंट फॉर्म भरने में विफल रहा।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने कहा कि भले ही करदाता का कथित स्विस बैंक खातों से कोई संबंध नहीं है, अगर उसने आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के तहत जारी नोटिस का अनुपालन किया होता तो उसे कंसेंट फॉर्म भरने में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता।राजस्व विभाग को फ्रांसीसी...

सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत दे दी। इस मामले में एक महिला और उसके दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली थी और झुलने के कारण बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया।जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने कहा,"निश्चित रूप से आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और जवाबी हलफनामे में किसी सबूत से छेड़छाड़ करने का कोई आधार नहीं है।"महिला ने आरोप लगाया कि ठाकुर ने ठाकुर ने उसे परेशान करने और केस वापस लेने की धमकी देने में बसपा...

जहां संपत्ति का टाइटल विवाद है, वहां घोषणा के लिए सूट दायर किया जाना चाहिए, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल के एक मामले में कहा कि जहां संपत्ति का टाइटल विवाद है, संबंधित पक्षों को घोषणा के लिए एक सूट दायर करना चाहिए, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए नहीं।न्यायमूर्ति सुब्बा रेड्डी सत्ती ने कहा,"यद्यपि शीर्षक का प्रश्न आकस्मिक रूप से निषेधाज्ञा के लिए दायर एक मुकदमे में जाएगा, जब विरोधी पक्ष पंजीकृत दस्तावेजों के तहत अनुसूचित संपत्ति का दावा कर रहे हैं, वादी को घोषणा के लिए मुकदमा दायर करना चाहिए था। स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सूट दायर करके टाइटल का जटिल प्रश्न निर्धारित नहीं किया जा...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ मामला दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें असम पुलिस को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।दरअसल, मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा सरमा ने निजली अदालत के 05.03.2022 के आदेश के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की थी। याचिका में निजली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। कांग्रेस सांसद अब्दुल खलीक ने पिछले साल दिसंबर में दरांग जिले के सिपाझार के धौलपुर में सीएम द्वारा बेदखली अभियान पर भड़काऊ टिप्पणी करने...

नवाब मलिक की गिरफ्तारी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया, न्यायिक हिरासत जारी रहेगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दाऊद इब्राहिम की बहन से संबंधित 1999- 2005 के भूमि सौदे के आधार पर "आतंकवाद के वित्तपोषण में शामिल" होने और धन शोधन के मामले में आरोपी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को रिहा करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ ने मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आदेश पारित किया। इसमें "तत्काल रिहाई" की अंतरिम राहत की मांग की गई।याचिका में कहा गया,"चूंकि कुछ बहस योग्य मुद्दे उठाए गए हैं, उन्हें विस्तार से सुनने की आवश्यकता होती है।...

[धर्म संसद] 'जितेंद्र त्यागी की हेट स्पीच मुहम्मद पैगंबर के प्रति अपमानजनक, दुश्मनी को बढ़ावा देता है': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिज़वी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि त्यागी के भाषण में अभद्र भाषा थी जिसका उद्देश्य युद्ध छेड़ना, दुश्मनी को बढ़ावा देना और पैगंबर मुहम्मद के प्रति अपमानजनक भी था।इस बात पर जोर देते हुए कि अभद्र भाषा के दूरगामी परिणाम होते हैं, न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की पीठ ने 17-19 दिसंबर, 2021 के बीच आयोजित धर्म संसद में दिए गए अपने भाषण को पुन: प्रस्तुत करने से परहेज किया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अपमानजनक टिप्पणी एक...

"गंभीर मामला": गुजरात हाईकोर्ट ने वकील की याचिका पर कहा, क्लाइंट को सलाह पर पुलिस अधिकारी ने उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया

गुजरात हाईकोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मांग करने वाली एक वकील की याचिका पर संज्ञान लिया। याचिका में आरोप लगाया कि अधिकारी/कथित अवमानना ​​करने वाले ने उसे पुरानी रंजिश के कारण हिरासत में लिया।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद इसे एक 'गंभीर' मुद्दा करार दिया। खंडपीठ ने प्रतिवादी से मौखिक रूप से...

सीआरपीसी की धारा 239 के तहत डिस्चार्ज आवेदन में साक्ष्य के विन्यास और मूल्यांकन में प्रवेश नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक बार फिर कहा है कि सीआरपीसी की धारा के तहत आरोप मुक्त करने संबंधी अर्जी पर विचार करते समय, कोर्ट को केवल यह देखने की जरूरत होती है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। इस स्तर पर विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है और आरोप निराधार होने पर आरोपी को आरोप मुक्त किया जा सकता है।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा, "आरोप के स्तर पर कोर्ट को मामले के अच्छे-बुरे पर विचार करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच करने की आवश्यकता नहीं है। उस...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन तीन आधारों पर कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के मामले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है।बता दें, कोर्ट ने इन तीन आधारों पर कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज की;1. क्या हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा है है जो अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है।2. क्या स्कूल यूनिफॉर्म का निर्देश अधिकारों का उल्लंघन है।3. क्या 5 फरवरी का...

