राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य: मद्रास हाईकोर्ट ने बकिंघम नहर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने कस्तूरभा और इंदिरा नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर फोरम द्वारा चेन्नई और पुडुचेरी के बीच स्थित बकिंघम नहर से अतिक्रमण हटाने की मांग करने वाली एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।

राष्ट्रीय पर्यावरण और राष्ट्रीय संपत्ति जैसे नदियों, नहरों, जल निकायों, वन, नदियों, जल निकायों, वन्यजीवन इत्यादि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं और वे किसी व्यक्ति, सरकार से संबंधित नहीं हैं। प्राधिकरण इत्यादि की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सरकार इस धन की संरक्षक है और इस धन के लाभार्थियों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित और संजोए रखा जाए।

चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की पीठ ने कहा कि नागरिक और सरकार विकास के दो पहिये हैं और यदि कोई एक पहिया पटरी से उतरता है तो यह विकास को प्रभावित करेगा।

अदालत ने यह भी कहा कि अतिक्रमण गरीबों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की विफलता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है।

अतिक्रमण गरीबों को आश्रय की बुनियादी जरूरत प्रदान करने में सरकार की विफलता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। तेजी से शहरीकरण के कारण शहरी फैलाव ने सरकारी खाली भूमि, जल निकायों, चैनलों और नहरों आदि पर कब्जा कर लिया।

क्षेत्र में अतिक्रमण के स्तर को उजागर करने वाली स्थिति रिपोर्ट के मद्देनजर, अदालत ने कई निर्देश जारी किए। अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि छह महीने के भीतर नहरों की सीमाओं का सीमांकन किया जाना है। मूल अभिलेखों में पाए गए सीमांकन के बाद नहर को उसकी मूल सीमाओं में बहाल किया जाना है। सीमा निर्धारण के बाद एक वर्ष के भीतर अतिक्रमण हटाना है।

जैसे ही अतिक्रमण हटाए जाते हैं तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को नहर को किसी भी और अतिक्रमण से मुक्त रखना है और राज्य सरकार को पूर्ण सहायता प्रदान करनी है। नहरों में सभी संरचनाओं को भी एक वर्ष की अवधि के भीतर हटा दिया जाना है।

अदालत ने सभी अदालतों को नहर में अतिक्रमण या किसी भी संरचना को नियमित करने के संबंध में किसी भी याचिका पर विचार करने से रोक दिया। इसके अलावा, आईडब्ल्यूएआई के अनुमोदन के बिना नहर में भविष्य में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हालांकि आम तौर पर अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया होगा, क्योंकि पिछले आठ वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं की गई, अदालत ने प्रतिवादियों को जारी की गई समयसीमा के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: कस्तूरीभा और इंदिरा नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर फोरम बनाम सचिव, पीडब्ल्यूडी

केस नंबर: डब्ल्यूपी नंबर 6609/2014

साइटेशन: लाइव लॉ (मेड) 400/2022

याचिकाकर्ता के वकील: हरि राधाकृष्णन।

प्रतिवादियों के लिए वकील: जे रवींद्रन, अतिरिक्त सरकारी वकील, ए सेलवेंद्रन, विशेष सरकारी वकील, अरुण बाबू, वी चंद्रशेखरन, एसपीसी द्वारा सामान्य सहायता।

एमिकस क्यूरी के रूप में एस.आर.रघुथन को नियुक्त किया।

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