COVID के कारण एनआईटी जालंधर में रिसर्च स्कॉलर्स के प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल; पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डायरेक्टर/रजिस्ट्रार से मांगा स्पष्टीकरण

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी की तीसरी लहर के कारण डॉ बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर में पीएचडी प्रोग्राम में कुछ रिसर्च स्‍कॉलर्स को दिए गए अनंतिम प्रवेश को रद्द करने खिलाफ दायर याचिका पर संस्थान के निदेशक/रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण मांगा है।27 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ को एनआईटी के वकील ने अवगत कराया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे नियमों और प्रवेश आदि से संबंधित हैं, इसलिए केवल...

'हर किसी के बुरे दिन होते हैं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा की माफी स्वीकार की, अवमानना नोटिस रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एडवोकेट मैथ्यूज नेदुमपारा की बिना शर्त माफी स्वीकार की और 2017 की अवमानना नोटिस खारिज की।जस्टिस गौतम पटेल, जस्टिस एमएस कार्णिक और जस्टिस भारती डांगरे की फुल बेंच ने कहा,"हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमारी शक्ति के भीतर है और इन शर्तों में माफी स्वीकार करने के लिए प्रेषण है। हम मानते हैं कि इस न्यायालय की अवमानना शक्तियों का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। जहां एक माफी है जो क़ानून की आवश्यकताओं को पूरा करती है और न्यायालय की संतुष्टि के लिए, निश्चित रूप...

मद्रास हाईकोर्ट के जज ने रजिस्ट्री से हाईकोर्ट कर्मचारियों के वेतन से 'प्रोफेशनल टैक्स' में कटौती करने के लिए कहा

मद्रास हाईकोर्ट के जज, जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर हाईकोर्ट कर्मचारियों पर लागू प्रोफेशनल टैक्स में कटौती करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश देने के लिए कहा।यह अवलोकन तब आया जब फेडरेशन ऑफ एंटी करप्शन टीम्स इंडिया के महासचिव सी सेल्वराज ने जस्टिस सुब्रमण्यम को शिकायत भेजकर सूचित किया कि मद्रास हाईकोर्ट के कर्मचारी और जज कई वर्षों से पेशेवर कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं, भले ही उचित अधिनियम और नियम हों।पूछताछ करने पर यह पता चला कि मद्रास हाईकोर्ट स्टाफ एसोसिएशन...

एयर इंडिया कर्मचारी के आवास: बॉम्बे हाईकोर्ट ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के विवाद के संदर्भ में केंद्र को 'ताजा निर्णय' लेने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर सरकार किसी विवाद को औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण (Industrial Disputes Tribunal) के पास भेजने से इनकार करती है तो उसे अंतिम रूप से ऐसा करना चाहिए। प्रथम दृष्टया मामले में कोई औद्योगिक विवाद पैदा नहीं होता है।अदालत ने माना कि केंद्र सरकार का फैसला एयर इंडिया के कर्मचारियों और एयर इंडिया लिमिटेड के बीच उनके आवंटित आवासों को ट्रिब्यूनल में खाली करने के विवाद को संदर्भित नहीं करने का निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध और बिना विवेक के लिया गया है।अदालत ने कहा,"यह तथ्य कि...

मसाला बांड की ईडी की जांच केरल में बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं को प्रभावित करने वाली है: हाईकोर्ट में KIIFB ने कहा

हाईकोर्ट केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय की मसाला बांड जारी करने की लंबी जांच राज्य में बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं को हानिकारक रूप से प्रभावित कर रही है।सबमिशन केंद्रीय एजेंसी के जवाबी हलफनामे के जवाब में KIIFB द्वारा दायर प्रत्युत्तर का हिस्सा है। ईडी 2019 में मसाला बांड जारी करने में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन की जांच कर रहा है। KIIFB ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी सम्मन को चुनौती दी है।प्रतिवाद हलफनामे में...

दिल्ली कोर्ट ने 2019 देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र शारजील इमाम (Sharjeel Imam) को देशद्रोह के एक मामले में जमानत दी। मामले में आरोप लगाया गया था कि उसने भड़काऊ भाषण दिया जिसके कारण 2019 में एनएफसी क्षेत्र में हिंसा हुई। हालांकि, इमाम अन्य मामलों में हिरासत में रहेगा।एनएफसी थाने में दर्ज एफआईआर 242/2019 में शरजील को जमानत दी गई है।दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत राहत की मांग करने वाले शरजील इमाम के आवेदन पर इस आधार पर विचार करने को कहा था कि वह प्राथमिकी में 31 महीने से...

ऊंची क्वालि‌फिकेशन में यह अनुमान निहित है कि उम्‍मीदवार के पास ‌निचली क्वालिफिकेशन है, जब तक रिक्रूटर ने कोई और शर्त न रखी होः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि चयन प्रक्रिया में किसी उम्मीदवार की ऊंची क्वालिफिकेशन में यह अनुमान निहित होता है कि उक्त पद के लिए उम्मीदवार के पास निम्न योग्यता है। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस सीएस सुधा की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता यानी डिप्लोमा नहीं है, लेकिन ऊंची योग्यता है, ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।मामलासेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल में फार्मासिस्ट के एकमात्र रिक्त पद के ल‌िए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त पद की पात्रता में...

