राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एस नलिनी ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा उसकी शीघ्र रिहाई की याचिका खारिज कर दी गई थी। मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की बेंच ने नलिनी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत समान आदेश पारित करने के लिए शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में एक...

जमानत की शर्तों का उल्लंघन अपने आप में जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकता : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केवल जमानत की शर्तों का पालन न करना आरोपी को पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का आधार नहीं है क्योंकि इस तरह का रद्दीकरण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। जस्टिस ज़ियाद रहमान ए.ए ने स्पष्ट किया कि शर्तों का पालन न करने के आधार पर जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय अदालत को इस सवाल पर विचार करना होगा कि क्या कथित उल्लंघन न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के प्रयास के समान है या यह कि क्या यह...

पंजाब एंड हरियाणा बार बॉडी ने कथित रूप से जाली और मनगढ़ंत नामांकन प्रमाण पत्र वाले 140 वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगाई

बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने इस सप्ताह कानून की प्रैक्टिस कर रहे 140 लोगों को किसी भी अदालत में पेश होने से रोक दिया क्योंकि बार बॉडी ने उन्हें " जाली और मनगढ़ंत नामांकन प्रमाण पत्र रखने " का दोषी पाया। ये सभी व्यक्ति पंजाब के एक ही जिले (लुधियाना) की अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे थे और पेश हो रहे थे। बार बॉडी ने इसे एक घोटाला और एक क्लासिक मामला कहा, क्योंकि उन्हें जाली और फर्जी नामांकन प्रमाण पत्र (एडवोकेट का लाइसेंस) रखने और कथित रूप से जाली और फर्जी लाइसेंस के आधार पर प्रैक्टिस करने...

समान काम के लिए समान वेतन से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दिनांक 01.04.2019 से डाटा प्रोसेसिंग अधिकारी के पद से जुड़े राज्य के विभिन्न जिला न्यायालयों में अनुबंध के आधार पर लगे कंप्यूटर सहायकों को दिए जाने वाले वेतन में वृद्धि नहीं करने के राज्य के फैसले को पलट दिया। जस्टिस एवी शेषा और जस्टिस जी. रामकृष्ण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि संशोधित पारिश्रमिक का लाभ पहले डेटा प्रोसेसिंग अधिकारियों के समान बढ़ा दिया गया था, अब लाभों से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है।यह देखा गया कि याचिकाकर्ताओं को लाभ से वंचित करने की आक्षेपित...

मध्यस्थता समझौता एमएसएमईडी अधिनियम के तहत पक्षकारों को फेसिटिलेशन काउंसिल में भेजने पर रोक नहीं लगाता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुलह और बाद में मध्यस्थता के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED अधिनियम) के तहत फेसिटिलेशन काउंसिल का संदर्भ पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौते की उपस्थिति के कारण वर्जित नहीं है।जस्टिस आर. रघुनंदन राव की एकल पीठ ने कहा कि भले ही पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौता मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन की अलग विधि प्रदान करता है, पक्षकार को बकाया वसूली के लिए MSEFC अधिनियम की धारा 18 के तहत फेसिटिलेशन काउंसिल को संदर्भित किया जा सकता...

हाईकोर्ट ने केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के वित्तीय लेनदेन की चल रही ईडी जांच के खिलाफ विधायकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के वित्तीय लेनदेन की चल रही प्रवर्तन निदेशालय जांच के खिलाफ पांच विधायकों द्वारा दायर जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की खंडपीठ ने इस आधार पर याचिका की स्थिरता पर संदेह जताया कि यह एक जनहित याचिका के रूप में योग्य नहीं हो सकती है और मामले की जांच अभी भी प्रारंभिक चरण में है।इसलिए, कोर्ट ने यह संकेत देते हुए कि यह समय से पहले हो सकता है, याचिका को...

भले ही प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो, जमानत परीक्षण पूर्व सजा से अधिक महत्वपूर्णः जम्मू और कश्मीर और लदाख हाईकोर्ट

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि भले ही किसी आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो, जमानत देने में अदालत का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि आरोपी को सजा के जर‌िए प्री-ट्रायल सजा के रूप में हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।जस्टिस मोहन लाल की पीठ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 198 की धारा 7 सहपठित धारा 120-बी आईपीसी के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन सीबीआई, एसीबी, जम्मू में दर्ज एफआईआर में...

