अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ विधेय अपराध के लिए मुकदमा नहीं चला है तो भी उस पर PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रवर्तन निदेशालय को किसी व्यक्ति पर पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए केवल इसलिए मुकदमा चलाने से नहीं रोकता है, कि ऐसे व्यक्ति पर विधेय अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया था।ज‌स्टिस पीएन प्रकाश और ज‌स्टिस टीका रमन की पीठ ने इस दलील में बल पाया कि एक व्यक्ति मूल आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है, जिससे "अपराध की आय" पैदा हुई थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति बाद...

[जजों की नियुक्ति] यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कॉलेजियम अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं है: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने हाल ही में स्वीकृत संख्या के अनुसार हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिक पर कहा कि सिफारिश करना हाईकोर्ट कॉलेजियम का काम है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कॉलेजियम अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं है, या यह कि अवसर आने पर वह अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस मनोज के तिवारी की पीठ अनिवार्य रूप से यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (रजि.) द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रही थी और जिसमें यूओआई...

[POCSO एक्ट] बच्चों का यौन शोषण खतरनाक रूप से बढ़ रहा है, न्यायालयों को विधायी ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न, खतरनाक रूप से बढ़ रहे हैं, मंगलवार को जोर देकर कहा कि अदालतों के लिए यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम को लागू करने के पीछे के "विधायी ज्ञान को आत्मसात करना" आवश्यक है।यह देखते हुए कि बलात्कार एक जघन्य अपराध है जो न केवल पीड़ित के खिलाफ बल्कि समाज के खिलाफ भी घृणित है, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंभानी की खंडपीठ ने कहा:"पीड़िता की दुर्दशा और सदमे को सहज रूप से महसूस किया जा...

पैसे का प्रभाव स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच में एक बड़ी बाधा; प्रभावशाली लोग पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि जांच करने में पैसे का प्रभाव काफी स्पष्ट है और यह अपराध और मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच में एक बहुत बड़ी बाधा है।जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने आगे कहा कि जांच अधिकारियों पर समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उनके आदेश के अनुसार रिपोर्ट देने का दबाव डाला जाता है।अदालत ने यह टिप्पणी एक जमानत याचिका से निपटने के दौरान की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोपी पर केस दर्ज था।हालांकि, मामले के तथ्यों के अपने विश्लेषण में...

करीबी रिश्तेदार 'कंपनी को नियंत्रित' कर रहा हो तभी मध्यस्थ अपात्र होगा: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सातवीं अनुसूची के खंड 9 सहपठित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) के तहत मध्यस्थ को अयोग्य बनाने के लिए, मध्यस्थ का एक पक्ष के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध होना चाहिए और कंपनियों के मामले में, प्रबंधन में शामिल ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ उसका घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, जो "कंपनी को नियंत्रित करना" कर रहे हों।चीफ जस्टिस डॉ एस मुरलीधर की एकल पीठ ने कहा,"सातवीं अनुसूची के क्लॉज-9 में कंपनियों के मामले में मध्यस्थ के लिए, "कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण...

ज्ञानवापी- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की पुनरीक्षण याचिका में वाराणसी के जिला न्यायाधीश से हिंदू उपासकों के मुकदमे का रिकॉर्ड मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी कोर्ट के 12 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका में जिला न्यायाधीश, वाराणसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हिंदू उपासकों के मुकदमे के पूरे रिकॉर्ड अगले दिन ((21 अक्टूबर)) तक हाईकोर्ट को भेजे जाएं। उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद समिति द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को वाराणसी कोर्ट के आदेश (12 सितंबर, 2022) को चुनौती दी गई है, जिसमें हिंदू उपासकों के मुकदमे के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ दायर की गई आदेश 7 नियम 11...

शराबबंदी लागू करने में सरकार की विफलता के कारण बिहार के नागरिकों की जान जोखिम में: पटना हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस से मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बिहार राज्य प्राधिकरण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने में विफल रहे हैं और प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने में राज्य की विफलता के कारण बिहार के नागरिकों के जीवन को जोखिम में डाला दिया है।जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की पीठ ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि उसका आदेश और उसमें दी गई टिप्पणियों को चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए ताकि वह व्यापक जनहित के लिए जनहित याचिका स्थापित करने के लिए न्यायिक पक्ष में इस मुद्दे का संज्ञान ले सकें।पीठ नीरज सिंह नामक एक...

अनुच्छेद 243Q | नगरपालिका के संक्रमणकालीन क्षेत्र को निर्दिष्ट करने की राज्यपाल की शक्ति वैधानिक शर्तों के अधीन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत राज्यपाल की शक्ति, नगर पंचायत के संक्रमणकालीन क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के संबंध में, वैधानिक शर्तों द्वारा सीमित है।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राजेंद्र कुमार- IV की खंडपीठ ने कहा,"राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 243Q के खंड (2) सहपठिज यूपी नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 3 के तहत एक संक्रमणकालीन क्षेत्र, या एक छोटे शहरी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति प्रदान की गई है, हालांकि...

जब तक प्रथम दृष्टया संलिप्तता नहीं दिखाई जाती, जमानत केवल इस आधार पर नहीं खारिज की जा सकती कि आरोपी के खिलाफ कई एफआईआर हैंः जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसेले में कहा कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, उसे जमानत की रियायत से इनकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब एफआईआर की सामग्री में उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया गैर-जमानती अपराध के कमीशन में नहीं दिखाई जाती है।जस्टिस संजय धर ने याचिकाकर्ता/आरोपी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसने पुलिस स्टेशन, गंग्याल, जम्मू में धारा 420, 467, 468, 379, 504, 506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए एफआईआर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने भारत के अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को वक्फ अधिनियम, 1995 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया है।मामले को 15 दिसंबर 2022 के लिए नए सिरे से सूचीबद्ध किया गया है।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ आशीष तिवारी और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर विचार कर रही है। याचिका में अदालत से यह घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि वक्फ अधिनियम के तहत जारी एक अधिसूचना, आदेश, निर्णय या नियम...

शिपमेंट वाहन में प्रतिबंधित पदार्थ: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मचारियों को राहत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लॉजिस्टिक कंपनी के दो अधिकारियों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट)के तहत लंबित कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वे इस बात से अनजान थे कि परिवहन वाहन का चालक प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहा है।जस्टिस पी एन देसाई की एकल पीठ ने नाइटको लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक और एमडी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।पीठ ने कहा,"आरोप पत्र सामग्री इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप, चालक का बयान, पंचनामा की सामग्री और ऊपर उल्लिखित धाराएं इन...

बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को उनके बकाया लोन के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि बैंक कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी राशि को बैंक द्वारा उसकी बकाया लोन के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने इस प्रकार केनरा बैंक द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी के आदेश पर सवाल उठाया गया, जिसने कर्मचारी के लोन के लिए ग्रेच्युटी के समायोजन की अनुमति देने वाले नियंत्रक प्राधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया था।बेंच ने कहा,"होम लोन लोन के समझौते द्वारा शासित होता है। बैंक को यह तय करना है कि वह उक्त समझौते के अनुसार कार्य...

मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने की योजना: यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high Court) को सूचित किया कि वह भक्तों को सुविधा प्रदान करने के लिए बांके बिहारी मंदिर (मथुरा में) के पास पांच एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके एक कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है।बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, मथुरा में स्थित है और यह बांके बिहारी को समर्पित है। बांके बिहारी को राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी।राज्य सरकार की ओर से चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ के समक्ष यह...

जमानत याचिका केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति के खिलाफ उसकी अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्तता दिखाए बिना कई एफआईआर दर्ज की गई है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, उसे जमानत की रियायत से इनकार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब गैर-जमानती अपराध में उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया नहीं दिखाई जाती है।जस्टिस संजय धर ने याचिकाकर्ता/आरोपी द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उसने पुलिस स्टेशन, गंग्याल, जम्मू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 467, 468, 379, 504, 506 के तहत उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर से उत्पन्न...

मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस मार्च रूट के लिए अनुमति देने के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को थोल द्वारा दायर पुनर्विचार आवेदन खारिज कर दिया। विदुथलाई चिरुथिगल काची के नेता थिरुमावलवन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को अपना मार्च रूट आयोजित करने की अनुमति देने वाले अदालत द्वारा पारित 22 सितंबर के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की।जस्टिस जीके इलांथिरायन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता रिट याचिकाओं का पक्ष नहीं है और अगर उसे आदेश पर कोई शिकायत है तो वह कानून के लिए ज्ञात तरीके से अपील दायर कर सकता है।याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधार केवल इस न्यायालय द्वारा...

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट सीजे अली मोहम्मद माग्रे ने श्रीनगर में नोटिस/समन की ई-सेवा को सक्षम करने के लिए ऐप लॉन्च किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे ने जिला न्यायालय परिसर मुमिनाबाद, श्रीनगर का पहला दौरा किया।चीफ जस्टिस ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति की पहल श्रीनगर जिले के लिए राष्ट्रीय सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (NSTEP) नामक एप्लिकेशन लॉन्च की। इस पहल का उद्देश्य सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्मन और नोटिस की प्रभावी सेवा है, जिससे सीआईएस सिस्टम में नोटिस तैयार किया जाएगा और इस तरह के...

अधिकृत अधिकारी को पीएमएलए अधिनियम की धारा 8(4) के तहत संलग्न संपत्ति का कब्जा लेने के लिए अपील अवधि की समाप्ति का इंतजार नहीं करना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पीएमएलए अधिनियम की धारा 8(4) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि एक बार न्यायिक प्राधिकारी द्वारा अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि होने के बाद अधिकृत अधिकारी कुर्क की गई संपत्ति पर कब्जा कर सकता है।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 8(4) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "तुरंत" अधिनियम की धारा 26 के तहत अपील दायर करने के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि की प्रतीक्षा नहीं करने के लिए विधायिका के स्पष्ट इरादे को दर्शाती है।जस्टिस संजीव कुमार ने धन...

बॉम्बे हाईकोर्ट में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की संपत्ति की सीबीआई, ईडी जांच की मांग को लेकर याचिका दायर

बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि और दो बेटों आदित्य और तेजस की संपत्ति की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की गई।आपराधिक जनहित याचिका गौरी (38) और अभय भिड़े (78) द्वारा दायर की गई, जिनके परिवार ने आपातकाल के दौरान शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के साप्ताहिक को संक्षिप्त रूप से छापा। गौरी ने कहा कि वह "न खाऊंगा न खाने दूंगा" के आदर्श वाक्य से प्रेरित है।जस्टिस संजय गंगापुरवाला और जस्टिस आर एम लड्ढा की पीठ के समक्ष याचिका सूचीबद्ध...

अनुच्छेद 21 के तहत झुग्गीवासियों के आश्रय के अधिकार को डेवलपर द्वारा की गई अचेतन देरी से समाप्त नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत झुग्गीवासियों के आश्रय के अधिकार को डेवलपर द्वारा की गई लापरवाही से हुई देरी से समाप्त नहीं किया जा सकता। स्लम एक्ट की धारा 13 (2) के तहत इसे हटाने का आधार है।अदालत ने इसके साथ ही यश डेवलपर्स द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें शीर्ष शिकायत निवारण समिति (AGRC) द्वारा प्रोजेक्ट से उसे हटाने को चुनौती दी गई। इस प्रोजेक्ट में कम से कम 199 झुग्गीवासियों को पारगमन किराए का भुगतान नहीं किया गया और विकास कार्य 18 वर्षों से शुरू नहीं हुआ। स्लम...

"दोषी की पत्नी, बच्चे उस पर निर्भर": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप-मर्डर केस में दोषी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत द्वारा बलात्कार और हत्या के दोषी को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने देखा कि 2013 में अपराध के समय दोषी की उम्र 20 वर्ष थी और अभी वह लगभग 29 वर्ष का है। उसकी पत्नी और बच्चे उस पर निर्भर हैं।कोर्ट ने कहा,"अपराध के समय अपराधी/अपीलकर्ता की आयु 20 वर्ष थी। अब उसकी पत्नी और बच्चे उस पर निर्भर हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने पूर्व-योजना या पूर्व-विचार के साथ अपराध किया था। वहां रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि आरोपी के आचरण...