पैरोल पर फरार होने की संभावना मात्र अस्थायी रिहाई को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के लिए दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए एक व्यक्ति को यह कहते हुए पैरोल दे दी कि कैदी के फरार होने की संभावना अस्थायी रिहाई को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस रितु टैगोर की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पैरोल पर फरार होने की संभावना ही इनकार के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, क्योंकि यह राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे का संकेत नहीं देता है।

बेंच ने कहा,

"पैरोल पर रहते हुए फरार होने की संभावना पैरोल पर अस्थायी रिहाई को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है क्योंकि केवल अपराध करने की संभावना को राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने लिए खतरे की आशंका के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।"

यह कहते हुए कि हिरासत प्रमाणपत्र में उल्लिखित अन्य मामलों में याचिकाकर्ता की संलिप्तता प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनती है और यह स्पष्ट है कि यह अस्वीकृति के लिए विचाराधीन भी नहीं है, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को 11 वर्ष से अधिक का कारावास का नुकसान उठाना पड़ा है।

पीठ ने आगे कहा कि पैरोल का लाभ एक दोषी को सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने और उसे निरंतर कारावास के हानिकारक प्रभावों से बचाने और उसके पुनर्वास और समाज में पुन: एकीकरण के लिए दिया जाता है और यह सक्षम प्राधिकारी के लिए हमेशा खुला है कि वह और पैरोल देते समय आवश्यक शर्तें लगाए।

ये टिप्पणियां मंडलायुक्त अंबाला द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसके तहत याचिकाकर्ता के उसे दस सप्ताह के लिए नियमित पैरोल पर रिहा करने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।

निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया था और आईपीसी की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास, धारा 364/34 के तहत 10 साल और धारा 120-बी/34 आईपीसी के तहत छह महीने की सजा सुनाई थी। इस दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ एक आपराधिक अपील उस समय लंबित थी। याचिकाकर्ता ने अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए दस सप्ताह की पैरोल के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके अनुरोध को आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसने नियमित पैरोल की शर्तों को पूरा किया है, जैसा कि हरियाणा माल आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट है। उसने पहले पैरोल का उपयोग नहीं किया था और यह उसकी पहली पैरोल थी। अपने परिवार के सदस्यों से मिलने का अनुरोध करें, जो कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। याचिकाकर्ता का जेल में अच्छा आचरण रिकॉर्ड था। उनके पैरोल अनुरोध की अस्वीकृति को अनुचित और मनमाना माना गया।

न्यायालय ने अधिनियम की धारा 8 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि पैरोल से इनकार किया जा सकता है यदि, " जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक या अन्यथा की रिपोर्ट पर, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि उनकी रिहाई से राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को खतरा होने या शांति भंग होने की उचित आशंका पैदा होने की संभावना है ।

पीठ ने कहा, आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि पैरोल के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उसकी रिहाई के कारण वह पैरोल से भाग सकता है या अपना निवास स्थान बदल सकता है।

कोर्ट ने कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि ऐसी स्थिति में भी जहां दोषी की रिहाई के कारण शांति भंग होने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या राज्य की सुरक्षा को खतरे में पड़ने की आशंका हो, यह उसका कर्तव्य है। सक्षम प्राधिकारी को प्रश्नगत लाभ की अनुमति देने या अस्वीकार करने से पहले अपने द्वारा प्राप्त इनपुट के आधार पर अपना दिमाग लगाना होगा। इसमें कहा गया है, "इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ठोस सामग्री होनी चाहिए।"

पीठ ने आगे कहा कि पूछे जाने पर राज्य के वकील रिकॉर्ड पर उपलब्ध ऐसी किसी भी आशंका को इंगित करने में असमर्थ रहे, जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता की रिहाई से राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में खतरा हो सकता है या शांति भंग करने की उचित आशंका पैदा हो सकती है।

इसमें आगे कहा गया, "एक व्यापक घोषणा की गई है कि दोषी अपना निवास स्थान बदलकर या बदलकर पैरोल से भाग सकता है।"

पीठ ने कहा कि पैरोल का लाभ एक दोषी को सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने और लगातार कारावास के हानिकारक प्रभावों से बचाने और उसके पुनर्वास और समाज में पुन: एकीकरण के लिए दिया जाता है।

इसने आगे स्पष्ट किया कि पैरोल देते समय पर्याप्त और आवश्यक शर्तें लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी हमेशा खुला है।

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उसकी रिहाई की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया, जो वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में पर्याप्त जमानत बांड प्रस्तुत करने और सक्षम प्राधिकारी और अन्य शर्तों की संतुष्टि के अधीन था।

केस टाइटल : कपिल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

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