एनडीपीएस अधिनियम : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दो किलो गांजा से जुड़े मामले में पहली बार जुर्म करने के आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एनडीपीएस मामले में आरोपी को नियमित जमानत दी, जिसके पास से दो किलोग्राम से अधिक वजन का मादक पदार्थ ( गांजा) बरामद किया गया था। आरोपी को इस आधार पर ज़मानत दी गई कि उसका यह पहला अपराध है और वह पहले से ही लगभग छह महीने से हिरासत में है। अदालत का मत था कि पहली बार जुर्म करने वाले इस आरोपी को उसके आचरण में सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच ने देखा," याचिकाकर्ता का यह पहला अपराध है और प्रासंगिक कारकों में से एक इसे अपने आचरण...

Agnipath Scheme: शॉर्टलिस्ट भारतीय वायु सेना उम्मीदवार पिछली भर्ती योजना के अनुसार नामांकन की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

सशस्त्र बलों (Armed Force) के लिए केंद्र की नई अग्निपथ भर्ती योजना (Agnitpath Scheme) से प्रभावित हुए बिना नामांकन सूची जारी करने और 2019 की अधिसूचना के अनुसार पिछली भर्ती को पूरा करने के लिए भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) में एयरमैन के रूप में चुने गए विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के समक्ष याचिका दायर की गई है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी तरह के एक मामले के लंबित रहने के मद्देनजर याचिका को दो...

[पॉक्सो एक्ट] पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग होने पर हुई घटना के संबंध में पत्नी के आरोपों पर दर्ज मामले में आरोपी-व्यक्ति को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने हाल ही में POCSO अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एक व्यक्ति को नियमित जमानत दी। मामले में शिकायतकर्ता यानी उसकी पत्नी ने पति (आरोपी) पर यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) का आरोप लगाया था, जो कथित तौर पर उनकी शादी से पहले हुई थी, जब वह नाबालिग थी।जस्टिस विकास बहल की पीठ ने कहा कि प्राथमिकी में कथित घटना की कोई तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है और यह याचिकाकर्ता द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर करने के बाद दर्ज की गई थी। ...

सरकारी शिक्षक, मदरसा शिक्षक के पास से कथित तौर पर गाय का मांस, 16 मवेशी बरामद किए गए; इलाहाबाद हाईकोर्ट केस रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को एक सरकारी शिक्षक और एक मदरसा शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके पास से गाय का मांस (Beef) और 16 जीवित मवेशी बरामद किए गए थे।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध आवेदकों के खिलाफ बनाया गया है और इस प्रकार, उनके खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था।क्या है पूरा मामला?अदालत आईपीसी की धारा 153-ए, 420, 429, 188, 269, 270, 273 और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के समक्ष लंबित होने के बावजूद जमानत आवेदनों पर सुनवाई करने की अधीनस्थ न्यायालयों की प्रैक्टिस पर चिंता व्यक्त की

दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे "परेशान करने वाली प्रवृत्ति" कहते हुए हाईकोर्ट के समक्ष लंबित होने के बावजूद जमानत याचिकाओं पर विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रैक्टिस पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने यह भी कहा कि कई बार, आदेश यांत्रिक रूप से परिस्थितियों में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के बिना पारित किए जाते हैं और उन टिप्पणियों या कारकों की पूरी अवहेलना करते हैं जो जमानत को अस्वीकार करने में हाईकोर्ट के साथ तौले जाते हैं।न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट में आवेदन के लंबित होने...

भारत अपनी स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून के शासन के कारण एक पसंदीदा निवेश स्थान हो सकता है : लंदन सम्मेलन में सीजेआई रमना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने लंदन में एक मध्यस्थता सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि भारत को अपनी न्यायिक प्रणाली के कारण एक पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में चुना जा सकता है जो स्वतंत्र है और कानून के शासन को प्राथमिकता देता है। सीजेआई ने कहा, "भारत में अदालतें मध्यस्थता के पक्ष में हैं। रेफेरेंस स्टेज से लेकर प्रवर्तन तक न्यायालय एक ऐसे माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं जहां मध्यस्थ संस्थानों और मध्यस्थ की स्वायत्तता का सम्मान किया जाता है।"प्रवर्तन में आसानी के अलावा भारत को एक पसंदीदा निवेश स्थान...

यौन अपराधों की रिपोर्ट करने में देरी को अलग तरह से देखा जाएगा, अन्य मामलों में देरी के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कहा कि यौन अपराधों (Sexual Offence) की रिपोर्ट करने में देरी को अन्य अपराधों की तरह सख्ती से नहीं देखा जाना चाहिए और यह केवल उस मामले में घातक होगा जहां अभियोजन पक्ष के संस्करण की प्रामाणिकता अनिश्चित है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने टिप्पणी की कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमारे जैसे पारंपरिक समाज में, केवल इस घटना पर अविश्वास करना उचित नहीं है क्योंकि शिकायत दर्ज करने में देरी हुई थी।कोर्ट ने कहा,"यौन अपराध में देरी को अलग तरह से देखा जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न के मामले...

"श्याओमी इंडिया के एसेट ज़ब्त करने की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती देना अपरिपक्वता" - FEMA के तहत सक्षम प्राधिकारी निर्णय लें: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को मेसर्स श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सुनवाई का नोटिस जारी करने और संबंधित पक्षों को सुनने के संबंध में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।Xiaomi India ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 5551.27 करोड़ रुपये जब्त करने के आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है।प्रवर्तन निदेशालय ने 29 अप्रैल को अपने आदेश में फेमा के प्रावधानों के तहत Xiaomi Technology के 5551.27 करोड़ रुपये जब्त...

यूएपीए | किसी भी आतंकवादी संगठन के सदस्य ना होने पर पर भी 'आतंकवादी कृत्य' के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 15 के तहत परिभाषित "आतंकवादी कृत्य" के लिए मुकदमा चलाया जा रहा व्यक्ति आतंकवादी संगठन का सदस्य होना चाहिए।ज‌स्टिस के सोमशेखर और जस्टिस शिवशंकर अमरनवर की खंडपीठ ने कहा,"यूएपी अधिनियम की धारा 15 के तहत परिभाषित आतंकवादी कृत्य के लिए एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि यूएपी अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए वह एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होना चाहिए। एक...

धारा 116 साक्ष्य अधिनियम | मकान मालिक द्वारा परिसर में प्रवेश को स्वीकार करने वाला किरायेदार मकान मालिक के स्वामित्व पर विवाद नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक किरायेदारी विवाद में, जब किरायेदार एक पट्टा समझौते के तहत वादी (मकान मालिक) द्वारा उक्त संपत्ति में शामिल होने का विवाद नहीं करता है, तो वादी के स्वामित्व पर संदेह करने का सवाल ही नहीं उठता।ज‌स्टिस एनएस संजय गौड़ा की एकल पीठ ने चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन द्वारा दायर दूसरी अपील पर विचार करते हुए कहा, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 116 एक किरायेदार को मकान मालिक के स्वामित्व से इनकार करने की अनुमति नहीं देती है, यदि वह मकान मालिक द्वारा परिसर में...

लोकतंत्र बचाने के लिए अपराधियों को राजनीति में प्रवेश करने से रोकने की जिम्मेदारी संसद की है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में कहा कि लोकतंत्र को बचाने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानून का शासन के लिए अपराधियों को राजनीति, संसद या विधायिका में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी सामूहिक इच्छा दिखाने के लिए संसद की जिम्मेदारी है।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने एक मौजूदा सांसद (बहुजन समाज पार्टी), अतुल राय को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।पीठ ने यह भी कहा कि राय 23 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें अपहरण,...

फादर स्टेन स्वामी के सह-अभियुक्तों ने उनकी पहली पुण्यतिथि पर जेल में भूख हड़ताल की, जेल में चिकित्सा उपचार की कमी का मुद्दा उठाया

आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की पहली पुण्यतिथि पर, जिनकी मृत्यु 5 जुलाई, 2021 को भीमा कोरेगांव - एल्गार परिषद मामले में जमानत के इंतजार में हुई, उनके सभी सह-आरोपी एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर हैं।वे उनकी पहली पुण्यतिथि पर एक लापरवाह प्रशासन द्वारा उचित चिकित्सा उपचार की कथित कमी और फादर स्टेन की संस्थागत हत्या का विरोध कर रहे हैं।आरोपी सुधीर धवले द्वारा तलोजा जेल के अधीक्षक को लिखे गए पत्र में लिखा गया है, "जेल प्रशासन और सरकार द्वारा फादर स्टेन स्वामी की निर्मम हत्या के एक साल बाद...

मोटर दुर्घटना दावा दायर करने की परिसीमा अवधि एक अप्रैल, 2022 से केवल संभावित रूप से लागू होगी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा पेश की गई धारा 166 (3) के अनुसार मोटर दुर्घटना के दावे दाखिल करने की परिसीमा अवधि का केवल संभावित प्रभाव है।जस्टिस अमित रावल ने टिप्पणी की,"अन्यथा, संशोधन के झटके से घायलों और मृत व्यक्ति के दावेदारों के लिए उपलब्ध अधिकार छीन लिया जाएगा।"मोटर वाहन अधिनियम, 1939 को 1988 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके तहत छह महीने की अवधि के भीतर दावा याचिका दायर की जानी है। हालांकि, 1994 में संशोधन...

