चीनी मांझा से होने वाले हादसे : हाईकोर्ट ने दुर्घटना से बचने के लिए दिल्ली पुलिस को मामलों का नियमित रजिस्ट्रेशन जारी रखने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री के कारण होने वाली दुर्घटना (चोट या मौत) से बचने के लिए मामलों की निगरानी और नियमित पंजीकरण जारी रखने का निर्देश दिया है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह दिल्ली में पतंगबाजी के लिए चीनी मांझा के निर्माण और बिक्री के खतरे को उजागर करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं।

अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया कि दुकान मालिकों के एसोसिएशन के साथ-साथ थोक और खुदरा बाजारों में निरंतर निगरानी की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चीनी मांझा की बिक्री पर अधिकतम सीमा तक अंकुश लगाया जा सके।

अदालत ने यह नोट किया कि दिल्ली पुलिस द्वारा बकाएदारों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

अदालत ने कहा, "मुख्य मुद्दा जो अब बकाया होगा वह इस बात से संबंधित होगा कि क्या दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना, 2018 में निर्धारित सीमा से अधिक मुआवजा दिया जा सकता है और यदि हां, तो किस तरीके से।"

जैसा कि दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि चीनी मांझा के पीड़ितों को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना, 2018 के तहत कवर किया जाएगा, जस्टिस सिंह ने कहा कि यह योजना मुआवजे की अधिकतम राशि का प्रावधान करती है जिसका भुगतान किया जा सकता है।

मामले को आंशिक सुनवाई श्रेणी से मुक्त करते हुए अदालत ने कहा,

"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली पुलिस अपनी निरंतर निगरानी और मामलों को नियमित रूप से दर्ज करना जारी रखेगी ताकि चीनी मांझे के कारण होने वाली चोटों/मौतों को अधिकतम संभव सीमा तक टाला जा सके।"

इस मामले की सुनवाई अब रोस्टर बेंच 01 नवंबर को करेगी।

इससे पहले अदालत ने दिल्ली पुलिस को स्वतंत्रता दिवस के मौसम के दौरान दिल्ली में चीनी मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था।

याचिकाएं उन लोगों के परिजनों द्वारा दायर की गई हैं जिन्होंने प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग के कारण घायल होने के बाद अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। उन्होंने दिल्ली सरकार से मुआवजे के साथ-साथ सलाह और निर्देशों का सख्ती से पालन करने की मांग की है।

पिछले साल अगस्त में एक खंडपीठ ने एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया था, जिसमें पतंग उड़ाने के साथ-साथ इसमें इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह चीनी सिंथेटिक मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ एनजीटी द्वारा पारित आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करे।

केस टाइटल : ईश्वर सिंह दहिया बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य और अन्य संबंधित मामले