केवल नोटिस जारी करने से 'स्टेयर डिसिसिस' का सिद्धांत आकर्षित नहीं होता: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि केवल याचिका पर नोटिस जारी करने से अदालतों पर 'बाध्यकारी मिसाल' नहीं बनती है, क्योंकि यह भविष्य में पालन किए जाने वाले कानून के किसी भी प्रस्ताव को निर्धारित नहीं करता।जस्टिस विवेक अग्रवाल ने समझाया कि 'उदाहरण' निर्णय को संदर्भित करता है, जिसे समान या समान तथ्यों या इसी तरह के मुद्दों से जुड़े बाद के मामलों को तय करने के लिए "अधिकार" के रूप में माना जाता है।'निजी मिसाल', 'स्टेयर डिसिसिस सिद्धांत' के सिद्धांत में शामिल किया गया और अदालतों को समान तथ्यों वाले...

वादी अगर सीपीसी की धारा 89 के आह्वान के बिना भी अदालत के बाहर मामला सुलझता है तो कोर्ट फीस की वापसी का हकदार: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी कि वादी कोर्ट फीस की वापसी का हकदार होगा यदि पक्षकारों ने सीपीसी की धारा 89 को लागू किए बिना मामला अदालत के बाहर पक्षकारों द्वारा सुलझाया गया।कानून के सवाल का फैसला करते हुए जस्टिस डी.डी. बंसल ने देखा-पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि भले ही मामला अदालत के बाहर के पक्षकारों द्वारा सीपीसी की धारा 89 के प्रावधानों को लागू किए बिना सुलझा लिया गया हो, अपीलकर्ता अपनी पहली अपील को वापस लेते हुए कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा 16 के तहत...

कर्तव्य निर्वहन न करने पर बैंक कर्मचारियों की बर्खास्तगी के अनुपात में सजा हो: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बैंक कर्मचारियों को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों का पालन करने की आवश्यकता होती है और यदि ऐसा कोई कर्मचारी परिश्रम के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफलता का दोषी पाया जाता है तो उसे विफलता के अनुपात में सजा के तौर पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम पी.सी. कक्कड़ (2003), सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"बैंक के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को बैंक के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने और पूरी...

'डांडिया, गरबा के लिए लाउडस्पीकर, डीजे बजाने की जरूरत नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांति पूर्ण ढंग से नवरात्र उत्सव मनाने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर बेंच ने रामदासपेठ प्लॉट ओनर्स एंड रेजिडेंस एसोसिएशन (एसोसिएशन) को शांति पूर्ण ढंग से नवरात्र उत्सव मनाने की अनुमति दी।कोर्ट ने कहा कि डांडिया, गरबा के लिए लाउडस्पीकर, डीजे बजाने की जरूरत नहीं है।अदालत ने कहा,"डांडिया और गरबा, धार्मिक उत्सव का आंतरिक हिस्सा होने के कारण अभी भी पूरी तरह से पारंपरिक और धार्मिक तरीके से किया जा सकता है, जिसमें लाउडस्पीकर, डीजे बजाने की जरूरत नहीं है।"जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस गोविंद सनप की खंडपीठ ने नवरात्र महोत्सव...

कई सालों बाद टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की अनुमति नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा कि टेस्ट पहचान परेड (Test Identification Parade) आरोपी व्यक्तियों की पहचान का पता लगाने के लिए है। कई वर्षों के बाद टेस्ट पहचान परेड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गवाहों के घटना के बारे में भूल जाने की संभावना होती है।इस प्रकार कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जांच अधिकारी को शिकायत दर्ज करने के 11 साल बाद एक आरोपी की टीआईपी करने की अनुमति दी गई थी।कोर्ट ने कहा,"मौजूदा मामले में, जांच अधिकारी द्वारा 11 साल की अवधि के...

सीआरपीसी की धारा 378 (3) के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील के लिए राज्य के आवेदन पर निर्णय लेने से पहले हाईकोर्ट के लिए सभी मामलों में निचली अदालत के रिकॉर्ड को समन करना अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 378 (3) के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए राज्य सरकार के आवेदन पर निर्णय लेने से पहले हाईकोर्ट के लिए सभी मामलों में निचली अदालत के रिकॉर्ड को समन करना अनिवार्य नहीं है।संदर्भ के लिए,सीआरपीसी की धारा 378 के तहत राज्य द्वारा बरी किए जाने की स्थिति में अपील दायर करने का प्रावधान है। सीआरपीसी की धारा 378 की उप-धारा 3 में ऐसी अपील पर विचार लीव दिया जाता है।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की...