यदि पंजीकृत ट्रेडमार्क की आवश्यक विशेषताओं का उल्लंघन किया जाता है, तो लेआउट, पैकेजिंग आदि में अंतर का कोई परिणाम नहीं होता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ट्रेडमार्क के उल्लंघन की कार्रवाई में एक बार जब यह दिखाया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा ट्रेडमार्क की आवश्यक विशेषताओं को अपनाया गया है तो लेआउट, पैकेजिंग आदि में अंतर का कोई परिणाम नहीं होता।जस्टिस ज्योति सिंह की एकल पीठ सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वादी) द्वारा पुनम देवी (प्रतिवादी) को ट्रेडमार्क रैनबैक्सी लैबोरेटरी का उपयोग करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर एक मुकदमे का निस्तारण कर रही थी।वादी वर्ष 1978 से विशेष फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क की तस्करी/जमाखोरी में लिप्त पक्ष पर निषेधाज्ञा जारी कर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'OSRAM' ट्रेडमार्क का उपयोग करने वाले आरोपी के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी कर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना इस आधार लगाया कि आरोपी ट्रेडमार्क की तस्करी/जमाखोरी में लिप्त है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की एकल पीठ ने कहा कि वह प्रतिवादी द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर अवैधता से आंखें नहीं मूंद सकती, जिसने 416 ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए और इनमें से किसी भी ट्रेडमार्क के तहत कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं कर रहा है।वादी का मामलावादी ने प्रतिवादी को OSRAM ट्रेडमार्क का उपयोग...

जजों को पार्टियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जब तक कि मामले को तय करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी न हो: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जजों को वकीलों, पक्षों या गवाहों के खिलाफ कठोर या अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जब तक कि मामले का फैसला करने के लिए यह बहुत आवश्यक ना हो और जब तक कि उनकी सुनवाई नहीं हो जाती।जस्टिस मोहन लाल की पीठ ने टिप्पणी की कि जजों के पास एक "पॉवरफुल सीट" है, अभद्र टिप्पणियों, अशोभनीय मजाक या तीखी आलोचना के जरिए जिसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। न्याय के उचित प्रशासन के लिए यह सर्वोच्च महत्व का सामान्य सिद्धांत है कि व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक...

गुजरात हाईकोर्ट ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

नागरिकों के स्वास्थ्य और भलाई पर चिंता व्यक्त करते हुए गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने सोमवार को दवाओं (Medicines) और शेड्यूलड दवाओं की ऑनलाइन बिक्री (Online Sale) के खिलाफ एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस ए.एस. सुपेहिया ने केंद्र और राज्य के संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा की गई सभी दलीलों से निपटने के लिए उपयुक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि दवाओं और अनुसूचित दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होता है और...

कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने कहा- एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच की निंदा करने पर उन्हें तबादले की धमकी दी जा रही है

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के जस्टिस एचपी संदेश ने सोमवार को एक सनसनीखेज खुलासा किया कि अगर वह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) द्वारा कथित तौर पर उपायुक्त से जुड़े एक मामले में की गई जांच की प्रगति की निगरानी रखने पर उन्हें ट्रांसफर की धमकी दी जा रही है।जस्टिस संदेश ने एक आरोपी पीएस महेश, एक डिप्टी तहसीलदार द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक अवलोकन किया, जिसे कथित तौर पर भूमि विवाद मामले में डीसी कार्यालय से अनुकूल आदेश देने के संबंध में 5 लाख रुपये...

दिल्ली हाईकोर्ट ने किराया राहत का वादा करने वाली सीएम स्पीच लागू करने के निर्देश पर लगी रोक हटाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पिछले साल पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में गरीब किरायेदारों की ओर से किराए के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए वादे को लागू करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी।एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर अपील में स्टे दिया गया था।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ 27 सितंबर, 2021 के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदन पर विचार...

स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण देने और जनगणना को समवर्ती सूची के तहत लाएं: डीएमके सांसद विल्सन ने पीएम को पत्र लिखा

सीनियर एडवोकेट और द्रमुक पार्टी के सांसद पी विल्सन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर स्थानीय निकायों, जैसे नगर पालिकाओं और पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के उचित प्रतिनिधित्व के लिए आग्रह किया है।उनका कहना है कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने सत्ता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और शासन में उत्पीड़ित और पिछड़े वर्गों की भागीदारी के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अनुच्छेद 243-डी (6) और 243-टी (6) ने भी राज्य विधानमंडल को सीटों के...