"लक्ष्मण रेखा पार की": मद्रास हाईकोर्ट ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ ट्वीट का स्वत: संज्ञान लेते हुए सवुक्कू शंकर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने मदुरै बेंच रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह उनके खिलाफ ट्वीट करने का स्वत: संज्ञान लेकर यूट्यूबर / कमेंटेटर सवुक्कू शंकर के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करें। कोर्ट ने रजिस्ट्री को फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थों को पक्षकार बनाने और उनके अनुपालन अधिकारियों को नोटिस भेजने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को भी पक्षकार बनाया है।

सवुक्कू शंकर ने अपने ट्वीट के माध्यम से आरोप लगाया था कि न्यायाधीश ने एक अन्य यूट्यूबर मारिदास के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में "किसी से मुलाकात" की थी, इस प्रकार मारिदास के पक्ष में आदेश आने के बाद न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाये गये थे। अपने ट्वीट के माध्यम से, श्री शंकर ने कहा कि न्यायाधीश उस व्यक्ति से प्रभावित थे, जिससे वह मिले थे, और इसलिए उन्होंने मारिदास के खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया था। मारिदास के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु की डीएमके सरकार के खिलाफ ट्वीट किया था।

जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि पिछले मौकों पर भी, श्री शंकर ने व्यक्तिगत रूप से उनके फैसले के खिलाफ सबसे "अमानवीय भाषा" में टिप्पणी करके व्यक्तिगत रूप से हमला किया था। हालाँकि, चूंकि वह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने में दृढ़ विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि, वर्तमान मामले में श्री शंकर ने "लक्ष्मण रेखा" पार कर ली थी।

आदेश में कहा गया है,

"सवुक्कू शंकर ने उक्त निर्णयों की सबसे अधिक अपशब्दों में निंदा की थी। मुझे वास्तव में लगा कि शंकर मेरे निर्णयों पर टिप्पणी करने के हकदार थे। लेकिन आपत्तिजनक ट्वीट के माध्यम से, शंकर ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। वह मुझसे पूछते हैं "जब मैं मारिदास से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था, तब मैं अज़गर कोइल में 06.00 बजे किससे मिला था? इस सहज ज्ञान से शंकर यह बताना चाह रहे हैं कि मारिदास मामले का परिणाम उस व्यक्ति से प्रभावित था, जिससे मिलने का मुझ पर आरोप लगाया गया है। यह स्पष्ट रूप से न्यायपालिका को बदनाम कर रहा है। प्रथम दृष्टया शंकर ने आपराधिक अवमानना की थी।"

जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले, सवुक्कू शंकर ने न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों के साथ एक और ट्वीट किया।

आदेश में जस्टिस स्वामीनाथन ने न्यायाधीश के रूप में अपने अब तक के 5 साल के कार्यकाल के दौरान अपने मामले के निपटारे से संबंधित आंकड़े भी निकाले।

"मेरे द्वारा प्राप्त वेतन और अनुलाभों के अनुरूप मुझे विश्वास है कि मैंने पूरी तरह से काम किया है। मैं सुबह 09.30 बजे से और अदालत के कामकाज के घंटों के बाद तक बैठकर यह उपलब्धि प्राप्त करने में सक्षम हुआ हूं। (लेकिन) शंकर अदालत में मेरे घंटों बैठने का मजाक उड़ा रहे थे। मेरा यह कदम उस वक्त सही साबित हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यू.यू. ललित ने अदालत की कार्यवाही जल्दी शुरू करने के समर्थन में अपनी बात रखी। यह विडंबना है कि सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय में एक मंत्रिस्तरीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत शंकर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कई वर्षों से निर्वाह भत्ता मिल रहा है। एक व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा बिना किसी काम के भुगतान किया जा रहा है, वह उस न्यायाधीश का मजाक उड़ाने का दुस्साहस करता है, जो महसूस करता है कि उसे राजकोष से मिलने वाले हर पैसे को जायज ठहराना चाहिए।"

जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि श्री शंकर के खिलाफ एक यौन उत्पीड़न का मामला लंबित था और भले ही मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच समाप्त करने का निर्देश जारी किया था, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि श्री शंकर सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय में एक मंत्रिस्तरीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे और निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

एक व्यक्ति जिसे राज्य द्वारा बिना कोई काम किए भुगतान किया जा रहा है, एक न्यायाधीश का मजाक उड़ाने का दुस्साहस करता है, जिसे लगता है कि उसे राजकोष से मिलने वाले हर पैसे को जायज ठहराना चाहिए। राज्य सरकार सवुक्कू शंकर के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति के संबंध में एक बयान देने के लिए बाध्य है।

जस्टिस स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि श्री शंकर का ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिया गया था, लेकिन वह एक और अकाउंट बनाने में कामयाब रहे और उन्होंने उनके (जज के) खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाना जारी रखा।

मैं इस तथ्य का न्यायिक नोटिस लेता हूं कि सवुक्कू शंकर का ट्विटर अकाउंट हाल ही में निलंबित कर दिया गया था। लेकिन वह एक वैकल्पिक अकाउंट बनाने में कामयाब रहे हैं। पौराणिक कथाओं में, जब भी एक असुर का सिर काटा जाता है, तो दूसरा प्रकट हो जाता है। सवुक्कू शंकर ऐसे पौराणिक पात्रों से प्रेरणा लेते प्रतीत होते हैं।

उन्होंने प्रशांत भूषण के अवमानना मामले (2021) 1 एससीसी 745 के फैसले पर भी भरोसा जताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग तब किया जा सकता है जब एक बयान अदालत की गरिमा और अधिकार को कमजोर करता है या जब एक न्यायपालिका की छवि खराब करने वाला होता है या जब खुद कोर्ट के अधिकार पर हमला हो रहा हो। यह भी माना गया कि एक प्रकाशन जो किसी विशेष मामले के संदर्भ में या उसके बिना व्यक्तिगत न्यायाधीशों या कोर्ट पर हमला करता है, न्यायाधीशों के चरित्र या क्षमता पर अनुचित और मानहानिकारक आक्षेप लगाता है, वह अदालत को बदनाम करने के दायरे के तहत आएगा। किसी जज पर पक्षपात या अनुचित मंशा का आरोप लगाना कोर्ट का अपमान है और यह आपराधिक अवमानना होगी।

इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए, कोर्ट ने इस बात से संतुष्ट होकर कि श्री शंकर ने अपनी हद पार कर ली है, रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि श्री शंकरको वैधानिक नोटिस जारी करके कारण बताने का निर्देश दें कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

शंकर को अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से जज के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है।

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