[जीआईएएल सर्विस रूल] नोटिस अवधि का प्रावधान केवल कर्मचारियों के मामले में लागू होता है, प्रोबेशनर्स के लिए नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि एक बार नियोक्ता को बिना नोटिस जारी किए या नोटिस के बदले वेतन दिए बिना प्रोबेशनर्स को समाप्त करने का अधिकार है, तो इसे प्रोबेशनर्स व्यक्ति पर लागू किया जाना चाहिए, जब वह नौकरी छोड़ना चाहता है।अदालत ने एक प्रोबेशनर व्यक्ति की अपील की अनुमति देते हुए एक फैसले में यह टिप्पणी की।फैसले में, अदालत ने जीआईएएल (सेवा नियमों के सामान्य नियम और शर्तें) का उल्लेख किया जो कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।एक नियमित कर्मचारी और...

हाईकोर्ट के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में बरी करने के फैसले को दोषसिद्धि में नहीं बदला जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के बरी करने के फैसले को सीआरपीसी की धारा 401 (3) के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।जस्टिस सौरभ लावानिया की पीठ ने आगे जोर देकर कहा कि एक पुनरीक्षण अदालत के पास मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को अलग रखने और अपने स्वयं के निष्कर्षों को लागू करने और प्रतिस्थापित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।कोर्ट ने कहा,"सीआरपीसी की धारा 397 से 401 के...

सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसीडेंट चुने गए

सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर को 2022-23 की अवधि के लिए दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसीडेंट के रूप में फिर से चुना गया है।कुल 2318 मतों से निर्वाचित माथुर ने सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन और रमेश गुप्ता और एडवोकेट राजीव खोसला को हराया।एडवोकेट जतन सिंह 2378 मतों के साथ वाइस प्रेसीडेंट चुने गए हैं।अन्य निर्वाचित सदस्य इस प्रकार हैं:- मानद सचिव: संदीप शर्मा (2967 वोट)- कोषाध्यक्ष: अमित चड्ढा (3530 वोट)- संयुक्त सचिव: नगिंदर बेनीपाल (1806 वोट)- मनोनीत वरिष्ठ सदस्य कार्यकारी: सीनियर एडवोकेट राकेश टीकू...

जब एक साझेदारी फर्म के खिलाफ आरोप हो तो उसके पार्टनर भी संयुक्त और व्यक्तिगत, दोनों प्रकार से जिम्मेदार होंगे: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि भले ही किसी फर्म के पाटर्नर के खिलाफ व्यक्तिगत हैसियत से आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो और सभी आरोप केवल फर्म के खिलाफ हों, फिर भी फर्म का पाटर्नर और वह संयुक्त रूप से है और व्यक्तिगत रूप से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 25 के मद्देनजर अपराध के लिए गंभीर रूप से उत्तरदायी होंगे।जस्टिस सुभाष चंद की पीठ ने उक्त टिप्पण‌ियों के साथ मेसर्स भानु कंस्ट्रक्शन नाम की एक फर्म के एक पार्टनर को इस आधार पर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि फर्म के एक पाटर्नर...

आरएसएस रूट मार्च: तमिलनाडु सरकार के अनुमति देने से इनकार के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर, राज्य ने पुनर्विचार की मांग की

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) का रुख कर राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस को 2 अक्टूबर को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।इससे पहले, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को 28 सितंबर से पहले इसके लिए अनुमति देने का निर्देश दिया था।सीनियर वकील प्रभाकरण ने आज जल्द सुनवाई का अनुरोध किया।जस्टिस जीके इलांथिरैया ने कहा कि अगर याचिका पर नंबर लगा दिया गया है तो उस पर कल सुनवाई होगी।वकील राबू मनोहर ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने बताया, डॉ अम्बेडकर की थीसिस प्रकाशित की जाएगी

बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बताया किया कि वह डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की एम.एससी. थीसिस प्रकाशित की जाएगी।जस्टिस प्रसन्ना वरले और जस्टिस किशोर संत की खंडपीठ स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अंबेडकर के कार्यों के संरक्षण और प्रकाशन के लिए परियोजना को रोकने के सरकार के पहले के फैसले का संज्ञान लिया गया है।राज्य ने गुरुवार को अदालत को सूचित किया कि यूके सीनेट लाइब्रेरी ने राज्य को 'ब्रिटिश भारत में प्रांतीय शाही वित्त का विकेंद्रीकरण' टाइटल से अंबेडकर की...

ह्यूजेस हॉल की नई 'मानद फेलो' जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस का दौरा किया

दिल्ली हाईकोर्ट की जज, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जुलाई में ह्यूजेस हॉल के मानद फेलो के रूप में चुने जाने के बाद पहली बार पिछले सप्ताह कॉलेज का दौरा किया।ह्यूजेस हॉल की पूर्व स्टूडेंट जस्टिस सिंह, ह्यूजेस हॉल मानद अध्येताओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज हैं। एक व्यक्ति को मानद फेलो के रूप में चुनने का निर्णय कॉलेज के शासी निकाय द्वारा लिया जाता है।जस्टिस सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कॉलेज में दिए बयान में कहा,"मैंने ठीक तीस साल पहले 1991-92 में ह्यूजेस हॉल में पढ़ाई की थी। कैम्ब्रिज और...