अदालत में गलत जानकारी देने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डीएसपी के खिलाफ विभागीय जांच का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालत के समक्ष दायर स्टेटस रिपोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत करने के लिए हरियाणा के टौरू के पुलिस उपाधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने यह देखते हुए कि झूठी जानकारी देना नियमित हो गया है, डीजीपी, हरियाणा को निर्देश दिया कि "इस न्यायालय को सूचित करते हुए इस न्यायालय के समक्ष गलत हलफनामा दायर करने के लिए टौरू के पुलिस उपाधीक्षक श्री मुकेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करें।"

अदालत उस मामले से संबंधित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जहां एक गांव में दो समूहों के बीच हाथापाई हुई थी और गोलियां चलाई गई थीं। दो लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

एक आरोपी द्वारा दायर वर्तमान जमानत याचिका में अदालत ने डीएसपी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में डीएसपी ने कहा कि ''किसी भी मृतक के शरीर से कोई गोली बरामद नहीं हुई।''

जस्टिस गुप्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि विश्लेषण के उद्देश्य से प्राप्त पार्सल में से एक में गोली थी जिसके बारे में कहा गया था कि यह एक मृतक के शरीर से ली गई थी और इस प्रकार राज्य द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट एफएसएल रिपोर्ट के विपरीत है।

कोर्ट ने जांच अधिकारी को उपस्थित होकर उपरोक्त विरोधाभास के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।

राज्य की ओर से पेश वकील ने डीएसपी की ओर से बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि स्थिति रिपोर्ट गलत जानकारी के आधार पर दायर की गई थी।

यह कहते हुए कि न्यायालय द्वारा यह देखा जा रहा है कि कई मामलों में न्यायालय में गलत जानकारी प्रस्तुत करना एक दिनचर्या बन गई है, न्यायालय ने डीएसपी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया।

मामले को अब आगे विचार के लिए 9 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।