कारण बताओ नोटिस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का कारण बताना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) में रजिस्ट्रेशन रद्द करने का कारण बताना चाहिए, केवल सीजीएसटी अधिनियम (CGST Act) के तहत उल्लंघन का उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है।

जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की एकल पीठ ने कहा है कि पंजीकरण रद्द करने के सबसे गंभीर नागरिक परिणाम हैं। जहां सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29(1) कुछ घटनाओं के घटित होने की तिथि से रद्द करने के लिए विशिष्ट आधार प्रदान करती है, वहीं धारा 29(2) पूर्वव्यापी तिथि के साथ पंजीकरण को रद्द करने सहित कठोर परिणामों का प्रावधान करती है। हालांकि, केवल उचित अधिकारी की इच्छा पर एक पंजीकरण रद्द नहीं किया जा सकता है। इसे रद्द किया जा सकता है यदि पंजीकृत व्यक्ति अधिनियम या नियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या यदि व्यक्ति लगातार तीन कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है या लगातार छह महीने तक रिटर्न नहीं देता है। यदि वह पंजीकरण प्रदान करने के छह महीने के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं करता है या धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान, या तथ्यों को छिपाने के माध्यम से पंजीकरण प्राप्त किया गया है, तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जाहिरा तौर पर अधिनियम की धारा 29 (2) (ए) के संदर्भ में, क्योंकि नोटिस दिनांक 9.7.2021 ने जीएसटी अधिनियम या नियमों के निर्दिष्ट प्रावधानों के गैर-अनुपालन का आरोप लगाया था। हालांकि, उस नोटिस में कथित रूप से अधिनियम या नियमों के सटीक उल्लंघन का खुलासा नहीं किया गया था। जब तक उस आरोप को विवरण के साथ नोटिस में निर्दिष्ट नहीं किया गया था और जब तक याचिकाकर्ता के प्रतिकूल मानी जाने वाली सामग्री का उसके जवाब पाने के उद्देश्य से सामना नहीं किया गया था, तब तक दिनांक 9.7.2012 का नोटिस पूरी तरह से अस्पष्ट और मौन रहेगा।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति जिसे कठोर नागरिक परिणाम का प्रस्ताव देने वाले नोटिस के साथ दौरा किया जा सकता है, उसके खिलाफ लगाए गए सटीक आरोपों के बारे में सूचित करने का पूरा अधिकार था। एक तरह से, निर्धारिती को रद्द करने या पंजीकरण करने पर विचार किया गया सबसे कठोर दंड है। पंजीकरण को रद्द करने का परिणाम एक निर्धारिती के व्यवसाय को पूरी तरह से ठप करने का परिणाम है। व्यापार करने के उनके मौलिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता का अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप के सार के साथ सामना नहीं किया गया था। यह नहीं दिखाया गया है कि कथित उल्लंघन ऐसे थे जैसे धारा 29(2)(ए) के तहत याचिकाकर्ता के पंजीकरण को रद्द करने की आवश्यकता थी। चूंकि इस तरह के आरोप का आधार बनने वाली सामग्री का याचिकाकर्ता द्वारा सामना नहीं किया गया था, इसलिए पूरी कवायद एक अनियमित कवायद होगी।

केस टाइटल: राम कृष्ण गर्ग सप्लायर बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एंड 4 अन्य

साइटेशन: रिट टैक्स नंबर - 1064 of 2021

दिनांक: 15.7.2022

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट उदय चंदानी, एडवोकेट नितिन चंद्र मिश्रा

प्रतिवादी के लिए वकील: सी.एस.सी.

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