सीनियर एडवोकेट अनमोल रतन सिद्धू पंजाब के नए एडवोकेट जनरल होंगे

सीनियर एडवोकेट अनमोल रतन सिंह सिद्धू को पंजाब का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। राज्य सरकार में बदलाव के मद्देनजर वरिष्ठ अधिवक्ता दीपिंदर सिंह पटवालिया के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद यह पद खाली हो गया था।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीनियर एडवोकेट सिद्धू कम से कम 5 बार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। सिद्धू के नाम को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित भगवंत मान ने मंजूरी दे दी।उन्होंने पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। इसके अलावा, वह...

मप्र हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा ज़ब्त लूटी गई संपत्ति का खुलासा शिकायतकर्ता द्वारा नहीं करने पर संपत्ति आयकर विभाग को दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में डकैती के मामले में एक शिकायतकर्ता का आवेदन खारिज कर दिया। इसमें डकैती की गई 45 लाख रुपए नकदी की बरामदगी की मांग की गई थी।अदालत ने माना कि चूंकि उक्त राशि का खुलासा घटना से पहले आयकर विभाग (आईटी विभाग) के समक्ष नहीं किया गया था, इसलिए इसे मूल्यांकन के लिए आईटी विभाग को सौंप दिया गया।जस्टिस आनंद पाठक निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले आवेदक द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें सीआरपीसी की धारा...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत खारिज की

मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने से इनकार कर दिया। एनसीपी नेता देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था।विशेष पीएमएलए न्यायाधीश राहुल रोकाडे ने देशमुख द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया।आवेदन को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश आरएस रोकाडे ने कहा,"प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल था।"इसके अलावा, जबकि विरोधाभासी...

उद्देश्य साबित नहीं होना आरोपी को अपराध से जोड़ने वाली 'परिस्थितियों की कड़ी को नहीं तोड़ता : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि भले ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में 'उद्देश्य' का महत्व है, हालांकि, इसे साबित करने में विफलता अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं हो सकती, यदि आरोपी को कथित अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित हो जाती है। जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा, ''किसी अपराध के मकसद का पता लगाने में विफलता उसके गैर-अस्तित्व का संकेत नहीं देती। उद्देश्य साबित करने में विफलता कानून के मामले में घातक नहीं है। सजा के लिए मकसद कभी भी...

हल्का मोटर वाहन लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति द्वारा भारी माल वाहन चलाने पर बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं : कर्नाटक कोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हल्का मोटर वाहन लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति द्वारा भारी माल वाहन चलाने पर बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल न्यायाधीश पीठ ने टिपर लॉरी के मालिक महंतेश द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा,"विचाराधीन वाहन जिसे भारी माल वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(16) के अर्थ के अंतर्गत आता है क्योंकि सकल वाहन का वजन निर्विवाद रूप से 12000 किलोग्राम से अधिक है।...

मद्रास हाईकोर्ट ने अजित स्टारर फिल्म 'वलीमाई' द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन पर एक करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने अजीत अभिनीत तमिल फिल्म 'वलीमाई' के निर्माताओं को नोटिस जारी किया है, क्योंकि 2016 में 'मेट्रो' नामक फिल्म के निर्माता ने आरोप लगाया है कि पूर्व बाद की एक पर्याप्त प्रतिकृति है। न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च, 2022 की तारीख तय की है।जे. जयकृष्णन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी- ई5 एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में बड़े बजट की फिल्म के निर्माताओं पर 'मेट्रो' की कहानी को काफी हद तक खराब करने...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा केवल सीएनएलयू स्नातकों को लॉ ऑफिसर के रूप में भर्ती करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड में लॉ ऑफिसर के पद पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने के कुछ दिनों बाद नोटिस जारी कर निगम से जवाब मांगा है।यह आदेश निगम की भर्ती अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर आया कि उसने केवल चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना (सीएनएलयू) से विधि स्नातकों को ही लॉ ऑफिसर के पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति पी बी बजंथरी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तिथि निर्धारित की है।क्या है...

अनीस खान मौत मामला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी को एक महीने के अंदर जांच पूरी करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) को स्टूडेंट एक्टिविस्ट अनीस खान की मौत की जांच एक महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया। अनीस खान शनिवार, 19 फरवरी, 2022 की तड़के हावड़ा जिले के अमता ब्लॉक में अपने घर पर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत अवस्था में पाया गया।अदालत ने पहले इस घटना को 'गंभीर और चौंकाने वाला' करार देते हुए मामले का स्वत: संज्ञान लिया।जस्टिस राजशेखर मंथा ने पहले सीबीआई जांच के लिए एक प्रार्थना को ठुकराते हुए राज्य सरकार को हावड़ा जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में नियुक्त...

मावेशी तस्करी मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण से इनकार करने के आदेश के खिलाफ टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्हें मवेशियों की तस्करी के मामले में चल रही जांच में पूछताछ के लिए कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश होने से कोई राहत नहीं मिली थी। मंडल ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत सीबीआई नोटिस जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की एकल पीठ का रुख किया था, जिसमें उन्हें कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय में पूछताछ के लिए जांच टीम के सामने पेश होने का निर्देश...