टीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षक स्कूलों में सेवा जारी नहीं रख सकते: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि जिन शिक्षकों के पास आरटीई एक्ट, 2009 से पहले टीईटी की न्यूनतम योग्यता नहीं थी, उन्हें नौ साल की अवधि के भीतर यानी 31.03.2019 तक इसे हासिल करना अनिवार्य था। इस प्रकार, जिन शिक्षकों के पास टीईटी में पास की न्यूनतम योग्यता नहीं है, वे स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों में अपनी सेवा जारी रखने के हकदार नहीं हैं।

जस्टिस डी कृष्णकुमार की पीठ एक शिक्षक की ओर से बीटी सहायक पदों में वार्षिक वेतन वृद्धि को मंजूरी और सभी परिणामी और अन्य परिचर लाभों के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने के संदर्भ के बिना, स्नातकोत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन वृद्धि के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

पृष्ठभूमि

बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की शुरूआत के बाद, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को अधिनियम की धारा 23(1) के तहत अकादमिक प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था।

परिषद ने कक्षा I से VIII की कक्षा लेने वाले शिक्षकों के लिए शैक्षिक योग्यता निर्धारित करते हुए अधिसूचना जारी की, जिसमें उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा [TET] उत्तीर्ण करना शामिल है।

राज्य सरकार ने टीईटी आयोजित करने और टीईटी के आधार पर माध्यमिक ग्रेड शिक्षकों के पद पर नियुक्ति करने के लिए शिक्षक भर्ती बोर्ड [टीआरबी] को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त करने के लिए 15.11.2011 को जीओएम नंबर 181, स्कूल शिक्षा विभाग जारी किया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें 2011 से पहले नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्ति को बिना किसी शर्त के विभाग द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। 15.11.2011 के जीओएम 181 से बहुत पहलऔर उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ भुगतान किया गया था। लेकिन अचानक यह भुगतान इस आधार पर रोक दिया गया कि याचिकाकर्ता ने टीईटी परीक्षा पास नहीं की है।

इसलिए, टीईटी का आग्रह पूरी तरह से मनमाना और अनुचित है। इस कारण से, उन्होंने प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए यह याचिका दायर की कि याचिकाकर्ताओं को बीटी सहायक पदों में वार्षिक वेतन वृद्धि को मंजूरी और सभी परिणामी और अन्य परिचर लाभों के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने के संदर्भ के बिना, स्नातकोत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन वृद्धि दी जाए।

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आरटीई अधिनियम, 2009 के अधिनियमित होने के लगभग बारह वर्षों के बाद भी, उक्त वैधानिक प्रावधान का पालन नहीं किया गया है, टीईटी में उत्तीर्ण, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 23 के अनुसार और आरटीई (संशोधन अधिनियम), 2017 के अनुसार भी, याचिकाकर्ताओं और शिक्षकों को न्यूनतम पात्रता शर्त के बिना सेवा में बने रहने की अनुमति है।

अदालत ने कहा कि शिक्षण एक ऐसा पेशा है जिसके लिए ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है और शिक्षण में गुणवत्ता समय की आवश्यकता है।

"शिक्षा सामान्य रूप से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, और शिक्षकों की शिक्षा का क्षेत्र विशेष है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की शिक्षा समय की आवश्यकता है। प्रभावी शिक्षण अद्यतन ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी वाले शिक्षक पर निर्भर करता है। मुख्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का उद्देश्य पेशे के लिए उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करना है, अर्थात शिक्षकों का आकलन करना कि क्या उनके पास पर्याप्त शिक्षण क्षमता है और शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है या नहीं। टीईटी को न्यूनतम अर्हता के रूप में शामिल करने का औचित्य शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए पात्रता मानदंड भर्ती प्रक्रिया में गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय मानक और बेंचमार्क लाना है और शिक्षकों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देना है।"

अदालत ने कहा कि जिन शिक्षकों के पास आरटीई अधिनियम, 2009 से पहले टीईटी पास की न्यूनतम योग्यता नहीं थी, उनके लिए नौ साल की अवधि के भीतर यानी 31.03.2019 के भीतर इसे हासिल करना अनिवार्य है। इस प्रकार, शिक्षक, जिनके पास टीईटी में पास की न्यूनतम योग्यता नहीं है, वे स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों में अपनी सेवा जारी रखने के हकदार नहीं हैं। इस प्रकार, वे वेतन वृद्धि की मांग भी नहीं कर सके।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा था कि सरकार हर साल टीईटी परीक्षा आयोजित नहीं कर रही है और इसलिए राज्य सरकार को हर साल टीईटी परीक्षा आयोजित करने के लिए शिक्षक भर्ती बोर्ड को निर्देश देने के लिए उचित निर्देश दिया जाना चाहिए, ताकि शिक्षक टीईटी क्वालिफाई कर सकें।

इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एस सिलम्बन ने कहा कि बोर्ड ने जून 2022 में टीईटी परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिसूचित किया है और जो शिक्षक योग्य नहीं हैं, वे आगामी परीक्षाओं में भाग लेंगे।

श्री आर. शंकरनारायणन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि आरटीई (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार चार साल की अतिरिक्त अवधि की विस्तारित समय सीमा 31.03.2019 को समाप्त हो गई थी और केंद्र सरकार ने आगे के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया है और ऐसा केवल आरटीई अधिनियम की धारा 23 में संशोधन के माध्यम से जोड़ जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री विमल बी. क्रिमसन, श्री आर कामराज और श्री जी शंकरन उपस्थित हुए, जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एस सिलम्बनन ने किया, श्री वी ननमारन और श्री टीएल ने सहयता की।

केस शीर्षक: के वासुदेवन बनाम सरकार के प्रधान सचिव और अन्य

केस नंबर: W.P No. 28284 of 2021 और संबंध‌ित मामले

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 141

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