धारा 14ए एससी/एसटी एक्ट | संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश अपील योग्य, क्योंकि यह 'मध्यवर्ती आदेश' है न कि 'अंतर्वर्ती आदेश': उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कथित अपराधों के लिए संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश अधिनियम की धारा 14-ए (1) के संदर्भ में एक 'अपील योग्य आदेश' है।जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र की एकल न्यायाधीश पीठ ने आगे कहा कि इस तरह के आदेश को 'अंतर्वर्ती आदेश (इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर)' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह ' मध्यवर्ती आदेश (इंटरमीडिएट ऑर्डर)' होने के योग्य है।"...इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि...

स्कूल शिक्षक पर छात्र का पैंट उतारने का आरोप, कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षक के खिलाफ पोक्सो मामले को खारिज करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने एक स्कूल शिक्षक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के प्रावधानों के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न के एक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कथित तौर पर सजा के रूप में 5 वर्षीय छात्र की पिटाई करने और उसकी पैंट उतारने का आरोप है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने कहा,"पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 (2) में कहा गया है कि, जो व्यक्ति बच्चे को अपने शरीर या उसके शरीर के किसी हिस्से का प्रदर्शन करता है, जैसा कि किसी अन्य व्यक्ति...

जुवेनाइल को गिरफ्तारी की आशंका हो तो वह 'स्वतः संज्ञान' से जेजे बोर्ड के समक्ष पेश हो सकता है और जमानत मांग सकता है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कानून का उल्लंघनकारी एक किशोर से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए माना कि यदि कानून का उल्लंघनकारी किशोर याचिका अपराधों में संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश होता है तो उक्त उपस्थिति को रचनात्मक हिरासत में माना जाएगा। किशोर ने कथित तौर पर आईपीसी की धारा 379-बी, 427, 511 के तहत दंडनीय अपराध किया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की पीठ ने कहा कि इस प्रकार की उपस्थिति के बाद कानून का उल्लंघनकारी किशोर, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 12 (1) के...

कुछ के पक्ष में पारित गलत आदेश दूसरों को समान राहत का दावा करने का कोई 'कानूनी अधिकार' प्रदान नहीं करता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने हाल ही में दोहराया कि कोई भी पक्ष "नकारात्मक समानता (Negative Parity)" के आधार पर लाभ की मांग नहीं कर सकता है।याचिकाकर्ता ने इसमें निर्धारित तीन वित्तीय उन्नयन के समाप्त होने के बाद एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसन योजना का लाभ मांगा, इस आधार पर कि कई अन्य अधिकारियों को समान लाभ दिया गया है।जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ ने कहा,"कुछ के पक्ष में पारित एक गलत आदेश याचिकाकर्ता को उसी राहत का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है।"याचिकाकर्ता...

भले ही प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो, जमानत प्री-ट्रायल सजा को ओवरराइड करती है : जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भले ही किसी आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो, जमानत देने में अदालत का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि आरोपी को रूप में प्री-ट्रायल सजा के रूप में हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। यही स्पष्ट रूप से आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।जस्टिस मोहन लाल की पीठ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की 120-बी और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 7 के तहत अपराध करने के लिए पुलिस स्टेशन सीबीआई, एसीबी, जम्मू के साथ दर्ज एफआईआर में...

'उनके पास निजता का अधिकार है': केरल हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि थॉमस इसाक से पहली बार में ही अपनी संपत्ति के दस्तावेज पेश करने के लिए क्यों कहा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि केरल के पूर्व वित्त मंत्री डॉ थॉमस इसाक को मामले के इस प्रारंभिक चरण में अपनी संपत्ति के बारे में निजी जानकारी देने के लिए क्यों कहा गया। खासकर जब वह अभी तक आरोपी या संदिग्ध नहीं है।जस्टिस वी जी अरुण ने केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के वित्तीय लेनदेन के संबंध में ईडी द्वारा पेश होने की मांग वाली कार्यवाही के खिलाफ इसाक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया। थॉमस ने अपनी रिट...

किसी भी प्रतिरोध या मदद के लिए पुकार के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़ित का अपहरण किया गया है: कलकत्ता हाईकोर्ट ने दो आरोपी बरी किए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पीड़ित लड़की की उम्र और उसके द्वारा दिए गए बयानों में असंगति और एफआईआर दर्ज करने में देरी के संबंध में संदेह के आधार पर शादी करने के इरादे से अपहरण करने वाले दो लोगों को बरी कर दिया।जस्टिस सुगातो मजूमदार की पीठ ने शोर मचाने में पीड़िता की विफलता पर भी ध्यान दिया, जिसने अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा किया।जस्टिस मजूमदार ने कहा,"वह बड़ी हो चुकी है। उसने कोई शोर-शराबा नहीं किया और न ही कंडक्टर सहित बस के किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए कहा।"अदालत भारतीय दंड संहिता...

सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान एक सार्वजनिक दस्तावेज है, लेकिन तीसरे पक्ष को एक प्रति प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष हित स्थापित करना होगा: सरिता की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने कहा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज एक बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74(1)(iii) के तहत आने वाला एक सार्वजनिक दस्तावेज है क्योंकि यह एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए किया गया कार्य है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान की प्रति पाने का तब तक हकदार नहीं है जब तक कि मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती और मामले में...

फार्मेसी काउंसिल द्वारा ट्रेनिंग के लिए मेडिकल स्टोर को मंजूरी देने में विफलता के लिए छात्रों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट ने डिप्लोमा धारकों को राहत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने डी.फार्मा के उन छात्रों को राहत दी, जिन्हें राज्य फार्मेसी परिषद द्वारा इस आधार पर 'फार्मासिस्ट' के रूप में रजिस्ट्रेशन से वंचित कर दिया गया था कि उन्होंने फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन, 2015 को अनुमोदित मेडिकल स्टोर से ट्रेनिंग नहीं ली है।जस्टिस एएस सुपेहिया की एकल पीठ ने कहा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने वर्तमान याचिकाकर्ताओं की तरह डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के छात्रों को व्यावहारिक ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से नियमन के तहत किसी भी मेडिकल स्टोर को मंजूरी नहीं दी है।इस...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में गीतांजलि समूह के पूर्व उपाध्यक्ष विपुल चितालिया को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व उपाध्यक्ष (बैंकिंग परिचालन) और समूह के मालिक मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) से जुड़े करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के आरोपी विपुल चितालिया (Vipul Chitalia) को जमानत दी।जस्टिस भारती डांगरे ने मार्च 2018 में घोटाले में गिरफ्तार होने के साढ़े चार साल बाद चितलिया को जमानत दी।उन पर आईपीसी की धारा 120 बी आर/डब्ल्यू 420 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (डी) के तहत मामला दर्ज किया...

"सुसंगठित परिवार को विभाजित करने के लिए अन्याय": मेघालय हाईकोर्ट ने नाबालिग पत्नी के साथ 'सहमति से यौन संबंध' रखने के आरोप में पोक्सो के तहत लगाए आरोप खारिज किए

मेघालय हाईकोर्ट ने बुधवार को व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 ('पोक्सो अधिनियम') के प्रावधानों के तहत कथित तौर पर अपनी नाबालिग पत्नी के साथ 'सहमति से यौन संबंध' रखने के तहत लगाए गए आरोप खारिज कर दिए।जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने मामले की अजीबोगरीब परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए कहा,"... घटना में यह स्पष्ट है कि युवा जोड़ा रिश्ते में है, जहां प्यार निर्णायक कारक है। यहां तक ​​​​कि यह शादी के रिश्ते में परिणत हो गया। ऐसा हो सकता है कि इस तरह के...

मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण दावेदारों को "जीवन की अत्यावशकताओं" को पूरा करने के लिए समय से पहले एफडी से मुआवजा निकालने की अनुमति दे सकते हैं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण "जीवन की अत्यावश्यकताओं" को पूरा करने के लिए उन दावेदारों को, जिनका मुआवजा सावधि जमा में निवेश किया गया है, समय से पहले उसे निकालने की अनुमति दे सकता है।जस्टिस गीता गोपी ने इस प्रकार एक न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज कर दिया, जिसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपने पक्ष में की गई सावधि जमा की समयपूर्व निकासी के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था।जस्टिस गोपी ने कहा कि ट्रिब्यूनल इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि 62...

हार्मोनल असंतुलन/अनियमित पीरियड्स एक महिला की नपुंसकता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने माना है कि हार्मोनल असंतुलन या अनियमित पीरियड्स एक महिला की नपुंसकता नहीं होगी और इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह सेक्स करने के लिए अयोग्य है।जस्टिस आरएन मंजुला ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा, जिसमें एक महिला को उसके पति की याचिका पर विवाह न करने का हवाला देते हुए उसका मेडिकल टेस्ट करने का निर्देश दिया गया था।पीठ ने कहा कि जब महिला ने खुद अपने हार्मोनल असंतुलन और स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच के विवरण के...