सीआरपीसी की धारा 401 के तहत हाईकोर्ट का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार, ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से अवैध न हो: मप्र हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 401 के तहत हाईकोर्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का दायरा सीमित है और इसका उपयोग नीचे की अदालतों द्वारा पहुंचे निष्कर्षों को उलटने के लिए नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की सिंगल जज बेंचने यह भी कहा कि हाईकोर्ट किसी मामले को ट्रायल कोर्ट में तब तक वापस नहीं भेज सकता जब तक कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में 'प्रकट अवैधता' या 'न्याय का गर्भपात' न हो जैसा कि कप्तान सिंह और अन्य बनाम एमपी राज्य और अन्य, एआईआर 1997 एससी 2485 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था।

हाईकोर्ट अपीलीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक पत्नी की ओरसे दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने उसके पति को धारा 498-ए [पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता], 294 [सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें], 323 [स्वेच्छा से चोट पहुंचाना] और 506 [आपराधिक धमकी], जैसी धाराओं के तहत आरोपों से बरी कर दिया था।

2009 में उनकी शादी संपन्न होने के बाद प्रतिवादी-पति ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता-पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया, मांग की कि उसे अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और बीस लाख का दहेज न देने पर उसके साथ मारपीट भी की। 2019 में सत्र न्यायालय ने भी अपील में पति सहित उत्तरदाताओं को बरी करने की पुष्टि की।

हालांकि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने पीड़िता और गवाहों के बयानों की सही व्याख्या करने में गलती की, जो उसके साथ हुई क्रूरता की पुष्टि करते हैं, हाईकोर्ट याचिकाकर्ता के उक्त बयान से असहमत था।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 401(3) के अनुसार बरी करने के आदेश को दोषसिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 401 हाईकोर्ट की संशोधन की शक्तियों को सूचीबद्ध करती है।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि हाईकोर्ट अपील अदालत की तरह तभी आगे बढ़ सकता है जब सीआरपीसी की धारा 401(5) में परिकल्पित स्थिति सामने आती है। धारा 401(5) सीआरपीसी में उन परिदृश्यों का उल्लेख है, जिसमें पुनरीक्षण याचिकाकर्ता गलत धारणा के तहत था कि किसी अन्य अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती, जबकि वास्तव में एक और अपील की गुंजाइश थी। उन मामलों में, यदि हाईकोर्ट इसे न्याय के हित में उचित समझता है, तो पुनरीक्षण आवेदन को अपील की याचिका के रूप में माना जा सकता है और तदनुसार निपटाया जा सकता है।

हाईकोर्ट द्वारा केरल राज्य बनाम पुट्टुमना इलथ जथावेदन नंबूदिरी (1999) 2 एससीसी 452 और आंध्र प्रदेश राज्य बनाम राजगोपाला राव (2000) 10 एससीसी 338 के फैसलों का भी संदर्भ दिया गया ताकि यह दावा किया जा सके कि हाईकोर्ट के पुनरीक्षण का दायरा क्षेत्राधिकार सीमित है।

रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों से निचली अदालतों द्वारा किए गए निष्कर्षों से सहमत होते हुए, हाईकोर्ट ने दोहराया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभासों को ठीक से नहीं समझाया गया है।

इसलिए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई और निचली अदालतों द्वारा दिए गए बरी करने के आदेशों की हाईकोर्ट ने पुष्टि की।

केस नंबर: क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1274/2020

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