अंतर्जातीय जोड़ों की सुरक्षा के लिए 15 जिला स्पेशल सेल का गठन, आवास और परामर्श सुविधाएं उपलब्ध: हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया

हाईकोर्ट को दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि अंतर-धार्मिक विवाहित जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने और पुलिस सुरक्षा के तहत निकटतम अस्पताल से रहने, बिस्तर, युगल परामर्श और मेडिकल सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त 2020 में कुल 15 जिला स्पेशल सेल का गठन किया गया।

हालांकि, पुलिस ने कहा कि पूरी राजधानी में केवल 17 जोड़ों का "विशेष प्रकोष्ठों द्वारा निपटारा" किया गया। कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट में सूचित किया गया कि 28 अगस्त, 2020 को गठित स्पेशल सेल में जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के सदस्य के रूप में समन्वय अधिकारी के रूप में संबंधित डीसीपी शामिल हैं।

जस्टिस जसमीत सिंह द्वारा पिछले महीने पारित आदेश के अनुसरण में प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया। इसमें जिला स्पेशल सेल द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या, उसमें प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और जोड़ों के लिए सेल के विज्ञापन का संकेत दिया गया।'

अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अदालत को अवगत कराया कि 24 मार्च, 2021 को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई, जिसमें जिला स्पेशल सेल द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्यप्रणाली, सुविधाओं और सेवाओं को निर्धारित किया गया।

स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया,

"बिस्तर भोजन की सुविधा, प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से जोड़े को परामर्श और पुलिस सुरक्षा के तहत निकटतम अस्पताल से मेडिकल सुविधा इन स्पेशल सेल द्वारा प्रदान की जाती है।"

इसके अलावा, शहर की पुलिस ने अदालत को बताया कि कोई भी पीड़ित महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर सकती है और शिकायत और पूछताछ के बाद सुरक्षित घर की आवश्यकता के बारे में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाएगा ताकि जोड़ों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जा सके।

कोर्ट ने आगे कहा,

"प्रचार/विज्ञापन के संबंध में यह कहा जाता है कि एसओपी और जिला विशेष प्रकोष्ठों की सूची दिल्ली के जीएनसीटी के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। इसके अलावा, यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दिल्ली पुलिस इसे सोशल मीडिया और दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी प्रचारित करें। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से एक एसओपी भी जारी किया गया।'

मामले को 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

स्टेटस रिपोर्ट एनजीओ धनक ऑफ ह्यूमैनिटी की याचिका में दायर की गई है, जिसमें अंतर-धार्मिक जोड़े ने सुरक्षित घर में शरण लेने के लिए संपर्क किया है।

दंपति ने दावा किया कि उन्हें अपने परिवारों से धमकी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप लगाया कि उन्हें शहर में किराए के आवास में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दंपति ने पिछले साल मार्च में अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार दक्षिणी दिल्ली जिले में विशेष प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश देने की मांग की गई।

एसएचओ, महरौली पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई पूर्व स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, दंपति द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत या पीसीआर कॉल नहीं की गई, जिसके क्षेत्राधिकार में वे रह रहे है। तदनुसार, यह कहा गया कि जिला विशेष प्रकोष्ठ, दक्षिण जिला इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामला सुरक्षित घर में आश्रय प्रदान करने के लिए अनुपयुक्त है।

स्टेटस रिपोर्ट से असंतुष्ट होने पर न्यायालय ने कहा कि यह विशेष प्रकोष्ठों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के विवरण को इंगित करने में विफल रहा है।

कोर्ट ने तब नोट किया कि यह भी खुलासा नहीं किया गया कि उक्त विशेष प्रकोष्ठों को कैसे विज्ञापित या प्रचारित किया जा रहा है ताकि नागरिक और अंतर्जातीय विवाह के जोड़े अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक हों, जिसमें सेल में जाने की पद्धति भी शामिल है।

एडवोकेट उत्कर्ष सिंह ने मामले में याचिकाकर्ता एनजीओ का प्रतिनिधित्व किया।

केस टाइटल: धनक ऑफ ह्यूमैनिटी और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य