सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो का प्रसार समाज के लिए 'बड़ा खतरा', ऐसे मामलों में यूपी पुलिस की जांच की गुणवत्ता कमजोर : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो का प्रसार एक बड़ा खतरा है जो हमारे समाज को अपमानित कर रहा है, जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में, पुलिस अधिकारियों को जांच करते समय उच्चतम दक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए।

जस्टिस अजय भनोट की पीठ का भी मानना ​​था कि ऐसे मामलों में यूपी पुलिस की जांच की गुणवत्ता "बहुत कमजोर" है जिससे "सामाजिक टकराव" होने लगेगा।

इसे देखते हुए न्यायालय ने सरकारी वकील को निम्नलिखित मुद्दों पर यूपी पुलिस द्वारा उचित कदम उठाने के लिए अपने आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक, यूपी सरकार, लखनऊ के समक्ष रखने का निर्देश दिया:

ए. पर्यवेक्षण की तुलना में जांच की खराब गुणवत्ता।

बी. आईटी से संबंधित अपराधों के संबंध में पुलिस जांचकर्ताओं की खराब दक्षता।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच की दक्षता बढ़ाने के लिए मामलों में गुणवत्तापूर्ण पर्यवेक्षण किया जाए।

यह आदेश पारित करने का अवसर सूरज नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें सोशल मीडिया पर एक महिला के वीडियो कथित रूप से प्रसारित करने के आरोप में उसके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत मांगी गई थी।

अपने आदेश में अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि गवाहों के बयान हैं कि पीड़िता के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए थे, लेकिन राज्य पुलिस मामले में आपत्तिजनक वीडियो बरामद करने में विफल रही।

मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय करते हुए अदालत ने जौनपुर के पुलिस अधीक्षक को इस आशय का एक हलफनामा दायर करके पुलिस अधिकारियों की विफलता को स्पष्ट करने के लिए अगली सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।

केस टाइटल - सूरज बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य [आपराधिक विविध। जमानत आवेदन नंबर - 43140/2023

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