अपंजीकृत लेकिन अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य दस्तावेज में मध्यस्थता खंड लागू किया जा सकता है: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मध्यस्थता समझौते के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। एसएमएस टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम चांदमारी टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, (2011) 14 SCC 66 में सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए चीफ जस्टिस विपिन सांघी की पीठ ने दोहराया,"यहां तक ​​​​कि अगर यह एक कॉन्ट्रेक्ट या इंस्ट्रयूमेंट में खंडों में से एक के रूप में पाया जाता है तो यह विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता होगा, जो मेन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किए गए व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा खारिज की, मामला वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में उस व्यक्ति को हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा के आदेश को पलट दिया, जिसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष वकील द्वारा पेश नहीं किया गया था। मामले को पीड़ित पक्ष के कुछ गवाहों के क्रॉस एक्ज़ामिनेशन के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ का विचार था कि उस व्यक्ति के साथ न्याय का गंभीर गर्भपात हुआ है, क्योंकि जब गवाहों की संख्या की जांच की गई तो उसका प्रतिनिधित्व वकील द्वारा नहीं किया गया। वहीं ट्रायल कोर्ट के...

ग्रेफाइट इंडिया का बेंगलुरु प्लांट पर 'पूर्ण स्वामित्व', राज्य सरकार को जमीन वापस नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य को मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड को आवंटित भूमि को वापस लेने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। कंपनी के कामकाज से होने वाले प्रदूषण के कारण इलाके के निवासियों द्वारा कई शिकायतों के बाद कंपनी को उक्त भूमि पर संचालन बंद करना पड़ा था।कार्यवाहक चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने अमृतेश एनपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने याचिका में राज्य सरकार को ग्रेफाइट इंडिया को आवंटित भूमि को...

हाईकोर्ट ने कर्मचारी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच को समाप्त किए बिना उसके 100% पेंशन लाभ को रोकने के बिहार सचिवालय के आदेश को रद्द किया, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने हाल ही में बिहार सचिवालय के कार्यालय द्वारा पारित एक आदेश को उलट दिया, जिसमें एक कर्मचारी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच को समाप्त किए बिना उसके 100% पेंशन लाभ को रोक दिया गया था।जस्टिस पी.बी. बजंथरी ने सचिवालय के अधिकारियों को बिहार पेंशन नियमों का पालन करने में "चूक" के लिए याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये जुर्माना का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।याचिकाकर्ता राज्य के योजना एवं विकास विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात था। सेवा में रहने के दौरान उनके खिलाफ...

नोटिस जारी किए बिना पारित एकतरफा आदेश निष्पादन के लिए सीपीसी की धारा 36 के दायरे में नहीं लाया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि विपरीत पक्ष को नोटिस जारी किए बिना पारित आदेश को सीपीसी की धारा 36 के दायरे में नहीं लाया जा सकता है और इसे अदालत के माध्यम से तब तक निष्पादित नहीं किया जा सकता है जब तक कि विपरीत पक्ष को नोटिस के बाद के आदेश में विलय नहीं किया जाता।जस्टिस पी. सोमराजन ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां विपरीत पक्ष को नोटिस जारी किए बिना एकपक्षीय आदेश (Ex-Parte Orders) पारित किया गया, जिसमें आदेश XXXIX सीपीसी के नियम 3 से जुड़े प्रावधान के तहत पारित आदेश शामिल है, विरोधी पक्ष पर कोई...

बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जनहित याचिका पर हो रही सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस याचिका में हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने की प्रार्थना की गई है।मुंबई यूनिवर्सिटी में कानून की प्रोफेसर डॉ. शर्मिला घुगे द्वारा दायर जनहित याचिका में यह भी प्रार्थना की गई कि 94 नियमित जजों की स्वीकृत शक्ति को पूरा करने की प्रक्रिया पूरी होने तक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जजों को एडहॉक जज के रूप में नियुक्त किया जाए।याचिका में कहा गया,वर्तमान जनहित याचिका में याचिकाकर्ता...

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 | जिला मजिस्ट्रेट संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकार सौंप सकते हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह माना कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 14 के तहत सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेते समय उठाया गया कदम मुख्य कदम है। इसलिए, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को कब्जा लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त शक्ति कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भी सौंपी जा सकती है, जो उस पर कब्जा कर सकता है।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने...

