विलफुल डिफॉल्टर्स पर फर्स्ट कमेटी अपने आदेश में इसकी संरचना का उल्लेख करने के लिए बाध्य नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट की जस्टिस के लक्ष्मण की बेंच ने कनुमुरु रमा देवी बनाम मेसर्स आरईसी लिमिटेड के मामले में दायर रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आरबीआई मास्टर सर्कुलर के खंड 3 (ए) के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर्स दिनांक 01.07.2015 पर फर्स्ट कमेटी अपने आदेश में इसके गठन और संरचना का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं। इसके अलावा, सीजीएम (कानून) को लोन देने बैंक की ओर से फर्स्ट कमेटी की ओर से हस्ताक्षर करने और आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।पृष्ठभूमि तथ्यएमएस. इंड भारत पावर (मद्रास)...

ज्ञानवापी एएसआई सर्वे स्टे - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के डीजी को हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया, 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चल रही सुनवाई में, उच्च न्यायालय ने आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक को 10 दिनों में हाईकोर्ट द्वारा मांगे गए व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का अंतिम अवसर दिया।जस्टिस प्रकाश पाड़िया की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1991 से सिविल कोर्ट वाराणसी के समक्ष सिविल सूट लंबित है, उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह जुर्माना कानूनी सेवा समिति, इलाहाबाद में जमा कराने के निर्देश दिए गए।इससे पहले...

पूर्व में संपत्ति के मुकदमे में शामिल माता-पिता के माध्यम से संपत्ति का दावा करने वाले बच्चों पर रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत का हवाला देते हुए एक बंटवारे के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। वादी ने अपनी मां के माध्यम से संपत्तियों का दावा किया था; हालांकि, उनकी मां द्वारा दायर उन्हीं संपत्तियों के लिए पहले के एक मुकदमे में इस मुद्दे का फैसला किया गया था।जस्टिस एसएम मोदक ने दूसरी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निचली अदालतों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन निष्कर्षों में कोई...

धारा 203 सीआरपीसी | आपराधिक कार्यवाही को ड्रॉप करने से पहले अदालत संतुष्ट हो कि शिकायत आपराधिक रंगत की नहीं, पूरी तरह दीवानी है: जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक आपराधिक शिकायत में कार्यवाही ड्रॉप करने का निर्णय लेने से पहले, न्यायालय को संतुष्ट होना होगा कि शिकायत में शामिल विषय पूरी तरह से दीवानी गलती है और इसकी कोई आपराधिक बनावट नहीं है।जस्टिस संजय धर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने जम्मू नगर मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी, जिन्होंने धारा 203 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया था। अतिरिक्त...

'Ego' तीन अक्षरों वाला एक छोटा सा शब्द है जो रिश्तों को बिगाड़ देता हैः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एक पत्नी की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) याचिका को खारिज करते हुए जोर देकर कहा है कि माता-पिता को बच्चे के कल्याण के लिए अपनी 'ईगो' को छोड़ देना चाहिए। इस महिला ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसके पति ने उनके चार साल के बेटे को अवैध कस्टडी में रखा हुआ है। जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस सी सरवनन ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दी कि बच्चा उसके पति की अवैध कस्टडी में नहीं है। अदालत ने हालांकि, याचिकाकर्ता को उचित फोरम का दरवाजा खटखटाने और बच्चे की कस्टडी...

केरल जेल नियम | पहले फरार हुए दोषियों को पैरोल देने पर कोई पूर्ण रोक नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केरल कारागार और सुधार सेवा (प्रबंधन) नियम 2010 के अनुसार दोषी को पैरोल देने में कोई पूर्ण रोक नहीं है, भले ही वह पहले फरार हो गया हो।जस्टिस ज़ियाद रहमान एए ने देखा,"... कारावास का उद्देश्य केवल निवारक प्रभाव पैदा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कैदी को भी सुधारना है। अगर याचिकाकर्ता के पति का जेल के अंदर पिछले 11 वर्षों से अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है... तो यह निश्चित रूप से सुधार का संकेत है। इसके अलावा, पैरोल मिलने की संभावना ऐसे कैदी के लिए जेल...

ऑनलाइन मार्केटप्लेस को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत दायित्व से छूट: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्लिपकार्ट को प्रोड्क्ट विसंगति मामले में राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के जनादेश को ध्यान में रखते हुए हाल ही में ऑनलाइन मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट को ऐसे मामले के संबंध में राहत दी, जिसमें फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड सेलर ने अलग कंपनी प्रोसेसर वाला लैपटॉप ग्राहक को बेचा गया।संदर्भ के लिए आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 कुछ मामलों में बिचौलियों (जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसे फ्लिपकार्ट) के दायित्व से छूट देती है। प्रावधान में कहा गया कि मध्यस्थ किसी थर्ड पार्टी की जानकारी, डेटा या संचार लिंक उपलब्ध कराने या उसके द्वारा होस्ट...

दिल्ली दंगे - पुलिस कर्मियों पर 'सामने से महिला प्रदर्शनकारियों' द्वारा हमला, क्षेत्र को घेरना पूर्व नियोजित योजना का प्रतीक : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस कर्मियों पर सामने से "महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा हमला करना और अन्य आम लोगों का इसमें शामिल होना और क्षेत्र को दंगे में घेरना एक पूर्व नियोजित योजना का प्रतीक है और प्रथम दृष्टया गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत 'आतंकवादी अधिनियम' की परिभाषा द्वारा कवर किया जाएगा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद को जमानत...

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने वकील के आवास पर एनआईए के 'छापे' की निंदा की, एजेंसी के डीजी से मामले की निगरानी करने का अनुरोध किया

बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के डायरेक्टर जनरल (डीजी) को पत्र लिखकर डॉ शैली शर्मा, एडवोकेट (एचसीबीए और डीबीए, चंडीगढ़ के सदस्य) के आवास पर की गई अनुचित/अवैध छापेमारी की निंदा की।काउंसिल के अध्यक्ष सुवीर सिद्धू द्वारा लिखे गए पत्र में डीजी से अनुरोध किया गया कि वह इस तरह की कार्रवाइयों की तुरंत निगरानी करें, इस तरह की ज्यादती पर ध्यान दें/उचित कार्रवाई करें और कानूनी बिरादरी के अधिकारों, गरिमा और गौरव को बहाल करें, जिसका कथित रूप से उल्लंघन किया...

देश के लोग कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं, जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने 17 अक्टूबर को कहा कि देश के लोग कॉलेजियम सिस्टम (Collegium System) से खुश नहीं हैं और भारत के संविधान की भावना के अनुसार जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है।उन्होंने आगे कहा कि लोग नेताओं के बीच की राजनीति देख सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जजों की नियुक्ति करते समय न्यायपालिका के अंदर चल रही राजनीति (कॉलेजियम की बैठकों के दौरान) गहन होती है। उन्होंने कहा कि प्रणाली पारदर्शी नहीं है।आरएसएस द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका...

केरल रेंट कंट्रोल एक्ट से छूट वाले मकान मालिक इस तरह के लाभ छोड़ने के लिए स्वतंत्र: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिन मकान मालिकों को केरल भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1965 के सभी या किसी भी प्रावधान को लागू करने से छूट दी गई है, वे इस तरह की छूट छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।जस्टिस पी.बी. सुरेशकुमार और जस्टिस सीएस सुधा की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 25 के तहत दी गई छूट 'विशेषाधिकार' है, जिसे जमींदार छोड़ सकते हैं।खंडपीठ ने कहा:"...सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत अधिसूचना जारी की गई, जिसके द्वारा कुछ भवनों या भवनों के वर्ग को अधिनियम के दायरे से बाहर कर...

कर्नाटक सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एक ही नाम के साथ दो सोसायटी की अनुमति नहीं देता: हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कर्नाटक सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 की धारा 7 के तहत एक बार एक सोसायटी विशेष नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसी नाम से दूसरी सोसायटी का रजिस्ट्रेशन अनुमेय है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इस प्रकार बेंगलुरु शहरी जिला एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन को अवैध घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया।पीठ ने कहा,"तीसरे प्रतिवादी/संघ का रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 7 के जनादेश का उल्लंघन करता है, क्योंकि दोनों संघ लगभग समान नहीं हैं, लेकिन वस्तुतः समान हैं। एक बार एक...

केरल हाईकोर्ट में अंधविश्वास और मानव बलि के खिलाफ विधेयक लागू करने की मांग को लेकर याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट के समक्ष केरल युक्ति वध संघम ने याचिका दायर कर राज्य सरकार को 'अमानवीय बुराई प्रथाओं के उन्मूलन की केरल रोकथाम, टोना और काला जादू विधेयक, 2019' के अधिनियमन और कार्यान्वयन के बारे में विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की।राज्य विधि सुधार आयोग के जस्टिस के.टी. थॉमस ने 2019 में बिल पर सरकार को अपनी सिफारिशें दी थीं। यह बिल केरल के पथानामथिट्टा जिले की हालिया भयावह रिपोर्ट के मद्देनजर चर्चा में रहा है, जहां दो महिलाओं के "मानव बलि" के लिए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया...

'एम्स में सीबीआई अधिकारियों और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से तुच्छ मुकदमेबाजी': आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ याचिका का विरोध किया

आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी (Sanjiv Chaturvedi) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दायर याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विरोध किया है, जिसमें एजेंसी को राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कथित भ्रष्टाचार पर उनकी शिकायत के संबंध में उनके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।बता दें, चतुर्वेदी जून 2012 से अगस्त 2014 तक एम्स, दिल्ली के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा में एडहॉक कर्मचारियों के टर्मिनेशन पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा के कई एडहॉक कर्मचारियों के टर्मिनेशन पर रोक लगा दी और विधानसभा सचिवालय को उन्हें पहले की तरह काम करने और पारिश्रमिक का भुगतान करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी ने 15 अक्टूबर के आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं द्वारा धारित पदों सहित सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू करने की स्वतंत्रता होगी।जस्टिस तिवारी ने कहा,"याचिकाकर्ता इस आदेश के बल पर किसी भी इक्विटी का दावा नहीं करेंगे और...

केंद्र की ब्लॉकिंग शक्ति धारा 69A का उल्लंघन नहीं कर सकती; मध्यस्थ अपील करने का हकदार: ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष ब्लॉकिंग ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका में दलील दी

कथित अपमानजनक ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेश को चुनौती देने के मामले में, माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने आज कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि जब तक विषय वस्तु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (ए) में उल्लिखित आधारों का उल्लंघन नहीं करती है, तब तक एक सर्वव्यापी सामान्य रोक आदेश नहीं दिया जा सकता है।यह प्रावधान केंद्र को किसी भी मध्यस्थ को लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए कुछ सूचनाओं को अवरुद्ध करने का निर्देश देने का अधिकार देता है, बशर्ते यह संतुष्ट है कि ऐसा...

दुमका स्कूल गर्ल हत्याकांड: झारखंड हाईकोर्ट ने अधिकारियों को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल नहीं करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी

झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अधिकारियों को अगस्त 2022 में राज्य के दुमका जिले में एक लड़की की हत्या के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर (11 नवंबर तक) दाखिल करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका स्कूल छात्रा की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें एक स्कूली लड़की की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति ने कथित तौर पर लड़की के कमरे की खिड़की के बाहर से उस पर पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी।मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस...

केरल हाईकोर्ट ने अनधिकृत झंडे, बैनर के मुद्दे पर 'लुका-छिपी खेलने' पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

केरल हाईकोर्ट ने केरल सरकार से अवैध फ्लैग पोस्ट, बोर्ड और बैनर लगाने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर कोर्ट से 'लुका-छिपी' का खेल न खेले। यह देखते हुए कि न्यायालय लगभग चार वर्षों से उक्त मुद्दे से निपट रहा था, जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा, "अगर सरकार को लगता है कि इस न्यायालय को आगे नहीं बढ़ना चाहिए और यह मामला चार साल पहले जैसा होना चाहिए, तो हमें एक नया केरल बनाने के दावों से बचना चाहिए और यथास्थिति से खुश रहना चाहिए"।अदालत ने...

[ज्ञानवापी] ऑर्डर 7 रुल 11 सीपीसी याचिका को खारिज करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश को मस्जिद कमेटी की चुनौती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 19 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हिंदू उपासकों के मुकदमे की स्थिरता के खिलाफ दायर अपने ऑर्डर 7 रुल 11 सीपीसी याचिका को खारिज करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश (12 सितंबर, 2022) को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की रिवीजन याचिका पर सुनवाई आज स्थगित कर दी।गौरतलब है कि जस्टिस जे जे मुनीर की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि ऑर्डर 7 रुल 11 के तहत एक आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका का दायरा सीमित है। हालांकि, दोनों पक्षों के सहमत होने के बाद उन्होंने मामले को 19...

आदेश I नियम 10 सीपीसी | डोमिनस लिटिस के सिद्धांत का उपयोग आवश्यक पक्षों को मुकदमे से बाहर करने के लिए नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि ट्रायल कोर्ट के पास सिविल प्रोसीजर कोड के आदेश एक नियम 10 (2) के तहत, यदि आवश्यक हो तो एक पक्ष को प्रतिवादी के रूप में जोड़ने की "पूर्ण शक्ति" है, भले ही वादी ने उक्त पक्ष का चुनाव न किया हो।कोर्ट ने कहा,"डोमिनस लिटिस के सिद्धांत को पक्षकारों को शामिल करने के मामले में अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, जिसका नतीजा यह हो सकता है कि आवश्यक पार्टियों की अनुपस्थिति में अप्रभावी डिक्री पारित होंगी या जहां गैर-हितधारक व्यक्तियों / अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर डिक्री...