"हम सब यहां जनता की सेवा करने के लिए हैं, अदालत में अपने मतभेद क्यों लाते हैं?" बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कांजूर डिपो मुद्दे में केंद्र और राज्य से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से कांजुरमार्ग स्थिति मुंबई मेट्रो कार शेड निर्माण पर गतिरोध के संबंध में "पिछले केंद्रर्षों को भूलकर नई शुरुआत करने" के लिए कहा। राज्य सरकार ने 11 अक्टूबर, 2020 को आरे मिल्क कॉलोनी में कार शेड को खत्म करने की घोषणा की थी और कहा था कि परियोजना के लिए आरे के बजाय कांजुरमार्ग में बनाई जाएगी।

चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ केंद्र सरकार के दावे, जिसे ड‌िप्टी साल्ट कमिश्‍नर (उप नमक आयुक्त ) के माध्यम से पेश किया गया था, के खिलाफ कुछ अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र सरकार का दावा था कि कि कांजुरमार्ग की जमीन केंद्र की है।

अंतरिम आवेदनों में दावा किया गया था कि नमक आयुक्त के पास जमीन नहीं है, और इसलिए कांजुरमार्ग में मुंबई मेट्रो एकीकृत कार शेड के निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक हटा दी जानी चाहिए।

हालांकि, स्वामित्व की चर्चा को छोड़कर, केंद्र ने गुरुवार को कहा कि कांजुरमार्ग में कार शेड के निर्माण में परिचालन संबंधी मुद्दे थे।

केंद्र ने ये बयान एमएमआरडीए, जो मेट्रो निर्माण का काम कर रहा है, की ओर सी दी गई प्रस्तुति के तुरंत बाद दिया, जिसमें कहा गया था कि जो कोई भी भूमि का मालिक पाया जाता है, वह उसे भुगतान करने के लिए तैयार, लेकिन परियोजना को जारी रखा जाना चाहिए और इस पर लगी रोक का हटा दिया जाना चाहिए।

चीफ जस्टिस ने केंद्र से कहा, "हमें उम्मीद है कि 10 जून तक तकनीकी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, फिर आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा। आखिरकार यह हमारा पैसा है, हर दिन लागत बढ़ रही है।"

अदालत ने पूछा, "हम सब यहां जनता की सेवा करने के लिए हैं, अपने मतभेदों को अदालत में क्यों लाएं?"

गुरुवार को सुनवाई के दौरान, केंद्र ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए मार्च 17, 2022 के एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की एक तकनीकी रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। कांजुरमार्ग डिपो के संचालन संबंधी मुद्दे पर DMRC को भी MMRDA द्वारा नियुक्त किया जाता है।

एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि ये समस्याएं जनहित में नहीं हैं।

"हमें देखना होगा कि यह भविष्य में कैसे चलेगा," उन्होंने कहा।

राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने प्रस्तुत किया कि मेट्रो लाइनों के बड़े हिस्से को पूरा कर लिया गया है।

"आरे के विपरीत, चार लाइनें यहां आएंगी। मेरे आईए को भी भुगतान करना होगा। जो भी भूखंड का हकदार होगा, मैं मुआवजा दूंगा।"

हालांकि, हाईकोर्ट के एक प्रश्न पर, खंबाटा ने कहा कि उन्होंने अभी तक महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र को नहीं देखा है।

हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि तकनीकी बाधाओं को दूर करना होगा, कहा, "चर्चा का सारांश और वे विभिन्न परिचालन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने डीएमआरसी को नियुक्त किया है, डीएमआरसी कह रहा है कि परिचालन संबंधी मुद्दे हैं।"

इस बीच, हाईकोर्ट ने कहा कि निजी व्यक्ति फिलहाल तब तक दूर रह सकते हैं जब तक कि अधिकारी अंतिम निर्णय नहीं ले लेते।

अदालत ने तब मामले को 10 जून तक के लिए स्थगित कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि कुछ प्रगति की जा सकती है। "सभी पक्षों को एक साथ आना चाहिए, हमारा अधिकार क्षेत्र सीमित है .... एक अलग कोण से देखा जाए तो सभी मामलों को हल किया जा सकता है।"

एएसजी ने तब अदालत को बताया कि उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और अगर यह जनहित में है तो निर्माण जारी रह सकता है।

कोर्ट ने कहा कि जब तकनीकी मुद्दों का समाधान हो जाता है, तो केंद्र को कांजुरमार्ग में मुंबई मेट्रो डिपो के निर्माण पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

बैकग्राउंड

महा विकास अघाड़ी के नेतृत्व वाली सरकार को झटका देते हुए, हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर, 2020 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर द्वारा एक अक्टूबर, 2020 को दिए आदेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसने 102 एकड़ भूमि को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को कांजुरमार्ग में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए हस्तांतरित कर दिया था।

राज्य ने आरे मेट्रो 3 लाइन डिपो को भी कांजूर में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, और कांजुरमार्ग में एम 3 और एम 6 लाइनों के लिए एक एकीकृत डिपो है।

जनहित याचिकाकर्ता जोरू भथेना के अनुसार डिपो को एकीकृत करने की तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि करने वाली एक विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट पहले से ही मौजूद है।