धारा 142 एनआई एक्ट| चेक ड्रॉअर को वैधानिक नोटिस मिलने के एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज नहीं होने पर मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले सकते: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध का संज्ञान लेने से मजिस्ट्रेट को मना किया गया है, यदि शिकायत उस तारीख के एक महीने के भीतर दर्ज नहीं की गई है, जिस दिन कार्रवाई का कारण पैदा हुआ है।जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने कहा,"एनआई एक्ट की धारा 142 के प्रोविसो के क्लॉज (सी) के अनुसार, ऐसी शिकायत चेक के ड्रॉअर को को नोटिस मिलने के एक महीने के भीतर दर्ज की जानी चाहिए, और उसके बाद 15 दिन बीत जाने के बाद ... यह तय कानून है कि मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने से मना किया गया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 'आघात और सामाजिक दुखों से मुक्त' करने के लिए 23 सप्ताह की प्रेग्नेंसी के टर्मिनेशन की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक 12 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की तरफ से दायर उस रिट याचिका को अनुमति दे दी है,जिसमें उसने अपनी 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करवाने की अनुमति मांगी थी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अट्टाउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने मेडिकल विशेषज्ञों को न्याय के हित में गर्भावस्था को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि जब मामला 8 सितंबर 2022 को सुनवाई के लिए आया था, तब कोर्ट ने पीड़िता की जांच करने और...

कुतुब मीनार विवाद: दिल्ली कोर्ट ने आगरा से गुरुग्राम तक गंगा और यमुना के बीच की सारी जमीन के मालिकाना हक का दावा करने वाले हस्तक्षेप पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में कथित मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए दायर अपीलों संबंधी एक हस्तक्षेप याचिका पर सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह नामक शख्स की ओर से दायर आवेदन में गंगा और यमुना नदियों के बीच आगरा मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर और गुड़गांव के क्षेत्रों पर अधिकार की मांग की गई है।अतिरिक्त जिला जज दिनेश कुमार शनिवार 17 सितंबर को शाम 4 बजे आदेश पारित करेंगे।अदालत ने हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)...

सिप्पी सिद्धू मर्डर केस: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी कल्याणी सिंह को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 के सिप्पी सिद्धू मर्डर केस में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस सबीना की बेटी कल्याणी सिंह को जमानत दी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच ने जमानत दी।सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ ​​सिप्पी सिद्धू राष्ट्रीय स्तर का शूटर और वकील थे, जिसकी सितंबर 2015 में चंडीगढ़ के सेक्टर 27 पार्क में अज्ञात हमलावरों ने लगभग 09: 00-10: 00 बजे गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 2016 में गृह सचिव यूटी प्रशासन चंडीगढ़ के एक आदेश के अनुपालन में मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई...

क्या ट्रांसजेंडर महिला आईपीसी की धारा 498-ए के तहत शिकायतकर्ता हो सकती है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जांच करेगा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में आपराधिक शिकायत रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट इस बात की जांच करेगा क्या ट्रांसजेंडर महिला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकती है।याचिका वीके मूर्ति नामक व्यक्ति ने दायर की। इसमें कहा गया कि आईपीसी की धारा 498ए को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस धारा के तहत की गई शिकायत 'महिला' द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रावधान के तहत ट्रांसजेंडर महिला शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत नहीं की जाती है।याचिका...

राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य: मद्रास हाईकोर्ट ने बकिंघम नहर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने कस्तूरभा और इंदिरा नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर फोरम द्वारा चेन्नई और पुडुचेरी के बीच स्थित बकिंघम नहर से अतिक्रमण हटाने की मांग करने वाली एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।राष्ट्रीय पर्यावरण और राष्ट्रीय संपत्ति जैसे नदियों, नहरों, जल निकायों, वन, नदियों, जल निकायों, वन्यजीवन इत्यादि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं और वे किसी व्यक्ति, सरकार से संबंधित नहीं हैं। प्राधिकरण इत्यादि की रक्षा और सुधार...

"यह उनका पेशा है": एमपी हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने से मशहूर हस्तियों को रोकने के लिए निर्देश मांगने वाली जनहित याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर बेंच ने हाल ही में उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शाहरुख खान, एम.एस. धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने से रोकने और ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त दंड कानून बनाने की मांग की थी।जस्टिस विवेक रूस और जस्टिस ए.एन. केशरवानी की बेंच ने देखा कि यह ऐसे निजी व्यक्तियों के खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकता और भारत में ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंधित नहीं है।कोर्ट ने कहा,याचिकाकर्ता की चिंता जनहित में है। राज्य में ऑनलाइन गेमिंग...

