नोटरी के समक्ष विवाह अनुबंध निष्पादित करके किया गया विवाह हिंदू कानून के तहत मान्य नहीं : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में आईपीसी की धारा 375 के तहत दी गई बलात्कार की परिभाषा का ठीक से विश्लेषण किए बिना बलात्कार के एक मामले में 'सबसे अनौपचारिक और सरसरी तरीके' से फैसला सुनाने के लिए एक सत्र न्यायालय की आलोचना की।

हाईकोर्ट ने यह बताते हुए कि कैसे निचली अदालत ने मुख्य रूप से आईपीसी की धारा 375 और धारा 201 के तहत अपराध के आरोपी एक पुलिस कांस्टेबल को बरी करने में गलती की है, हाईकोर्ट ने नोटरी के सामने निष्पादित विवाह समझौते की अमान्यता पर भी गहराई से विचार किया है।

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने ट्रायल कोर्ट को चेतावनी देते हुए कहा,

"दुर्भाग्य से आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध का फैसला करते समय ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 के तहत परिभाषित "बलात्कार" की परिभाषा पर विचार नहीं किया है और गलत धारणा देने के लिए विवाह समझौते को निष्पादित करने के पक्ष और विपक्ष पर विचार नहीं किया है। अभियोजक के मन में कि वह एक कानूनी रूप से विवाहित महिला है।”

ट्रायल कोर्ट के आदेश से उत्पन्न होने वाली समस्याग्रस्त मिसाल को स्वीकार करते हुए जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कार्यालय से आगे की कार्रवाई, यदि कोई हो, उसके लिए फ़ाइल को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने के लिए कहा।

अदालत ने कहा,

“निर्विवाद रूप से विवाह समझौते को क्रियान्वित करके विवाह करना विवाह का वैध रूप नहीं है। हिंदू कानून में विवाह एक अनुबंध नहीं है और इसे सप्तपदी का पालन करके या आनंद विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, आर्य विवाह मान्यकरण अधिनियम आदि के तहत विवाह के किसी अन्य मान्यता प्राप्त तरीके से किया जाना चाहिए।”

अदालत ने कहा,

" आईपीसी की धारा 375 में विचारित 'चौथे' परिदृश्य के अनुसार, अभियोजक की मात्र सहमति भी किसी आरोपी को दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह तब भी बलात्कार होगा जब आरोपी ने यौन उत्पीड़न करने के लिए पीड़िता/अभियोक्ता को गलत तरीके से विश्वास दिलाया कि उसने निष्पादित विवाह समझौते के अनुसार कानूनी रूप से पूर्व से विवाह किया है। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 90 (डर या ग़लतफ़हमी के तहत दी गई सहमति) के प्रभाव पर विचार किया और फैसला सुनाया कि सहमति ख़राब नहीं होती, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार की परिभाषा की जांच करने में पूरी तरह से विफल रहे।"

कोर्ट ने बुंदेल सिंह लोधी बनाम एमपी राज्य (2021) और मुकेश पुत्र लक्ष्मण @ लक्ष्मीनारायण बनाम.. मध्य प्रदेश राज्य (2021 ) पर भी संक्षिप्त चर्चा की, जिनमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बार-बार माना कि एक नोटरी विवाह करने के लिए अधिकृत नहीं है और न ही तलाक विलेख निष्पादित करने के लिए सक्षम है। बुंदेल सिंह मामले में अदालत ने विवाह संबंधी हलफनामे निष्पादित करने वाले नोटरी को भी जो स्वाभाविक रूप से अमान्य माना।

अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त ने स्वयं विवाह समझौते को निष्पादित करने का बचाव किया है, हालांकि उसने दस्तावेज़ की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की है। दूसरी ओर अभियोजक ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष निष्पादित समझौते की एक फोटोकॉपी पेश की थी और आरोप लगाया था कि मूल याचिकाकर्ता/अभियुक्त के कब्जे में है। आईपीसी की धारा 201 के तहत याचिकाकर्ता को अपराध से बरी करने के बारे में अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" एक बार याचिकाकर्ता द्वारा विवाह समझौते के निष्पादन को स्वीकार कर लिया गया और यदि अभियोजक आरोप लगा रहा था कि मूल दस्तावेज़ याचिकाकर्ता के पास है तो याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध से बरी करने के लिए अधिक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।"

पृष्ठभूमि एवं टिप्पणियां

अतिरिक्त सत्र न्यायालय, दमोह ने अप्रैल 2023 में माना कि पीड़िता आरोपी/याचिकाकर्ता के साथ स्वैच्छिक लिव-इन रिलेशनशिप में थी और इसलिए, उसे आईपीसी की धारा 376, 376(2)(एन), 465, 201 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया। आईपीसी की धारा 506 (भाग-2)। बरी होने के बाद जब पुलिस विभाग ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान रोक दी गई विभागीय जांच को फिर से शुरू करने का फैसला किया तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और तर्क दिया कि समान आरोपों पर विभागीय जांच कानून में खराब है।

जब याचिकाकर्ता/अभियुक्त ने तैयार आरोप पत्र, विभागीय जांच की सिफारिश और जांच अधिकारी के सामने पेश होने के नोटिस को चुनौती देने का फैसला किया तो एकल-न्यायाधीश पीठ ने सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए फैसले की प्रति का अवलोकन किया और जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कड़ी टिप्पणियां कीं।

विभागीय जांच फिर से शुरू करने के पहलू पर अदालत का मानना ​​था कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष तय किए गए आरोपों और विभागीय जांच में काफी अंतर हैं। विभागीय जांच अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता/पीड़ित के साथ किए गए दुर्व्यवहार/दुर्व्यवहार पर आधारित है जो आपराधिक मुकदमे में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बिल्कुल विपरीत है। अदालत ने कहा कि इसके अतिरिक्त, विभागीय जांच सबूत की एक डिग्री का पालन करती है जो 'संभावनाओं की प्रबलता' के समान है।

कई केस कानूनों पर भरोसा करते हुए, अदालत ने विभागीय आरोप पत्र को रद्द नहीं करना उचित समझा और पुलिस अधीक्षक (दमोह) को हाईकोर्ट के आदेश की घोषणा की तारीख से छह महीने के भीतर जांच समाप्त करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट संजीव कुमार चंसोरिया पेश हुए और डिप्टी एडवोकेट जनरल स्वप्निल गांगुली ने राज्य अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया।