Delhi Riots: हाईकोर्ट ने UAPA के तहत व्यापक षड्यंत्र मामले में तस्लीम अहमद को ज़मानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को UAPA मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की ज़मानत याचिका खारिज की, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में व्यापक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।तस्लीम अहमद को 19 जून, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।जजों ने पहले दिल्ली पुलिस से पूछा कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को पांच साल हो चुके हैं, ऐसे में किसी आरोपी को कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है।अहमद की ओर से एडवोकेट महमूद प्राचा और...

Breaking | दिल्ली दंगे: हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और 7 अन्य को ज़मानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की "बड़ी साज़िश" मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और सात अन्य आरोपियों की ज़मानत याचिकाएं खारिज कीं।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।अन्य आरोपियों में अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं।आरोपी का नाम: गिरफ्तारी की तारीखशरजील इमाम: 28 जनवरी, 2020 उमर खालिद: 13 सितंबर, 2020 अतहर खान: 29 जून, 2020 खालिद सैफी: 26 फरवरी, 2020 मोहम्मद सलीम खान 24 जून,...

मराठा आरक्षण आंदोलन: हाईकोर्ट की प्रदर्शनकारियों को चेतावनी- 3 बजे तक खाली करो आज़ाद मैदान, वरना होगी कार्यवाही

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर) को मराठा नेता मनोज जरांगे को मुंबई के आज़ाद मैदान में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर "आमरण अनशन" जारी रखने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने शहर में एक लाख लोगों के पहुंचने के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी सवाल उठाए।एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने जरांगे और सभी प्रदर्शनकारियों को "आज दोपहर 3 बजे" से पहले धरना स्थल खाली करने को कहा, अन्यथा उन पर कठोर जुर्माना लगाने, अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही...

कॉलेजिमय सिफारिश के 27 माह बाद एडवोकेट अरुण कुमार की नियुक्ति को मिली मंजूरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बनेगे

केंद्र सरकार ने सोमवार को एडवोकेट अरुण कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दी। वह अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बनेंगे। उल्लेखनीय है कि यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 9 मई 2023 की सिफारिश के लगभग 27 महीने बाद हुई।एडवोकेट की फाइल लंबे समय तक केंद्र सरकार के पास लंबित रही, जिसके चलते उनकी पदोन्नति में देरी हुई।यह मामला कोई अपवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई में देरी को लेकर चिंता जता चुका है। कुछ सिफारिशें वर्ष 2019 से लंबित हैं, जबकि कॉलेजियम ने...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI को लिखी चिट्ठी, जजों के बार-बार तबादले पर जताई चिंता

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) और अन्य कोलेजियम सदस्यों को पत्र लिखकर दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के लगातार तबादलों को लेकर चिंता जाहिर की।बार एसोसिएशन ने कहा कि नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया में पारदर्शिता और परामर्श बढ़ाने से न केवल वकीलों का न्यायपालिका पर विश्वास मजबूत होगा बल्कि जनता का भरोसा भी बढ़ेगा।पत्र में कहा गया,“बार यह मानता है कि नियुक्ति और तबादले का अधिकार पूरी तरह से कोलेजियम के पास है, लेकिन यह भी सच है कि न्याय व्यवस्था में बार बराबर का...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (25 अगस्त, 2025 से 29 अगस्त, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अगर किसी और ने अपराध किया और आपने कुछ नहीं किया, तो IPC की धारा 34 लागू होगी: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई अन्य व्यक्ति अपने सामान्य इरादे के आगे अपराध करता है तो केवल गार्ड खड़े रहना या कार्रवाई करने से चूक करना आईपीसी की धारा 34 के तहत दायित्व को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त...

सुप्रीम कोर्ट जजों ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों के लिए NALSA योजना का शुभारंभ किया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वावधान में केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (KLSA) द्वारा आयोजित मानव-वन्यजीव संघर्ष एवं सह-अस्तित्व पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन तिरुवनंतपुरम के शंकरनारायणन थम्पी हॉल में एक उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हुआ।इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट्स के जजों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सूर्यकांत ने इस कार्यक्रम...

DUSU चुनाव लड़ने वाले स्टूडेंट को बड़ी राहत, नहीं देना होगा ₹1 लाख का बॉन्ड

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 में उम्मीदवारों के लिए हाईकोर्ट ने अहम राहत दी। कोर्ट ने साफ़ किया कि चुनाव लड़ने वाले छात्रों को नामांकन के समय ₹1 लाख का बॉन्ड जमा कराने की ज़रूरत नहीं है।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने यह स्पष्ट किया,“याचिकाकर्ताओं या किसी भी स्टूडेंट को DUSU चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।”दरअसल, देहली यूनिवर्सिटी की ओर से 8 अगस्त को जारी अधिसूचना में यह शर्त रखी गई कि हर उम्मीदवार को 1 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड भरना होगा ताकि अगर चुनाव...

राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति को मिली सुरक्षा, हाईकोर्ट ने कहा- बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने गुरुवार को भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) तत्काल उपलब्ध कराए, जिसने सांसद प्रियंका वाड्रा और सांसद एवं विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध कई मामलों में लगातार धमकियां मिलने का दावा किया था, जिसमें उनकी नागरिकता पर सवाल उठाना भी शामिल है।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश एस विग्नेश शिशिर की सुनवाई के दौरान पारित किया, जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) की कर्नाटक...

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एम. रवींद्र भट सिंगापुर के आर्बिट्रेशन चैंबर्स में पहले भारतीय सदस्य बने

सिंगापुर के मध्यस्थता चैंबर्स ने दो नए सदस्यों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एम. रवींद्र भट और एलन एंड ग्लेडहिल के पार्टनर तथा सीआईएसी के पूर्व सीईओ एवं रजिस्ट्रार मिन निंग ऊ की नियुक्ति के साथ अपने पैनल का विस्तार किया।जस्टिस भट मध्यस्थता चैंबर्स के पहले भारतीय सदस्य बने हैं। 2009 में दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अपने न्यायिक करियर के दौरान, उन्होंने कई ऐतिहासिक संविधान पीठों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों...

बिना सबूत के शादी के उपहारों को स्वतः 'अस्पष्टीकृत आय' नहीं माना जा सकता: ITAT

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की अहमदाबाद पीठ ने कहा कि बिना सबूत के शादी के उपहारों को स्वतः 'अस्पष्टीकृत आय' नहीं माना जा सकता।डॉ. बीआरआर कुमार (उपाध्यक्ष) और सिद्धार्थ नौटियाल (न्यायिक सदस्य) ने कहा कि शादी के उपहारों का शादी की तारीख से पहले प्राप्त होना ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा सकता कि वे असली नहीं हैं, जबकि कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पूरी सूची विधिवत प्रस्तुत की गई और करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई व्यक्तियों की सूची में कोई विशेष दोष नहीं...

Dharmasthala Burial Case | बेंगलुरु कोर्ट ने मंदिर प्रशासन के खिलाफ मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाते हुए नया आदेश जारी किया

बेंगलुरु सिविल कोर्ट ने धर्मस्थल दफन मामलों से संबंधित मंदिर प्रशासन या परिवार के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से कुछ मीडिया घरानों पर रोक लगाते हुए एक नया अंतरिम आदेश जारी किया।शहर की सिविल कोर्ट ने कहा,"सीपीसी की धारा 151 के साथ आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत वादी द्वारा दायर I.A. संख्या II आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी (प्रतिवादी नंबर 22, 27, 28, 34, 37, 57, 60, 61, 90, 91, 92, 100, 101, 109, 153, 157, 210, 214, 217, 218, 241, 264, 275, 278, 280, 286, 287, 295, 299, 301,...

दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा के बचाव में आया हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट से 'सांप्रदायिक ट्वीट' मामले में सुनवाई टालने का किया अनुरोध

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप के बिंदु पर सुनवाई टालने का अनुरोध किया। यह मामला 2020 में उनके खिलाफ दर्ज FIR से संबंधित है, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया था कि AAP और Congress पार्टियों ने शाहीन बाग में एक "मिनी पाकिस्तान" बना दिया है और तत्कालीन विधानसभा चुनाव "भारत और पाकिस्तान" के बीच मुकाबला होगा।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने निचली अदालत से मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर के बाद किसी भी तारीख पर तय करने को कहा।यह घटनाक्रम मिश्रा...

CAT ने 2021 आर्यन खान ड्रग्स मामले में कथित चूक के लिए समीर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय जांच पर रोक लगाई

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को अस्थायी राहत देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने बुधवार (27 अगस्त) को 2021 आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच में कथित चूक के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच पर अंतरिम रोक लगा दी।CAT की प्रधान पीठ (नई दिल्ली), जिसमें अध्यक्ष जस्टिस रंजीत मोरे और प्रशासनिक सदस्य राजिंदर कश्यप शामिल थे, उन्होंने कहा कि उक्त मामले में वानखेड़े की जांच से संबंधित मामला पहले से ही बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसने...

वकीलों के विरोध के बाद पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य संबंधी अधिसूचना पर रोक, बार प्रतिनिधियों से मिलेंगे गृह मंत्री

दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) द्वारा 13 अगस्त, 2025 को जारी अधिसूचना सभी हितधारकों की सुनवाई के बाद ही लागू की जाएगी। बता दें, उक्त अधिसूचना में दिल्ली के सभी पुलिस थानों को पुलिसकर्मियों के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में गवाही देने के स्थान के रूप में नामित किया गया था।दिल्ली पुलिस द्वारा जारी बयान में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे।दिल्ली पुलिस के बयान में कहा...

जबलपुर एयर कनेक्टिविटी की कमी से वकीलों को हाईकोर्ट बेंचों और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में दिक्कत: लॉ स्टूडेंट ने हाईकोर्ट को बताया

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका में गुरुवार (28 अगस्त) को एक अंतिम वर्ष के विधि छात्र की हस्तक्षेप याचिका स्वीकार की गई, जिसमें जबलपुर से इंदौर और ग्वालियर स्थित हाईकोर्ट की बेंचों तथा दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट तक सीमित हवाई संपर्क के कारण वकीलों और वादकारियों को हो रही कठिनाइयों को उजागर किया गया।याचिकाकर्ता स्टूडेंट पार्थ श्रीवास्तव ने दलील दी कि जबलपुर मुख्य पीठ और उसकी इंदौर व ग्वालियर बेंचों के बीच पर्याप्त हवाई संपर्क नहीं है।इस पर सीनियर एडवोकेट आदित्य सांघी ने...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वकील को फटकार लगाई, अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल पर चेतावनी दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वकील को कार्यवाही के दौरान अदालत के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने पर चेतावनी दी। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की पीठ ने वकील की बिना शर्त माफी स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य में यदि उन्होंने दोबारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।पीठ ने आदेश में उल्लेख किया,"वादकारी पक्ष के एडवोकेट ने बहस के दौरान न्यायालय के संबंध में अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, जिसके लिए उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सावधान रहें।...

रिश्वत लेकर अवैध टेंडर देने के आरोप में पूर्व मंत्री को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन के तहत अवैध टेंडर आवंटन और 2 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस नेता एवं पूर्व लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) मंत्री महेश जोशी को बड़ा झटका दिया। अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज की।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में दलील दी कि जोशी ने सह-आरोपी महेश मित्तल और पदमचंद से मिली रिश्वत के पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से दुरुपयोग किया। आरोप है कि जोशी के करीबी सहयोगी संजय बड़ाया ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए 14 वकील

केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जजों के रूप में 14 वकीलों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।इन वकीलों में शामिल हैं:1. सिद्धेश्वर सुंदरराव थोम्ब्रे2. मेहरोज़ अशरफ खान पठान 3. रंजीतसिंह राजा भोंसले 4. नंदेश शंकरराव देशपांडे 5. अमित सत्यवान जामसांडेकर 6. आशीष सहदेव चव्हाण 7. वैशाली निम्बाजीराव पाटिल-जाधव 8. संदेश दादासाहेब पाटिल 9. अब्बासाहेब धर्मजी शिंदे 10. श्रीराम विनायक शिरसाट 11. हितेन शामराव वेनेगावकर 12....

वर्चुअल गवाही देने की अनुमति देने वाली Delhi LG की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह होगी सुनवाई

दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों की गवाही दर्ज करने के लिए "निर्दिष्ट स्थान" घोषित किया गया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह बुधवार को निर्धारित की है।एक वकील ने पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।मामले को 3 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए...