आर्म्स लाइसेंस एक्ट की धारा 14 में उल्लिखित आधारों पर ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी आर्म्स लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश और अपील को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए कहा कि आर्म्स लाइसेंस देने के आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि किसी आवेदन को खारिज करने के लिए निर्दिष्ट कारण खंड (ए) और (बी) आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 14(1) के तहत के तहत निर्धारित लोगों से अलग नहीं हो सकते हैं।इसके अलावा, लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन को खारिज करने के लिए निर्दिष्ट कारण धारा 14(1) के खंड (ए) और (बी) के तहत निर्धारित कारणों से भिन्न नहीं हो सकते।जस्टिस जयश्री ठाकुर की...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पोस्को मामले में डीएनए रिपोर्ट पर विचार नहीं करने पर निचली अदालत के जज के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने हाल ही में पोस्को मामले में आरोपी को बरी करते हुए डीएनए रिपोर्ट के एक महत्वपूर्ण चिकित्सा साक्ष्य पर विचार नहीं करने पर निचली अदालत के जज के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है।कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाए जाने के बावजूद, संबंधित ट्रायल कोर्ट के जज द्वारा पारित किए गए फैसले में इसका उल्लेख नहीं मिला।जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस डी.डी. बंसल निचली अदालत द्वारा पारित आक्षेपित फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील को लीव देने के...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को इसी हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। ये न्यायाधीश निम्नलिखित हैं।1. जस्टिस गोविंदराजुलु चंद्रशेखरन,2. जस्टिस वीरसामी शिवगनम,3. जस्टिस गणेशन इलांगोवन,4. जस्टिस अनंती सुब्रमण्यम,5. जस्टिस कन्नम्मल शनमुगा सुंदरम,6. जस्टिस सती कुमार सुकुमारा कुरुप,8. जस्टिस मंजुला रामराजू नल्लिया, और9. जस्टिस थमिलसेल्वी टी. वलयापलायमकॉलेजियम ने यह भी सिफारिश की है कि जस्टिस एए नक्किरन को 3 दिसंबर,...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाईकोर्ट के चार अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाईकोर्ट के निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों को उस हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।1. जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन,2. जस्टिस ज़ियाद रहमान ए.ए3. जस्टिस करुणाकरण बाबू 4. डॉ जस्टिस कौसर एडप्पागथ। स्टेटमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस में घोषित अपराधियों के नाम, विवरण और सार्वजनिक डोमेन में शिकायत मामलों के प्रकाशन पर रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस में घोषित अपराधियों के नाम, विवरण और सार्वजनिक डोमेन में शिकायत मामलों के प्रकाशन पर रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि इस प्रणाली को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए ताकि उन व्यक्तियों के नाम और विवरण जिन्हें पुलिस मामलों के साथ-साथ शिकायत मामलों में भगोड़ा या अपराधी घोषित होने के बाद सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाता है ताकि ऐसे व्यक्तियों को संबंधित न्यायालयों में मुकदमे का सामना करने के लिए लाने के लिए और कदम उठाए जा सकें।जस्टिस तलवंत सिंह ने निर्देश दिया कि उक्त रिपोर्ट...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान को संपत्ति मामले में जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के विधायक आजम खान को संपत्ति को हथियाने और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल करने के एक मामले में जमानत दे दी। इस मामले में एफआईआर आजम और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि देश के विभाजन के दौरान, एक इमामुद्दीन कुरैशी पाकिस्तान चला गया और उसकी जमीन को दुश्मन की संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन खान ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश करके इसे हथिया लिया और उस संपत्ति पर खान की...

रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत होने के बाद भी कार्य करते रहने का मामला: पटना हाईकोर्ट ने बिहार फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष को पद से हटाने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार को उस मामले में बिहार फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों को पद से हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें बिहार फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार पद से सेवानिवृत होने के बाद भी कार्य कर रहा था।चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता उमा शंकर शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया,'24 घंटे के भीतर किसी भी पदेन सदस्य को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करें।"याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शिल्पी केशरी...

लखीमपुर खीरी हिंसा: इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष शिकायतकर्ता को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर काउंटर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में शिकायतकर्ता को प्रमुख आरोपी और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा दायर जमानत याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने वाले पीड़ितों द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए मिश्रा की जमानत याचिका को पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए सिरे से विचार के लिए हाईकोर्ट में वापस भेज दिया गया था।हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को यह देखते हुए जमानत दे दी थी कि इस बात...

हाईकोर्ट में केस लिस्टिंग की नई प्रणाली के खिलाफ कार्य बहिष्कार करेगा अवध बार एसोसिएशन और इलाहाबाद एचसीबीए

लखनऊ स्थित अवध बार एसोसिएशन और प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्यों का बॉयकॉट करने/तटस्‍थ रहने का निर्णय लिया है। बार ने यह फैसला हाईकोर्ट में मामलों की ल‌िस्टिंग संबंधित नई प्रणाली के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए लिया है।अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने सोमवार को बैठक कर सदस्यों की समस्याओं और बार के सदस्यों से नई लिस्टिंग प्रणाली के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर विचार-विमर्श किया।लाइव लॉ से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार चौधरी ने कहा कि...

आवश्यक सूचना दिए बिना नौकरी से इस्तीफा देने के लिए कर्मचारी की ओर से नियोक्ता को दिया गया मुआवजा कर योग्य सर्विस नहीं है: CESTAT

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) की बैंगलोर बेंच ने माना है कि अपेक्षित नोटिस दिए बिना सर्विस से इस्तीफा देने के कारण कर्मचारी की ओर से नियोक्ता को भुगतान किया गया कोई भी मुआवजा, रोजगार के अनुबंध के लिए विचार के रूप में नहीं माना जाएगा और कर योग्य सर्विस के पूर्वावलोकन के अंतर्गत नहीं आएगा। अधिकरण की पीठ में एसके मोहंती (न्यायिक सदस्य) और पी अंजनी कुमार (तकनीकी सदस्य) शामिल थे।अपीलकर्ताओं/निर्धारिती ने अपने कर्मचारियों से 'नोटिस पीरियड पे' या 'बॉन्ड इनफोर्समेंट...

राजद्रोह : सुप्रीम कोर्ट आईपीसी की धारा 124 ए पर केंद्र के पुनर्विचार करने तक सुनवाई स्थगित करने के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को तब तक के लिए टालने के केंद्र के सुझाव पर सहमति जताई ,जब तक कि वह प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करता।कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर निर्णय लिये जाने तक लंबित और भविष्य के मामलों की स्थिति पर केंद्र से जवाब मांगा है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की एक विशेष पीठ प्रारंभिक मुद्दे पर विचार कर रही है कि क्या इस मामले...

मानव तस्करी को भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने के रूप में नहीं देखा जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने कहा है कि मानव तस्करी (Human Trafficking) को भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने के रूप में नहीं देखा जा सकता है।जस्टिस सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने आगे कहा कि यह एक विदेशी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को खतरे में डाल सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत उपलब्ध हों।इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल का पासपोर्ट जब्त करने के पासपोर्ट अथॉरिटी के आदेश को इस संदेह के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडाणी इलेक्ट्रिसिटी को वर्कर्स यूनियन को दो लाख रुपए देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडाणी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड पर मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन को दो लाख रुपए देने का आदेश दिया। कंपनी के उस दावे को खारिज कर दिया गया, जिसमें उसने कहा था कि यह महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 (MIR अधिनियम) के तहत कवर नहीं किया गया था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि यह "स्पष्ट रूप से इतना स्पष्ट" है कि कंपनी इस अधिनियम के तहत कवर की गई कि न तो बीएसईएस लिमिटेड और न ही अडाणी से पहले के प्रभारी रिलायंस एनर्जी लिमिटेड ने कभी इसे मुद्दे के...

"अगर खरीदार के साथ समझौता नहीं हो पता है तो बिल्डर की संपत्ति को 15 दिनों में बेचें": बॉम्बे हाईकोर्ट ने महारेरा के आदेशों को निष्पादित करने में विफल रहने पर निर्देश दिए

एक फ्लैट खरीदार के पक्ष में महारेरा के आदेशों को निष्पादित करने में विफल रहने वाले राजस्व अधिकारियों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने केवल 15 दिनों के भीतर एक बिल्डर की संपत्ति की कुर्की और बिक्री का निर्देश दिया, यदि समझौता वार्ता विफल हो जाती है।जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस एमजी सेवलीकर की खंडपीठ ने कहा,"यदि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के बीच दो महीने की अवधि के भीतर समझौता नहीं होता है, तो तुरंत 15 दिनों के भीतर तहसीलदार / सक्षम राजस्व प्राधिकरण महाराष्ट्र भूमि...

बीरभूम नरसंहार| कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस डायरी का निरीक्षण किए बिना दो नाबालिग आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा से संबंधित मामले में आरोपी दो नाबालिगों की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस मामले में स्थानीय अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता भादु शेख की हत्या के प्रतिशोध में कथित रूप से दस लोग मारे गए थे। फिलहाल इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।अदालत ने इससे पहले स्थानीय टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या की जांच सीबीआई को हस्तांतरित कर दी थी। इसके बाद बोगतुई गांव,...

वकील के लिए यह सुनिश्चित करना बाध्यकारी है कि अदालत के समक्ष पेश दलीलें समझने में आसान होंः दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां पार्टियों का प्रतिनिधित्व वकील करते है, उनमें वकील के लिए यह सुनिश्चित करना बाध्यकारी है कि अदालत के समक्ष पेश दलीलें समझने में आसान (सुबोध) हों।जस्टिस सी हरि शंकर ने एक मामले में नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 14 के तहत दायर एक आवेदन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आवेदन में एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो ग्रामर या विन्यास के स्तर पर सही हो।उन्होंने कहा, "... किसी को यह समझने के लिए कि आवेदन क्या कहना चाहता है, अपनी कल्पना पर जोर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भाजपा नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर छह जुलाई तक रोक लगा दी।यह निर्देश हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ द्वारा आधी रात की सुनवाई के तीन दिन बाद आया है। पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह बग्गा के खिलाफ 10 मई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ पंजाब की स्थानीय अदालत (एसएएस नगर) के आदेश के खिलाफ बग्गा की याचिका पर फिर से सुनवाई कर रही थी। इसमें उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए,...

भाजपा यूथ विंग के नेता की मौत: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया जो फांसी से मौत का संकेत देती है, राज्य पुलिस जांच जारी रखेगी

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पश्चिम बंगाल के युवा नेता अर्जुन चौरसिया की मौत से संबंधित पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जो उत्तरी कोलकाता के घोष बागान इलाके में एक इमारत के अंदर लटका हुआ पाया गया था।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अप्राकृतिक मौत की घटना में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी।पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा और...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली खालिद सैफी की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया। इस अपील में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सैफी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यूएपीए के तहत आरोपों से जुड़े 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए एक मामले के संबंध में जमानत देने से इनकार किया गया था।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 जुलाई को सूचीबद्ध किया।खालिद सैफी को 8 अप्रैल को शहर की...

जमानत राशि का भुगतान आईटीसी के डेबिट लेजर, कैश लेजर से किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी से आईटीसी पाने के आरोपी की जमानत रद्द करने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है कि जमानत राशि का भुगतान इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के कैश लेजर और डेबिट लेजर से किया जा सकता है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता की पीठ के समक्ष विभाग ने यह आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता मेसर्स ब्रिलियंट मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रोग्रेसिव अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स जेबीएन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों/प्रमुख व्यक्तियों में से एक है।वह कथ‌ित रूप से विभिन्न सप्लायरों के बिलों के आधार पर आईटीसी का लाभ उठाने के लिए एक मैकेनिज्‍म तैयार...