धारा 202 सीआरपीसी | मजिस्ट्रेट जब प्रक्रिया जारी करना टाल देता है तो उसके पास संदिग्ध चोरी की संपत्ति को जब्त करने का निर्देश देने का विकल्प नहीं रह जाताः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा, जब एक मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 202 के तहत प्रक्रिया जारी करना टाल देता है तो उसके पास संदिग्ध चोरी की संपत्ति को जब्त करने का निर्देश पारित करने का विकल्प नहीं होगा।जस्टिस संजय धर की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा उसके खिलाफ दायर शिकायत को चुनौती दी थी। शिकायत में धारा 149 सहपठित धारा 382 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनंतनाग के...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार की यूनिवर्सिटी के चांसलर को कथित अवैध नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के यूनिवर्सिटी के चांसलर को हाल ही में राज्य में विभिन्न यूनिवर्सिटी में कथित अवैध नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ प्रतिनिधित्व का फैसला करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने प्राधिकरण को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने और शीघ्रता से निपटारा करने के लिए चार महीने की अवधि के भीतर तर्कपूर्ण निपटारा करने के आदेश दिया।याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित उपायों की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया:1....

बाल विकास परियोजना अधिकारी की संतुष्टि मात्र यह घोषणा करने का आधार नहीं कि आंगनवाडी केन्द्रों में दिया जाने वाला भोजन घटिया गुणवत्ता का है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में 'आंगनवाड़ी सेविका' की समाप्ति को रद्द कर दिया और कहा कि बाल विकास परियोजना अधिकारी की संतुष्टि मात्र यह घोषित करने का आधार नहीं हो सकता कि आंगनवाड़ी केंद्र में परोसा जाने वाला भोजन घटिया गुणवत्ता का है।जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की:"हमने मामले के तथ्यों का अध्ययन किया। बेशक, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 'सीडीपीओ' की संतुष्टि दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि 'हलवा' घटिया गुणवत्ता का है। सीडीपीओ इसे घटिया गुणवत्ता का...

प्रतिस्पर्धा कानून| धारा 26 के तहत जांच का आदेश पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता, सुनवाई का अवसर अनिवार्य नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 26 के तहत जांच का आदेश केवल एक प्रथम दृष्टया राय है। यह किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।इस प्रकार यह माना गया कि कोर्ट ऐसे आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता, जब तक कि यह नहीं दिखाया गया हो कि यह अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है या आदेश में अप्रासंगिक सामग्री शामिल है या प्रासंगिक सामग्री शामिल नहीं है।जस्टिस एपी ठाकर ने कहा कि जांच के लिए कोई भी आदेश पारित करने के स्तर पर, संबंधित व्यक्ति के किसी भी अधिकार का उल्लंघन...

जमानत पर रिहा आरोपी के खिलाफ जब गंभीर अपराध जोड़ा जाता है तो जांच एजेंसी के पास अदालत से नए आदेश की मांग के बाद गिरफ्तारी का विकल्प होता है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आपराधिक मामले में जब गंभीर अपराध जोड़ा जाता है तो जमानत पर रिहा होने वाले आरोपी के पास अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने और नए जोड़े गए अपराध में जमानत लेने का विकल्प होता है। इसी तरह जांच एजेंसी के पास भी जोड़े गए अपराध में गंभीर अपराध के अलावा, आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है।जस्टिस संजय धर ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अवलोकन किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने श्रीनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दो आदेशों को चुनौती दी। इस...

कुपोषण के कारण 411 मौतें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नंदुरबार जिला कलेक्टर को तलब किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को नंदुरबार जिले के कलेक्टर को कुपोषण और पर्याप्त मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण जिले में बच्चों और मातृ मृत्यु की अधिक संख्या को लेकर तलब किया।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एम. एस. कार्णिक राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण के कारण कई बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की मृत्यु से संबंधित 2007 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।अदालत ने कहा,"हम चाहते हैं कि नंदुरबार के कलेक्टर 23 सितंबर को इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित...