जिला अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि, सजा की पुष्टि के बाद ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दोषियों को जमानत नहीं दे सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जिला अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि के फैसले की पुष्टि करने और सजा आदेश जारी करने के बाद, ट्रायल कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दोषी व्यक्तियों को जमानत देने का अधिकार नहीं है।

जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि हालांकि ट्रायल कोर्ट को सजा को निलंबित करने और जमानत देने का अधिकार है यदि वह संतुष्ट है कि दोषी व्यक्ति दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील पेश करने का इरादा रखता है, यह शक्ति अपील प्रक्रिया तक सीमित है।

उपरोक्त फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश -16, सासाराम, रोहतास द्वारा एक आपराधिक अपील में पारित फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए एक पुनरीक्षण आवेदन में आया, जिसमें उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिक्रमगंज द्वारा पारित सजा के फैसले और सजा के आदेश की पुष्टि की गई थी। सभी याचिकाकर्ताओं को आईपीसी की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो साल की कैद की सजा सुनाई गई।

जिला अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि के बाद याचिकाकर्ताओं ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, और पटना हाईकोर्ट रूल्स (पीएचसी नियमों) के अनुसार, आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र संलग्न किए बिना पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें नब्बे दिनों के लिए अनंतिम जमानत दी थी, जिससे वे अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने में सक्षम हो गए। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि अनंतिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं थी

मामले में शिकायतकर्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत के पास दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि होने के बाद जमानत देने की शक्ति नहीं है। उन्होंने पीएचसी नियमों के नियम 57ए का भी हवाला दिया, जो 'प्रवेश के लिए' पुनरीक्षण आवेदन पोस्ट करने से पहले आत्मसमर्पण करना अनिवार्य करता है।

न्यायालय द्वारा विचार-विमर्श किए गए प्रमुख प्रश्नों में से एक यह था, 'क्या दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश की जिला अपीलीय अदालत द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट को दोषी व्यक्तियों को जमानत देने का अधिकार है?'

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 389 की व्याख्या की, जो 'अपील लंबित रहने तक सजा के निलंबन' के बारे में बात करती है; अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

कोर्ट ने कहा कि धारा 389(1) अपीलीय अदालत को सजा या आदेश के निष्पादन को निलंबित करने के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करने का अधिकार देती है, जिसके खिलाफ अपील की गई है और यदि अपीलकर्ता कारावास में है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

इसमें आगे कहा गया है कि धारा 389(3) कहती है कि जहां दोषी व्यक्ति उस न्यायालय को संतुष्ट करता है जिसके द्वारा उसे दोषी ठहराया गया है कि वह अपील प्रस्तुत करने का इरादा रखता है, ट्रायल कोर्ट सजा को निलंबित कर सकता है और दोषी व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जमानत पर रिहा कर सकता है ताकि वह अपील पेश कर सके और सजा को निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने के लिए सीआरपीसी की धारा 389 (1) के तहत अपीलीय अदालत से आदेश मांग सके।

अदालत ने फैसला सुनाया कि एक बार जब जिला अपीलीय अदालत अपील पर फैसला कर देती है, तो वह अधिकार क्षेत्र खो देती है और सजा को निलंबित नहीं कर सकती या जमानत नहीं दे सकती। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जिला अपीलीय न्यायालय इस मामले में फंक्शनस ऑफिसियो बन जाता है, जिसके पास ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि के बाद जमानत देने का कोई अधिकार नहीं है।

इसके अलावा, न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के नियमों के नियम 57 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि एक दोषी व्यक्ति को प्रवेश के लिए अपने पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने से पहले संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा।

कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि चार सप्ताह के भीतर समर्पण प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है, तो पुनरीक्षण आवेदन बिना किसी समीक्षा के खारिज कर दिया जाएगा।

इन विचारों के आलोक में, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को फैसले की तारीख से चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए आरोपी की अंतरिम जमानत को बरकरार रखा।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (पटना) 125

केस टाइटल: शिवजग पासवान बनाम बिहार राज्य

केस नंबर: आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 176/2023

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